मोहित सोमण: सध्या भारतात मोठ्या प्रमाणात भूराजकीय अस्थिरतेचा परिणाम विशेषतः कमोडिटीत जाणवत असताना आयआयएफएल कॅपिटलच्या 'आउटलूक २०२६' धक्कादायक माहिती समोर आणली आहे. या नव्या अहवालानुसार भारतातील घरांमध्ये असलेला सुमारे सोन्याचा साठा सुमारे २५००० टन असून सध्याच्या अस्थिरतेतील परिस्थितीत तो घसरणीचा अथवा अस्थिरतेचा अंडकरंट पचवत आहे. सध्या भूराजकीय अस्थिरतेच्या काळात व जागतिक अनिश्चिततेच्या काळात चलनातील स्थिरता,आर्थिक लवचिकता (Economical Flexibility) आणि उपभोगाला (Consumption) आधार देत, देशाच्या सर्वात महत्त्वाच्या मॅक्रोइकॉनॉमिक शॉक ॲब्सॉर्बरपैकी एक म्हणून शांतपणे उदयास आला असे अहवालाने नमूद केले आहे. या नव्या आयआयएफएल कॅपिटलच्या 'आउटलूक २०२६' अहवालानुसार, घरातील सोन्याचे अंदाजे बाजारमूल्य आता भारताच्या जीडीपीच्या जवळपास ८०% आहे. ही वाढ सोन्यात नागरिकांनी अथवा गुंतवणूकदारांनी केलेली दीर्घकालीन संचय आणि गेल्या वर्षभरात सोन्याच्या किमतींमध्ये झालेल्या तीव्र वाढीमुळे झाली असल्याचेही अहवालात म्हटले गेले आहे.
अहवालात पुढे म्हटले आहे की, घरातील सोन्यापैकी केवळ एक छोटासा भाग तारण म्हणून वापरला जातो ज्यामुळे सोन्याच्या तारणावर आधारित कर्जवाटपात वाढीसाठी मोठा वाव मिळतो. एकीकडे बँका आणि एनबीएफसी सुरक्षित कर्जवाटप वाढवत असताना या साठ्याचा धोका न वाढवता हा साठा पतवाढीला आधार देतो असे अहवालाने म्हटले आहे. एकीकडे असुरक्षित कर्ज वितरणात वाढ झाली असताना तणावाची चिन्हे दिसत असताना एनपीए नियंत्रित करण्यास बँकेसमोर आव्हाने आहेत.
सप्टेंबर महिन्यात जीएसटीचे तर्कसंगतीकरण झाले होते. त्यानंतर केवळ ५ व १८% हे दोनच पर्याय ठेवण्यात आले होते. ग्राहक उपयोगी वस्तूत मोठ्या प्रमाणात दरकपात झाल्याने व बाजारातील खरेदी वाढल्याने वैयक्तिक उपभोगही (Personal Consumption) वाढले. यावर आधारित निरिक्षण नोंदवताना अहवालाने म्हटले आहे की,'कर कपातीमुळे उपभोगाला चालना मिळाली आहे. वाढ सामान्य पातळीवर परत येईल,उपभोगाला चालना देणे सहसा खूप कठीण असत. भारतीय कुटुंबांकडे सुमारे २५००० टन सोने आहे आणि त्यापैकी तारण म्हणून वापरल्या जाणाऱ्या सोन्याचे प्रमाण खूप कमी आहे'. त्यामुळे अद्याप मोठ्या प्रमाणातील सोन्याचा साठा बाहेर आलेला नाही असे अहवालाचा निष्कर्ष आहे.
याशिवाय अहवालात अधोरेखित केले आहे की, आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये जागतिक सोन्याच्या किमतींमध्ये तीव्र वाढ होत असतानाच, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) सोन्याची खरेदी वाढवली होती. या संयोजनामुळे घरातील सोने आणि आरबीआयची खरेदी रुपयाच्या अवमूल्यनाचा प्रभाव कमी करण्यास मदत झाली आणि ज्या वेळी परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणुकीवर दबाव होता, त्या वेळी भारताचा बाह्य ताळेबंद (Fiscal Accountibility) मजबूत झाला, असेही त्यात म्हटले गेले.
एकीकडे विदेशी चलनाचे चांगले व्यवस्थापन केल्याने मोठ्या प्रमाणातील परकीय चलन साठा मोठ्या प्रमाणात आरबीआयच्या साठ्यात वाढला होता. त्यामुळे समाधानकारक साठा असल्याने व एकूणच मालमत्तेमध्ये सोन्याचा वाटा वाढत असल्याने, धोरणकर्त्यांना आता चलनातील अस्थिरता व्यवस्थापित करण्यासाठी अधिक लवचिकता मिळाली असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. गेल्या वित्तीय पतधोरण समिती बैठकीत आरबीआय गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी परकीय चलन मुबलक प्रमाणात असल्याचे स्पष्ट करत ट्रेडिंग व आयातीत देय दिल्यानंतरही ११ महिने बॅलन्स ऑफ पेमेंटसाठी परकीय चलन उरेल असे म्हटले होते. यावरच अहवालाने एक प्रकारे शिक्कामोर्तब केले.
हे उपभोगासाठीही महत्त्वाचे असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले. सोन्याच्या तारणावरील कर्ज कुटुंबांना उत्पन्नाची वाढ मंदावल्यावर उच्च-किमतीच्या कर्जाचा अवलंब न करता मंदीच्या काळात खर्च सुलभ करण्यास अनुमती देते, ज्यामुळे मागणी स्थिर होण्यास मदत होते. याविषयी बोलताना अहवालात,'कर्जवाटप संपूर्ण अर्थव्यवस्थेला नसून कुटुंबांना केले जाते, मोठ्या प्रमाणातील सोन्याचे तारण भारतात सुरक्षित कर्जवाटप वाढीसाठी आणि कौटुंबिक उपभोगासाठी मजबूत संधी निर्माण करते. तारण म्हणून ठेवलेल्या सोन्याचे प्रमाण एकूण मालकीच्या सोन्याच्या तुलनेत कमी आहे, त्यामुळे सोन्यावरील कर्जवाटप वाढू शकते' असे म्हटले. दरम्यान हे सोन्याचे कवच सुप्त भांडवल म्हणून काम करून या सामर्थ्याला आधार देते तसेच तणावाच्या काळात उपलब्ध असले तरी तेजीच्या काळात पूर्णपणे वापरले जात नाही ज्यामध्ये अनुत्पादकतेचाही मुद्दा अहवालाने यावेळी उपस्थित केला.