मुंबई : मुंबईतील रेल्वेचे जाळे हे वेगानं वाढत चाललं आहेत. त्यामुळे अनेक शहरे मुंबईला जोडली जात आहे. मुंबई महानगरातील वाढत्या लोकसंख्येला आणि प्रवाशांच्या गर्दीला सामोरे जाण्यासाठी रेल्वे पायाभूत सुविधांचा वेगाने विस्तार करत आहे. उपनगरी रेल्वे नेटवर्क मजबूत करण्याच्या दिशेने आणखी एक महत्त्वाचे पाऊल टाकण्यात आले असून, कल्याण ते कसारा दरम्यान लोकल आणि मेल-एक्सप्रेस गाड्यांसाठी स्वतंत्र मार्गिका उभारण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
कल्याण–कर्जत तिसऱ्या तसेच चौथ्या मार्गिकेनंतर आता कल्याण–कसारा विभागातही स्वतंत्र मार्गिका तयार होणार आहेत. आसनगाव ते कसारा चौथी मार्गिका उभारण्यास केंद्र सरकारने अंतिम मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे उपनगरी, मेल-एक्सप्रेस आणि मालवाहतूक गाड्यांचे नियोजन अधिक सुलभ होणार आहे. यामुळे लोकल फेऱ्यांमध्ये वाढ होण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
दोन टप्प्यांत पूर्ण होणार प्रकल्प
‘एमयूटीपी ३-अ’ अंतर्गत कल्याण ते कसारा दरम्यान तिसरी मार्गिका उभारण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. हा प्रकल्प दोन टप्प्यांत राबवण्यात येणार आहे. पहिला टप्पा कल्याण ते आसनगाव आणि दुसरा टप्पा आसनगाव ते कसारा असा असेल. मध्य रेल्वेच्या बांधकाम विभागाकडून कल्याण–आसनगाव तिसऱ्या मार्गिकेचे काम हाती घेण्यात आले आहे. नव्या मार्गिकांसाठी आवश्यक भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.
लोकल खोळंब्याला आळा बसणार
कल्याण ते कसारा आणि कर्जत विभागात लोकल व मेल-एक्सप्रेस एकाच मार्गावरून धावत असल्यामुळे वारंवार होणाऱ्या खोळंब्यामुळे प्रवाशांना मोठा त्रास सहन करावा लागत होता. यावर उपाय म्हणून स्वतंत्र मार्गिकांची मागणी प्रवाशांकडून दीर्घकाळ केली जात होती. ३० डिसेंबर २०२५ रोजी कल्याण–कर्जत दरम्यान अतिरिक्त दोन मार्गिकांना अंतिम मंजुरी देण्यात आली असून, त्या मार्गासाठीही सध्या भूसंपादन सुरू आहे. नव्या मार्गिकांमुळे लोकल आणि मेल-एक्सप्रेस गाड्यांना स्वतंत्र मार्ग मिळणार असल्याने प्रवासाचा वेळ कमी होईल आणि वेळापत्रक अधिक शिस्तबद्ध होण्याची शक्यता आहे.
पनवेल–वसई मार्गालाही मंजुरीच्या प्रतीक्षेत
‘एमयूटीपी ३-ब’ अंतर्गत बदलापूर–कर्जत आणि आसनगाव–कसारा हे दोन्ही प्रकल्प सर्व आवश्यक मंजुऱ्या मिळवून पुढे जात आहेत. तसेच पनवेल–वसई उपनगरी रेल्वे मार्गालाही लवकरच अंतिम मंजुरी मिळण्याची अपेक्षा आहे. ‘एमयूटीपी ३-ब’ हा प्रकल्प संच राज्य सरकारने निकडीचा सार्वजनिक आणि महत्त्वाकांक्षी नागरी परिवहन प्रकल्प म्हणून घोषित केला असून, सप्टेंबर २०२५ मध्ये त्यास तत्त्वतः मंजुरी देण्यात आली असल्याची माहिती एमआरव्हीसीच्या अधिकाऱ्यांनी दिली.