अखेर १० मिनिटात होम डिलिव्हरी बंद! केंद्र सरकारचा क्विक कॉमर्सवरील महत्वाचा निर्णय

मुंबई: अखेर १० मिनिटात घरपोच डिलिव्हरी बंद होणार असल्याचे संकेत मिळाले आहेत. क्विक कॉमर्स क्षेत्रातील गिग वर्कर्स शिष्टमंडळाने केंद्रीय कामगार मंत्री मनसुख मंडाविया यांची भेट घेतली होती. यावर स्पष्टीकरण देताना केंद्रीय मंत्री मंडाविया यांनी आपल्या डिलिव्हरी पार्टनर्सना आवश्यक त्या सगळ्या सुरक्षेची मानके पाळण्यास निर्देश दिले आहेत. अखेर गिग वर्कर्स युनियनला न्याय मिळाला असून गेले काही दिवस क्विक कॉमर्स कंपन्या व गिग वर्कर्स यांच्यात कामाच्या स्थितीवरून संघर्ष निर्माण झाला होता. मंडाविया यांनी मध्यस्थी करत महत्वाच्या झोमॅटो, स्विगी, झेप्टो, ब्लिंकीट यांसारख्या क्विक कॉमर्सला केंद्र सरकारने आपल्या धोरणातून १० मिनिटात डिलिव्हरीचा पर्याय काढून टाकण्याचे आदेश दिले आहेत. याचा मोठा परिणाम आता गिग वर्कर्स व क्विक कॉमर्स कंपन्यावर पडणे अपेक्षित असल्याचे सांगितले जाते.


यापूर्वी कामगार कायद्यांच्या सुरक्षाचे लाभ मिळवण्यासाठी केंद्र सरकारने विशेषतः ९० दिवसांपेक्षा अधिक काम डिलीव्हरी एजंट म्हणून केलेल्या कामगारांना नोंदणी करण्याचे निर्देशित केले होते. ३१ डिसेंबरला कामगार सुरक्षा कायदा २०२० चे नवा मसुदा तयार करण्यात आला होता. त्यात कामगारांच्या सुरक्षेसाठी, त्यांच्या कामाच्या स्थितीत सुधारणा करण्यासाठी त्यांच्या न्याय्य हक्कांसाठी हा मसुदा तयार करण्यात आला होता. प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ब्लिंकीटने तर आपल्या संकेतस्थळावरून १० मिनिटात डिलिव्हरीचे आश्वासन पर्याय काढून टाकलेला आहे. गिग वर्कर्सने ३१ डिसेंबरला सर्वव्यापी कामगारांचा संप देशभरात पुकारला होता. त्याला आता यश आल्याचे दिसून आले होते.


दरम्यान झोमॅटोचे मुख्य संस्थापक यांनी सोशल मिडियावर पोस्ट करत गिग वर्कर्सचे उत्पन्न योग्य व कसे वाढले आहे यावर लिहिल्याने त्याचा विरोधही मोठ्या प्रमाणात करण्यात आला होता. गोयल यांनी लिहिले की, गिग इकॉनॉमीबद्दलच्या चर्चा केवळ धोरणात्मक चिंतांमुळेच नव्हे तर महागड्या वस्तूंची डिलिव्हरी करणाऱ्या पण कमी कमाई करणाऱ्या कामगारांना सामोरे गेल्यावर ग्राहकांना वाटणाऱ्या अपराधीपणामुळेही प्रेरित होत्या. त्यांनी आपल्या पोस्टमध्ये गिग इकॉनॉमीने ग्राहक वर्ग आणि कामगार वर्ग यांच्यात एक थेट संवाद घडवून आणला आहे. ते म्हणाले की, शतकानुशतके गरिबांचे श्रम श्रीमंतांपासून अदृश्य राहिले, कारखाने, शेतात आणि मागच्या खोल्यांमध्ये लपलेले होते. ॲप-आधारित डिलिव्हरीने डिलिव्हरी कामगारांना ग्राहकांच्या दारापर्यंत आणून ती अदृश्यता नष्ट केली आहे, ज्यामुळे असमानता वैयक्तिक आणि भावनिकदृष्ट्या अस्वस्थ करणारी बनली आहे असे लिहिले होते ज्यावर टीकाही झाली.


त्यानुसार, जर एखाद्या गिग वर्करने किंवा प्लॅटफॉर्म वर्करने त्या विशिष्ट दिवशी संबंधित एग्रीगेटरसोबत केलेल्या कामातून उत्पन्न मिळवले असेल, तर उत्पन्नाच्या रकमेची पर्वा न करता, त्या गिग वर्करला त्या दिवशी एग्रीगेटरसोबत कामावर असल्याचे मानले जाईल.त्यानुसार, जर एखाद्या गिग वर्करने किंवा प्लॅटफॉर्म वर्करने त्या विशिष्ट दिवशी संबंधित एग्रीगेटरसोबत केलेल्या कामातून उत्पन्न मिळवले असेल, तर उत्पन्नाच्या रकमेची पर्वा न करता, त्या गिग वर्करला त्या दिवशी एग्रीगेटरसोबत कामावर असल्याचे मानले जाईल.


पुढे जर एखाद्या गिग वर्करने किंवा प्लॅटफॉर्म वर्करने त्या कॅलेंडर दिवशी थर्ड पार्टी एग्रीगेटरसोबत केलेल्या कामातून उत्पन्न मिळवले असेल, तर उत्पन्नाच्या रकमेची पर्वा न करता, त्याला त्या एग्रीगेटरसोबत एका दिवसासाठी कामावर असल्याचे मानले जाईल ज्यावर कामगार कायद्यांच्या अंमलबजावणीच्या तो पात्र ठरणार आहे. सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, एकापेक्षा जास्त एग्रीगेटरसोबत काम करत असल्यास गिग वर्कर किंवा प्लॅटफॉर्म वर्करच्या कामाच्या दिवसांची गणना सर्व एग्रीगेटर्ससाठी एकत्रितपणे केली जाईल.जर एखादा गिग वर्कर किंवा प्लॅटफॉर्म वर्कर एका विशिष्ट कॅलेंडर दिवशी तीन एग्रीगेटरसोबत कामावर असेल, तर ते तीन दिवस म्हणून गणले जाईल, असे कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाने यावेळी सांगितले आहे.

Comments
Add Comment

मतदानाला जाताना ओळखीच्या पुराव्यांपैंकी एक पुरावा बाळगा जवळ

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : मुंबई महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक २०२५-२६ साठी पात्र मतदारांना मतदान केंद्रावर

मकरसंक्रांतीच्या दिवशी का खातात खिचडी ?

मुंबई : यंदा मकरसंक्रांत बुधवार १४ जानेवारी २०२६ रोजी आहे. या दिवशी सूर्य धनु राशीतून मकर राशीत प्रवेश करेल. या

मुंबईतील ८५ लाख मतदारांना झाले मतदार ओळखपत्रांचे वाटप

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : मुंबई महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक २०२५ – २६ च्या अनुषंगाने गुरुवार, १५ जानेवारी

मुंबईत मतदान केंद्रासह परिसरही राखणार स्वच्छ

पुढील तीन दिवसांमध्ये राखली जाणार स्वच्छता मोहिम मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र

उबाठाने मिनी कोकण भांडुपला बकाल केले!

मंत्री नितेश राणे यांचा हल्लाबोल; १६ तारखेनंतर भांडुपमध्ये विकासाची गंगा आणू मुंबई : कोकण नगर, भांडुप येथे

शिवउद्योग सेनेच्या माध्यमातून मिळवलेला फंड कुठे गेला?

अमित साटम यांचा राज ठाकरेंना सवाल; कोहिनूर मॉलमध्ये किती मराठी तरुणांना नोकऱ्या मिळाल्या? मुंबई : "ठाकरेंनी १९९७