कॅनडाचा इमिग्रेशन यूटर्न

नव्या नियमांचा भारतीय विद्यार्थी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी अडथळा


नवी दिल्ली : कॅनडाने २०२६ साठी विद्यार्थी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन इमिग्रेशन (स्थलांतर) नियम लागू केले असून, त्याचा मोठा परिणाम भारतीय विद्यार्थी आणि व्यावसायिकांवर होणार आहे. तात्पुरत्या रहिवाशांची संख्या कमी करणे हे सरकारचे मुख्य उद्दिष्ट असून, याच आनुषंगाने स्टडी परमिट, व्हिसा योजना आणि नागरिकत्व नियमांमध्ये महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत.


२०२६-२०२८ इमिग्रेशन लेव्हल्स प्लॅननुसार, २०२६ मध्ये सुमारे ४ लाख ८ हजार स्टडी परमिट जारी करण्यात येणार आहेत. यामध्ये १ लाख ५५ हजार नवीन विद्यार्थी आणि २ लाख ५३ हजार विद्यमान विद्यार्थ्यांच्या मुदतवाढीचे अर्ज असतील. ही संख्या मागील वर्षांच्या तुलनेत लक्षणीयरीत्या कमी असल्याने भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी प्रवेश अधिक स्पर्धात्मक होण्याची शक्यता आहे. काही अहवालांनुसार भारतीय विद्यार्थ्यांचे स्टडी परमिट नाकारण्याचे प्रमाणही वाढले आहे.
मात्र, मास्टर आणि डॉक्टरेट स्तरावरील विद्यार्थ्यांसाठी दिलासादायक निर्णय घेण्यात आला आहे. १ जानेवारी २०२६ पासून पब्लिक डेसिग्नेटेड लर्निंग इन्स्टिट्यूशनमध्ये प्रवेश घेतलेल्या या विद्यार्थ्यांना प्रोव्हिन्शियल किंवा टेरिटोरियल अटेस्टेशन लेटर (PAL/TAL) सादर करण्याची गरज राहणार नाही. त्यामुळे अर्ज प्रक्रिया सुलभ होणार असून आर्थिक ओझेही कमी होणार आहे.


कॅनडाने परदेशी उद्योजकांसाठी असलेला स्टार्ट-अप व्हिसा कार्यक्रम बंद केला आहे. ३१ डिसेंबर २०२५ नंतर नवीन अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीत. मात्र, २०२६ च्या अखेरीस उद्योजकांसाठी नवीन पायलट प्रोग्राम सुरू होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. आरोग्य क्षेत्रात मनुष्यबळाची गरज लक्षात घेता आंतरराष्ट्रीय डॉक्टरांसाठी स्वतंत्र एक्स्प्रेस एन्ट्री कॅटेगरी सुरू केली जाणार आहे. किमान एक वर्षाचा कॅनडातील अनुभव असलेल्या डॉक्टरांना कायमस्वरूपी वास्तव्याचा मार्ग खुला होणार आहे.


तसेच वरिष्ठ व्यवस्थापक, संशोधक आणि कुशल व्यावसायिकांसाठीही नवीन संधी निर्माण होत आहेत. भारतीय व्यवस्थापकांना कायमस्वरूपी निवास परवाना मिळण्याची शक्यता वाढली आहे.


दरम्यान, ‘होम केअर वर्कर इमिग्रेशन प्रोग्राम’ स्थगित करण्यात आला असून, मार्च २०२६ मध्येही तो पुन्हा सुरू होणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. यामुळे या क्षेत्रातील इच्छुक उमेदवारांना फटका बसला आहे.


नागरिकत्व कायद्यात करण्यात आलेल्या सुधारणा अंतर्गत परदेशात जन्मलेल्या किंवा दत्तक घेतलेल्या कॅनेडियन नागरिकांना आता नागरिकत्व मिळणे अधिक सोपे होणार आहे. एकूणच, कॅनडाचे नवीन इमिग्रेशन नियम काही क्षेत्रांसाठी संधी निर्माण करणारे असले तरी, भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी अधिक आव्हानात्मक ठरणार आहेत. त्यामुळे कॅनडात शिक्षण किंवा नोकरीसाठी जाण्याचे नियोजन करणाऱ्यांनी नवीन नियमांची सखोल माहिती घेणे आवश्यक आहे.

Comments
Add Comment

Education : १ जुलैपासून इयत्ता ९ वी आणि १० वीसाठी तीन भाषा अनिवार्य, CBSE चा निर्णय

नवी दिल्ली : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाने (CBSE) शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ पासून इयत्ता ९ वी आणि १० वीच्या भाषा

NEET UG 2026 Paper Leak : नीट २०२६ पेपरफुटी प्रकरण : सीबीआयची मोठी कारवाई, एनटीएच्या बायोलॉजीच्या प्राध्यापिकेला पुण्यातून अटक

नवी दिल्ली : 'नीट-युजी' (NEET-UG) परीक्षेत झालेल्या गैरव्यवहाराप्रकरणी केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (CBI) तपासाची चक्रे

'पाकिस्तानने ठरवावे की त्यांना भूगोलाचा भाग व्हायचे आहे की इतिहासाचा ?'

नवी दिल्ली : पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवाद्यांनी पहलगाममध्ये पर्यटकांवर हल्ला केला आणि त्यांची हत्या केली. या

PM Modi : 'द हेग'मध्ये जाणवला महाराष्ट्र, राजस्थान आणि यूपीचा उत्साह! पंतप्रधान मोदींकडून नेदरलँड्समधील अनिवासी भारतीयांचे विशेष कौतुक

हेग : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) यांनी १६ मे रोजी नेदरलँड्समधील 'द हेग' (The Hague) शहरात अनिवासी भारतीयांच्या

Monsoon in Andaman 2026 : आला रे आला...अंदमान-निकोबारमध्ये पावसाची हजेरी, केरळ आणि कोकणात कधी धडकणार ?

संपूर्ण देशातील नागरिक आणि विशेषतः शेतकरी राजा ज्याची आतुरतेने वाट पाहत होता, तो मान्सून अखेर अंदमानच्या  (Andaman)

Fake News Alert! : अफवांवर विश्वास ठेवू नका! राज्यात 'कॅब' सेवा सुरूच राहणार; 'डीजीआयपीआर'ने सांगितले सत्य!

सध्या सोशल मीडियावर ओला (Ola), उबर (Uber) आणि रॅपिडो (Rapido) यांसारख्या लोकप्रिय कॅब सेवा महाराष्ट्रात कायमच्या बंद झाल्या