ईव्हीएम सुसज्ज करण्याच्या कामाची राज्य निवडणूक आयुक्तांकडून पाहणी

मुंबई : राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी आज विल्सन महाविद्यालयास भेट देऊन बृहन्मुंबई महानगरपालिका निवडणुकांच्या मतदानासाठी सुरू असलेल्या इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रे (ईव्हीएम) सुसज्ज करण्याच्या कामाची पाहणी केली आणि उपस्थिती अधिकारी- कर्मचारी व उमेदवारांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा केली.


बृहन्मंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीसाठी एकूण २३ निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांचे नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यापैकी प्रभाग क्र. २०१४ ते २२२ चे निवडणूक निर्णय अधिकारी बाळासाहेब वाघचौरे असून त्यांचे कार्यालय विल्सन महाविद्यालयात आहे. श्रीमती शीतल देसाई, श्रीमती यू. टी. मुल्ला, श्री. अमोल मेश्राम, श्री. प्रशांत पाठक आणि श्री. सचिन शिंदे सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून काम पाहत आहेत. या सर्व अधिकाऱ्यांसह विविध उमेदवारांचे प्रतिनिधीदेखील यावेळी उपस्थित होते. या सर्वांशी श्री. वाघमारे यांनी यावेळी चर्चा केली. प्रभाग क्र. २०१४ ते २२२ साठी एकूम ४६७ मतदान केंद्रांची व्यवस्था करण्यात आली आहे. त्यासाठी एकूण ६१० ईव्हीएम सूसज्ज करण्यात येत आहेत.


Comments
Add Comment

शिधावाटप विभागाच्या धडक कारवाईत वरळीतील गॅस सिलिंडरचा काळाबाजार उघड

मुंबई: वरळी परिसरात घरगुती आणि व्यावसायिक गॅस सिलिंडरचा काळाबाजार करणाऱ्या टोळीवर शिधावाटप विभागाने धडक

राज्यातील अनधिकृत मोबाईल टॉवर्सचे लवकर सर्वेक्षण

मुंबई : केंद्र शासनाचे धोरण आणि राज्याची गरज यांचा मेळ घालून भविष्यात महाराष्ट्राची स्वतंत्र 'टॉवर पॉलिसी' कशी

‘एआय’, डिजिटल सुविधा आणि विविध योजनांमुळे महाराष्ट्रातील शेती अधिक सक्षम होणार : कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे

शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान, संशोधन, नैसर्गिक शेती, अन्नप्रक्रिया उद्योग आणि पायाभूत सुविधांवर

अनाथ विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती संदर्भातील अडचणी दूर करू

मुंबई : राज्यातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या अनाथ विद्यार्थ्यांना राजश्री छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क

व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या शुल्काचा भार हलका करणार, मंत्री चंद्रकांत पाटील यांचे आश्वासन

मुंबई : राज्यातील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती अर्जाची

नियम व अटींची पूर्तता केल्यासच गुंठेवारी प्रस्तावांना मंजुरी मिळणार; मंत्री उदय सामंत यांची विधान परिषदेत माहिती

मुंबई : राज्यातील गुंठेवारी नियमितीकरणाबाबत राज्य सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. गुंठेवारी विकास नियमित