मुंबई:विविध अहवालातून भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत स्थितीत असून जगातील सर्वात वेगवान अर्थव्यवस्था म्हणून नावारूपाला आल्यानंतर आता युएन (United Nations) जागतिक संस्थेने भारताची अर्थव्यवस्था ही या आर्थिक वर्षात गेल्या वर्षीच्या ७.४% तुलनेत या वर्षी ६.६% दराने वाढेल असा अंदाज वर्तवला आहे. मजबूत मागणी, वाढलेली गुंतवणूक यामुळे बाह्य स्वरूपातील युएस टॅरिफमुळे निर्माण झालेली अस्थिरता भारतीय अर्थव्यवस्था सहजतेने पचवू शकेल असा निष्कर्ष आपल्या नव्या अहवालात मांडला आहे. संस्थेने आपल्या नव्या प्रकाशित द वर्ल्ड इकॉनॉमिक सिच्युएशन अँड प्रॉस्पेक्टस (The World Economic Situation and Prospects 2026) या अहवालात ही निरीक्षणे नोंदविली आहेत. अर्थात बाह्य धक्क्याने ही वाढ ६.६% वर राहू शकते असे संस्थेने म्हटले.
युएन (संयुक्त राष्ट्रांनी) आपल्या अहवालात म्हटले आहे की, आव्हानात्मक जागतिक वातावरणात अत्यंत उच्च वाढ नोंदवत, २०२६ मध्ये भारताची अर्थव्यवस्था ६.६% दराने वाढण्याचा अंदाज आहे. लवचिक खाजगी उपभोग (Flexibile Consumption) आणि मजबूत सार्वजनिक गुंतवणुकीमुळे अमेरिकेच्या उच्च शुल्कांचा परिणाम मोठ्या प्रमाणात कमी होईल. यासह भारताची आर्थिक वाढ २०२५ मधील अंदाजित ७.४% वरून या वर्षी ६.६% पर्यंत 'मध्यम' होण्याची शक्यता आहे. तरीही भारत जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी प्रमुख अर्थव्यवस्था राहील, असेही त्यात म्हटले आहे.
याखेरीज लवचिक खाजगी उपभोग, मजबूत सार्वजनिक गुंतवणूक, सप्टेंबर महिन्यातील जीएसटी तर्कसंगतीकरण दरकपात सुधारणा व आणि कमी व्याजदर यामुळे नजीकच्या काळातील वाढीला पाठिंबा मिळण्याची अपेक्षा आहे. तथापि सध्याचे दर कायम राहिल्यास, २०२६ मध्ये अमेरिकेच्या उच्च शुल्कांचा निर्यात कामगिरीवर परिणाम होऊ शकतो, कारण अमेरिकेचा बाजार भारताच्या एकूण निर्यातीपैकी सुमारे १८% आहे' असेही अहवालात म्हटले आहे. शुल्कांचा काही उत्पादनांच्या श्रेणींवर प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो असे असले तरी इलेक्ट्रॉनिक्स आणि स्मार्टफोनसारख्या प्रमुख निर्यातीला सूट मिळण्याची अपेक्षा आहे असे अहवालात निरिक्षण नोंदवले गेले आहे.अहवालातील दाव्यानुसार, शिवाय, युरोप आणि मध्यपूर्वेसह इतर प्रमुख बाजारपेठांमधील मजबूत मागणीमुळे हा परिणाम अंशतः कमी होण्याची शक्यता आहे. वाढीच्या दृष्टीने पुरवठा बाजूने उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रातील सततचा विस्तार संपूर्ण अंदाज कालावधीत वाढीचा एक प्रमुख चालक (Growth Driver) राहील.
आपल्या अहवालातील निष्कर्षावर आपली भूमिका मांडताना संयुक्त राष्ट्र डीईएसए (DESA) विभागाच्या आर्थिक विश्लेषण आणि धोरण विभागाचे वरिष्ठ अर्थशास्त्रज्ञ आणि प्रभारी अधिकारी इंगो पिटरले यांनी येथील पत्रकार परिषदेत पत्रकारांना सांगितले की, दक्षिण आशिया ५.६% वाढीसह जगातील सर्वात वेगाने वाढणारा प्रदेश राहील आणि या वाढीचा मोठा भाग भारतातून येतो, जिथे मजबूत देशांतर्गत मागणी, चांगल्या पिकामुळे समर्थित कमी झालेली महागाई आणि सततच्या धोरणात्मक पाठिंब्यामुळे वाढ होत आहे'.त्यांनी भारतातील मजबूत ग्राहक मागणी, सार्वजनिक गुंतवणूक आणि घसरणाऱ्या महागाईकडे अंगुलीनिर्देश करत अर्थव्यवस्था मजबूत असण्याचे हे देखील कारण यावेळी स्पष्ट केले.
भारताने सकल स्थिर भांडवल निर्मितीमध्येही मजबूत वाढ नोंदवली, जी भौतिक आणि डिजिटल पायाभूत सुविधा,संरक्षण आणि नवीकरणीय ऊर्जेवरील वाढलेल्या सार्वजनिक खर्चामुळे झाली. आर्थिक २०२५ मध्ये आकडेवारीनुसार रोजगाराचे निर्देशक मोठ्या प्रमाणात स्थिर राहिले आहेत. ऑक्टोबर २०२५ मध्ये बेरोजगारीचा दर ५.२% होता, जो २०२४ मधील ४.९% तुलनेत जास्त असला तरी वर्षाच्या दुसऱ्या सहामाहीत ग्रामीण आणि शहरी दोन्ही भागांमध्ये श्रम सहभाग दरात किंचित वाढ झाली असल्याचे स्पष्ट झाले होते.भारतातील मजबूत आर्थिक कामगिरीमुळे नजीकच्या काळात देशाच्या चलनाला आधार मिळेल अशी अपेक्षा आहे, असेही अहवालात म्हटले आहे.