इमारतींना ओसी, पण प्रत्यक्षात सत्ता काळात उबाठाला याची अंमलबजावणी करण्यात अपयश
मुंबई : मुंबई महापालिका निवडणुकीसाठी उबाठा आणि मनसेच्या वतीने मुंबईकरांसाठी शिवशक्तीचा वचननामा जाहीर केला आहे. यामध्ये नवीन इमारतींमध्ये रेनवॉटर परकोलेशन पिट्स आणि मुंबईत काही ठराविक जागी रेन वॉटर होडींग टँकस साकारणार असल्याचे नमुद केले. विशेष नवीन इमारत बांधकामांमध्ये वर्षा संचयन प्रकल्पाची बंधनकारक असतानाही मागील २२ ते २३ वर्षांमध्ये याची परिणामकारक अंमलबजावणी झालेली नाही. त्यामुळे सत्ता काळात उबाठाला या रेन वॉटर हार्वेस्टींगची आठवण झाली नाही आणि सत्तेपासून दूर राहिल्यानंतर जनतेला पुन्हा एकदा रेन वॉटर हार्वेस्टींगचे स्वप्न दाखवले जात आहे.
सन २००२मध्ये प्रारंभी १ हजार चौरस मीटर क्षेत्रफळाच्या जागेवर वर्षा संचयन प्रकल्प राबवणे बंधनकारक केले होते. त्यानंतर २००७ मध्ये त्यात बदल करून ३०० चौरस मीटरवरील जागेवरही ही योजना राबवणे बंधनकारक केले होते. मात्र, सन २००७नंतर ३०० चौरस फुटांच्या जागेवर हजारो गृहनिर्माण प्रकल्प राबवले गेले, परंतु एकाही प्रकल्पांमध्ये याच अंमलबजावणी झालेली नाही. विशेष म्हणजे महापालिकेच्या इमारत प्रस्ताव विभागाच्यावतीने बांधकामांना ओसी प्रमाणपत्र देताना याची पाहणी करून हे प्रमाणपत्र दिले जाते. परंतु पुढे हा प्रकल्प कार्यान्वितच दिसत नाही.
मागील २२ ते २३ वर्षांमध्ये रेन वॉटर हार्वेस्टींग प्रकल्पाला तिलांजली दिली जात असून महापालिकेत सत्तेवर असलेल्या उबाठाला कधीही याची दखल घ्यावीशी वाटली नाही.
समुद्राचे पाणी गोड्या पाण्यात रुपांतरीत करणारा नि:क्षारीकरण अर्थात डिसॅलिनेश प्रकल्प राबवून मुंबईकरांना सध्याच्या दरानेच मुबलक पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देणार अशाप्रकारचे वचनही दिले आहे. परंतु सन २०१९मध्ये याबाबतची घोषणा शिवसेनेने केली. परंतु सन २०२५च्या शेवटच्या महिन्यात याची निविदा अंतिम होवून कंत्राटदाराची निवड केली आहे. त्यानुसार कामालाही सुरुवात झाली आहे. मात्र, मागील काही वर्षांमध्ये यासाठीचा कंत्राटदारही पुढे येत नव्हता. यासाठी आता साडेअकरा हजार कोटी रुपये खर्च केला जाणार आहे. हा प्रकल्प आता मार्गी लागला आहे.
नालेसफाईची कामे ही वर्षाचे १२ महिने केली जातील आणि पुढील ५ वर्षांत नाल्यांवर संरक्षक जाळी बसवली जाईल.
मुंबईतील विविध नाल्यांची सफाईचे काम महापालिकेच्यावतीने केली जात असून पावसाळ्यापूर्वी ८० टक्के आणि पावसाळ्याच्या काळात १० टक्के आणि नंतर १० टक्के अशाप्रकारे ही सफाई करणे बंधनकारक आहे. परंतु नाल्याची सफाई ही नेहमीच हातसफाई ठरत असून शिवसेनेच्या सत्ता काळात नालेसफाईच्या कामांमधील भ्रष्टाचाराप्रकरणी अनेकांना शिक्षाही झाली आहे. नाल्यांवर जाळ्या बसवण्याची प्रकिया यापूर्वीही महापालिकेच्यावतीने हाती घेण्यात आली असून झोपडपट्टी वस्त्यांमध्ये अशाप्रकारच्या जाळ्या लावणे आणि नाले बंदिस्त करणे आदींची कामे यापूर्वीही हाती घेण्यात आली आहे. परंतु तांत्रिकदृष्ट्या जाळ्या बसवणे आणि बंदिस्त करणे हे शक्य होत नसल्याचे प्रशासनाने उबाठा शिवसेनेच्या काळात दिसून आले आहे. त्यामुळे आता नाल्यांवर संरक्षक जाळ्या बसवण्याची गाजरे का दाखवली जात आहेत, असा सवाल उपस्थित होत आहे.