सीए आनंद देवधर
उद्धव ठाकरे हे अर्थनिरक्षर आहेत. त्यामुळे, महानगरपालिका वाचवायची असेल तर केंद्र, राज्य आणि मुंबई येथे आधुनिक आर्थिक विचारांचे सरकार हवे. म्हणजेच भाजपचे ट्रिपल इंजिन. त्यातच समाजाचे व्यापक हित दडले आहे. आपण विकासशत्रू आणि म्हणूनच लोकहितशत्रू आहोत हे ठाकरेंनी अनेकदा सिद्ध केले असल्यामुळे त्यांच्या हातात महानगरपालिकेचा कारभार सोपवणे हा मुंबईकरांसाठी आत्मघात ठरेल.
शिवसेना उबाठा पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि त्या पक्षाचे युवानेते आदित्य ठाकरे यांनी मुंबई महापालिकेच्या मुदत ठेवी म्हणजे एफडी मोडल्या असे सांगत महायुती सरकारविरोधात आघाडी उघडली आहे. याच्या मागचे नरेटिव पाहूया. एखादा मध्यमवर्गीय माणूस भविष्यातील खर्चिक परदेशी प्रवासासाठी अथवा घरातील लग्नकार्यासाठी किंवा मुलांच्या उच्च शिक्षणासाठी पैसे बाजूला टाकतो. एफडीत ठेवतो. प्रवास किंवा लग्नसमारंभ किंवा शैक्षणिक खर्च करण्याची वेळ जवळ आली की तो त्या एफडी मोडून खर्च करतो. याला वित्तीय भाषेत इअरमार्किंग असे म्हणतात. हाउसिंग सोसायटीमध्ये सिंकिंग फंडच्या एफडी अशाच इअरमार्क म्हणजे राखीव केलेल्या असतात. महापालिकेच्या एफडीचे ऑपरेशन असेच असते. ही संकल्पना पुन्हा एकदा समजावून सांगितली.
आता प्रत्यक्ष ऑडिटेड अकाउंटसच्या आकडेवारीकडे वळू. वाणिज्य शाखेत न शिकलेल्यांना सोप्या भाषेत समजावणे आवश्यक आहे. म्हणून काही मूलभूत तत्त्वे समजून घेणे आवश्यक आहे. डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टममध्ये इन्कम अॅण्ड एक्सपेंडिचर अकाउंट आणि बॅलन्स शीट तयार केले जातात. महापालिका ही व्यावसायिक संस्था नसल्याने तेथे प्रॉफिट अॅण्ड लॉस खाते नसते. त्याऐवजी, उत्पन्न आणि व्यय अशी खाती असतात. या इन्कम अॅण्ड एक्सपेंडिचर खात्यात त्यावर्षी महापालिकेला सरप्लस आहे का डेफिसिट आहे हे समजते तर ताळेबंदात महापालिकेच्या अॅसेट्स आणि लायबिलिटीज समजतात.
महापालिकेची मुदत सन २०१७ साली संपली. ती बरखास्त झाली. त्यानंतर आयुक्तांच्या मार्फत राज्य सरकार महापालिकेचा कारभार करत आहे. साहजिकच सलग सन १९९७ पासून बीएमसीवर हुकूमत गाजवणाऱ्या शिवसेना उबाठाने कांगावा सुरू केला आहे. त्यांच्या राजकीय भूमिकेस सोयीचे ठरते म्हणून वाटेल ते आरोप केले जात आहेत. त्यापैकीच एक आरोप एफडी मोडल्या हा आहे. एफडी मोडल्या याचा अर्थ तोटा नाही, हे पुन्हा एकदा लक्षात घ्यावे. ज्या कारणासाठी एफडीमध्ये पैसे गुंतवले होते, त्या कारणासाठीच खर्च झाले आहेत.
आता आपण ऑडिटेड अकाउंट्सकडे वळूया. बीएमसी बरखास्त झाल्यानंतर तीन आर्थिक वर्षे पूर्ण झाली आहेत. २०२२-२३, २०२३-२४ आणि २०२४-२५ या तीनही वर्षांत पालिकेचे उत्पन्न खर्चापेक्षा जास्त आहे. एकाही वर्षात पालिकेला तूट सहन करावी लागलेली नाही. जर आर्थिक गैरव्यवहार केले असते, तर बीएमसीचा खर्च उत्पन्नापेक्षा जास्त असता. नाही का? एखादी संस्था आर्थिकदृष्ट्या सशक्त आहे की नाही याचा सगळ्यात मोठा पुरावा म्हणजे बॅलन्स शीटमध्ये दिसत असलेले रिझर्व्हज आणि सरप्लस. या तीन वर्षांत जर त्यात घट झाली असेल तर परिस्थिती नक्कीच चिंताजनक असती. पण तसे झाले आहे का? बिलकुल नाही.. प्रत्यक्षात परिस्थिती याउलट आहे. सन २०२२-२३ च्या सुरुवातीला बीएमसीकडे एक लाख ६९ हजार ५०४ कोटी रुपयांचा राखीव निधी होता. सन २०२४-२५ च्या अखेरीस तो दोन लाख चार हजार ६४६ कोटी रुपये झाला आहे. म्हणजे पालिका सरकारच्या नियंत्रणाखाली होती, त्या तीन वर्षांत मिळून राखीव निधीमध्ये तब्बल ३५ हजार १४२ कोटी रुपयांची भरच पडली आहे आणि हे सर्व विकासकामांना गती देत असतानाच घडले आहे, हे महत्त्वाचे आहे. महायुती सरकारने मुंबई पालिकेत आर्थिक घोटाळे केले, पैशांची अफरातफर केली, हे ठाकरे कुटुंबाचे आरोप बिनबुडाचे आहेत. निखालस खोटे आहेत. परवा एका मुलाखतीत उद्धव ठाकरे यांनी महायुती सरकारवर हास्यास्पद आरोप केला आहे. बीएमसीने कंत्राटदारांना तीन लाख कोटी रुपयांचा अॅडव्हान्स दिला आणि त्यातून पैसे खाल्ले, हा तो आरोप. त्यांच्या या आरोपाला एका सेकंदात उडवून लावता येऊ शकते. बीएमसीचे आर्थिक वर्ष २०२५-२६ चे बजेटच मुळात ७४ हजार ४२७ कोटी रुपयांचे आहे. असे असताना तीन लाख कोटी रुपयांच्या कामांचा अॅडव्हान्स कसा दिला जाऊ शकतो? अजून एक म्हणजे बीएमसीचा ताळेबंद ३१ मार्च २०२५ रोजी दोन लाख ३६ हजार ७४० कोटी रुपये इतका आहे. म्हणजे बॅलन्स शीटची टोटल इतकी आहे. अशा परिस्थितीत तीन लाख रुपयांचा कोटी रुपयांचा अॅडव्हान्स दिल्याचा आरोप करणे, हा निव्वळ बालीशपणा आहे. तो केवळ उद्धव ठाकरे यांनाच शोभतो.
उद्धव ठाकरे हे अर्थनिरक्षर आहेत. हा आरोप मी करत नाही. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या उपस्थितीतच ‘मला बजेटमधील काही कळत नाही.’ अशी जाहीर कबुली खुद्द उद्धव ठाकरे यांनीच दिलेली जगाने पाहिली आहे. म्हणून आर्थिक विषयासंबंधी त्यांनी केलेले आरोप गांभीर्याने घेण्याची अजिबात आवश्यकता नाही. जो माणूस स्वतःच्या अर्थनिरक्षरतेची कबुली देतो त्याच्या आरोपाला किती महत्त्व द्यायचे हे मुंबईतील भोळ्याभाबड्या आणि ठाकरे आडनावाच्या प्रेमात पडलेल्या मराठी माणसांनी आता ठरविले पाहिजे.
बरखास्त झाल्यानंतर महायुती सरकारच्या ताब्यात असलेली बीएमसी सुस्थितीत आहे. आर्थिकदृष्ट्या सशक्त आहे. महायुतीतील घटक पक्ष असलेल्या भाजप आणि शिवसेना यांच्या हातातच बीएमसीची सत्ता असली पाहिजे. केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था यांचे धोरण एकाच दिशेने जाणारे असले पाहिजे. म्हणजेच ट्रिपल इंजिन. त्यातच समाजाचे व्यापक हित दडले आहे. आपण विकासशत्रू आणि म्हणूनच लोकहितशत्रू आहोत हे ठाकरेंनी अनेकदा सिद्ध केले असल्यामुळे त्यांच्या हातात बीएमसीचा कारभार सोपवणे हा मुंबईकरांसाठी आत्मघात ठरेल.