जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरणाकडून स्वदेशी हार्बर मॅनेजमेंट सिस्टीम कार्यान्वित

मुंबई :भारतातील सर्वात मोठे कंटेनर बंदर असलेल्या जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरणाने आपल्या सागरी संचालनाच्या एंड-टू-एंड डिजिटलीकरणाच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल टाकत सर्वसमावेशक, कागदविरहित हार्बर मॅनेजमेंट सिस्टीम कार्यान्वित केली आहे.


सागरी संचालनातील विस्तृत स्वरूप आणि डेटा सुरक्षेचे महत्त्व लक्षात घेऊन जेएनपीएने मानक स्वरूपातील उपलब्ध उपाय स्वीकारण्याऐवजी बंदरे, जलमार्ग आणि किनारपट्टीसाठी राष्ट्रीय तंत्रज्ञान केंद्र (एनटीसीपीडब्ल्यूसी) यांच्यासोबत भागीदारी करून स्वदेशी हार्बर मॅनेजमेंट सिस्टीम विकसित करण्याचा निर्णय घेतला. ही प्रणाली जहाज वेळापत्रक नियोजन, पायलटेज माहिती, संसाधनांचे वाटप,आयओटी-आधारित इनपुट्स, सुरक्षितता निरीक्षण तसेच शाश्वतता मापन यांचा एकात्मिक समावेश करून जागतिक मानकांशी सुसंगत असा एकसंध कार्यप्रवाह प्रदान करते.


याचबरोबर जेएनपीए यांनी स्वतःची स्वतंत्र आयव्हीटीएस (इंटिग्रेटेड व्हेसल ट्रॅफिक सिस्टीम) कार्यान्वित केली असून, याआधी मुंबई पोर्ट प्राधिकरणाकडून राबविण्यात आलेल्या आणि वॉर्टसिला यांच्या सेवांवर आधारित व्हीटीएस व्यवस्थेपलीकडे जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. आयव्हीटीएस द्वारे एआयएस-आधारित जहाज माहिती संकलन आधीच सुरू झाले असून, प्रणाली पूर्णतः कार्यान्वित झाल्यानंतर ती टर्मिनल ऑपरेटर आणि सेवा पुरवठादारांना वास्तविक वेळेत कार्यरत दृश्य उपलब्ध करून देईल. यामुळे निर्णय प्रक्रिया अधिक जलद, अचूक आणि परिणामकारक होण्यास मदत मिळेल.

Comments
Add Comment

मुंबईत आतापर्यंत सुमारे ८८ टक्के मालमत्ता कर वसुली

मुंबई: मंगळवार २४ मार्च २०२६ पर्यंत एकूण ६ हजार ४४९ कोटी रुपये म्हणजेच निर्धारित उद्दिष्टाच्या ८७.८६ टक्के इतका

मुंबईतील चारही प्रवेशद्वार सुशोभीकरणाची संकल्पना पुढील १५ दिवसात सादर करा; महापौर रितू तावडे यांचे प्रशासनाला निर्देश

मुंबई: मुंबईतील दहिसर, वाशी, ऐरोली आणि मुलुंड येथील प्रवेशद्वारांची उभारणी, सुशोभीकरणासह परिसर व पर्यटन

मुंबईतील मालमत्‍ता कराच्‍या वसुलीसाठी मुंबई महानगरपालिका अधिनियमात सुधारणा

मुंबई: मुंबईमधील मालमत्‍ता कराच्‍या वसुलीसाठी मुंबई महानगरपालिका अधिनियम, १८८८ चे कलम १५४ मध्‍ये सुधारणा

मेट्रो-११ मार्गिकेच्या कामाला वेग, 'जायका'कडून ५ हजार ५०० कोटींचे कर्ज

मुंबई : वडाळ्यातील आणिक आगार ते गेटवे ऑफ इंडिया या भुयारी मेट्रो ११ मार्गिकेतील आर्थिक अडचणी आता दूर होणार आहेत.

तीन कोटींपेक्षा अधिक मुद्रांक शुल्क बुडविल्याप्रकरणी मुंबईचे सह-दुय्यम निबंधक निलंबित

मुंबई : शासनाचे ३ कोटी ८२ लाख रुपयांचे मुद्रांक शुल्क (स्टॅम्प ड्युटी) बुडवून नियमबाह्य नोंदणी केल्याप्रकरणी

आरेतील बेकायदा बांधकामांवर आता 'सॅटेलाईट' नजर; 'नेत्रम' ॲपद्वारे अतिक्रमणांचा होणार बिमोड

पालकमंत्री आशिष शेलार यांची विधान परिषदेत माहिती; दोषी अधिकाऱ्यांवरही उगारणार बडगा मुंबई : आरे दुग्ध