भारतीय बाजारात अ‍ॅपल मोठ्या संकटात? गुप्त अहवालात मोठी माहिती उघड

प्रतिनिधी: भारतीय बाजारात अ‍ॅपल कंपनी नव्या संकटात सापडली आहे. भारतीय स्पर्धा आयोग (Competition Commision of India) या नियामक मंडळाने अ‍ॅपल कंपनीच्या विरोधात अनैतिक कार्यपद्धतीविरोधात चौकशी सुरु केली होती. कंपनीविरोधात अ‍ॅपलकडून आय स्टोअर्स अ‍ॅप डेव्हलपरकडून अव्वाच्या सव्वा ३०% कमिशन घेतले जात असल्याचा आरोप ठेवण्यात आला होता. आलेल्या तक्रारीनंतर कंपनीबाबत चौकशी तेजीत सुरू करण्यात आली परंतु वारंवार नोटीस बजावली असतानाही चौकशीला सामोरे जाण्यासाठी अथवा तारखा पुढे ढकलण्यासाठी कथित प्रकरणातील आरोपी अ‍ॅपल कंपनीला अंतिम ताकीद नियामक मंडळाने दिली आहे.

आपल्या आदेशात स्पष्ट करताना आयोगाने 'स्पष्ट निर्देशांनंतरही वारंवार दिलेल्या मुदतवाढीमुळे कार्यपद्धतीतील शिस्त बिघडते आणि कार्यवाहीच्या वेळेवर निष्कर्षात अडथळा येतो' असे म्हटले होते. जर हा गुन्हा सिद्ध झाला तर कंपनीला भारतात सुमारे ३८ अब्ज डॉलर दंड भरावा लागेल असे सांगण्यात येत आहे. कंपनीने (Apple) मात्र वेळोवेळी मक्तेदारीच्या आरोपांचे खंडन करण्यात आले. पण सुत्रांच्या माहितीनुसार कंपनीने दिल्ली न्यायालयात धाव घेतली असून या प्रकरणाची तसदी घेऊन उचित दखल द्यावी यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत तशी धाव कंपनीने न्यायालयात घेतली असून दिल्ली उच्च न्यायालयात त्या आव्हानाची सुनावणी सुरू असतानाच आंतरराष्ट्रीय प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या वृत्तानुसार भारतीय स्पर्धा आयोगाच्या (CCI) ३१ डिसेंबरच्या एका गोपनीय आदेशातून असे दिसून येते की, दंडाच्या नियमांसंबंधीचा वाद न्यायालयात प्रलंबित असताना ॲपलने संपूर्ण प्रकरण थांबवण्याची खाजगीरित्या विनंती केली होती. सीसीआयने ही विनंती फेटाळून लावली होती.

या नियामक संस्थेने सांगितले की, त्यांनी ऑक्टोबर २०२४ मध्ये ॲपलला चौकशीच्या निष्कर्षांवर आक्षेप नोंदवण्यास आणि दंड निश्चित करण्यासाठी सामान्यतः वापरले जाणारे आर्थिक तपशील सादर करण्यास सांगितले होते. परंतु तेव्हापासून कंपनीला वारंवार मुदतवाढ मिळत असतानाही कंपनीने टाळाटाळ केल्याचा आरोप नियामकांनी (CCI) केला.

त्यामुळे असा अनुनय अनिश्चित काळासाठी सुरू ठेवला जाऊ शकत नाही असेही आदेशात नमूद करण्यात आले असून ॲपलला अंतिम इशारा देण्यात आला आहे की, पुढील आठवड्यापर्यंत कोणताही प्रतिसाद न मिळाल्यास, ते या प्रकरणात एकतर्फी कारवाई करतील. प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या सुत्रांच्या माहितीनुसार, ॲपल सीसीआयच्या डिसेंबरमधील आदेशाकडे सध्या सुरू असलेल्या न्यायालयीन कार्यवाहीला टाळत आहे. २७ जानेवारी रोजी न्यायाधीश यावर सुनावणी घेण्यापूर्वी कंपनी त्यावर प्रतिसाद देण्याची शक्यता नाही. आर्थिक वर्ष २०२२ पासून, टिंडरची मालक असलेली मॅच (MTCH.O) आणि भारतीय स्टार्टअप्स कंपन्या ॲपलसोबत एका मक्तेदारीविरोधी कायदेशीर लढाई लढत आहेत. आर्थिक वर्ष २०२४ मध्ये तपासकर्त्यांनी एक अहवाल जारी करून म्हटले होते की, या अमेरिकन स्मार्टफोन कंपनीने आयओएस ॲप्सच्या बाजारपेठेत गैरवर्तन केले आहे.