कचराभूमीच्या दुर्गंधीवरील तोडग्यासाठी समितीची स्थापना

लखनऊच्या घनकचरा प्रकल्पाचा अभ्यास करून शिफारस करण्याच्या सूचना

मुंबई : कांजूरमार्ग येथील कचराभूमीवरील दुर्गंधीबाबत तोडगा काढण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्य सरकारने तज्ज्ञांची समिती स्थापन केली आहे. भारतीय प्रशासन सेवेतील सेवानिवृत्त अधिकारी उमाकांत दांगट यांच्या अध्यक्षतेखाली आठ सदस्यांची स्थापना करण्यात आली असून समितीला तत्काळ कचराभूमीला भेट देऊन पाहणी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. उत्तर प्रदेशातील लखनऊ येथील घनकचरा प्रक्रिया प्रकल्पाला भेट देऊन तेथील घनकचरा व्यवस्थापनाबाबत केलेल्या उपाययोजनांचा सविस्तर अभ्यास करण्याच्या आणि उच्च समितीला शिफारस करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

कांजूरमार्ग येथील कचराभूमीच्या आसपास राहणाऱ्या नागरिकांना दुर्गंधीचा व प्रदूषणाचा त्रास सहन करावा लागत असण्याबाबत आतापर्यंत झालेल्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने वेळोवेळी नाराजी व्यक्त केली होती. वनशक्ती या स्वयंसेवी संस्थेने आणि एका रहिवासी संघटनेने या कचराभूमीला विरोध करून त्या विरोधात मुंबई न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. ही जनहित याचिका आणि इतर आव्हान याचिका यांच्यावर सुनावणी सुरू आहे. याचिकाकर्त्यांनी सातत्याने येणारी दुर्गंधी, वायू, तसेच रहिवाशांमध्ये श्वसन व त्वचारोगांसारख्या आरोग्य समस्या असल्याबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. त्यावर कांजूरमार्ग क्षेपणभूमीच्या परिसरात दुर्गंधी पसरण्याची परिस्थिती चिंताजनक आहे, असे स्पष्ट करून न्यायालयाकडून पालिकेवर ताशेरे ओढण्यात आले.

याचिकाकर्त्यांचे सवाल… : ही समिती पुढे सहा महिन्यांनी आपला अहवाल सादर करणार तोपर्यंत लोकांनी कांजूरमार्ग डंपिंग ग्राउंडमधून येणाऱ्या दुर्गंधीचा त्रास सहन करत रहायचा का? जर समिती स्थापन करायची होती, नवीन अमेरिकन तंत्रज्ञान आणायचे आहे तर मग मागील १४ वर्ष मुंबई महानगरपालिका , कंत्राटदार आणि सरकार न्यायालयाची आणि स्थानिक (कांजूरमार्ग, भांडुप, विक्रोळी, पवई) रहिवाशांची दिशाभूल करत होते का? ह्या समितीवर स्थानिक रहिवाशांनी कोणत्या निकषांवर विश्वास ठेवायचा. मागील १४ वर्षांपासून जो आरोग्याचा त्रास स्थानिक रहिवाशांना झाला त्याची भरपाई प्रशासन, महाराष्ट्र सरकार, व कंत्राटदार करेल का? असे सवाल याचिकाकर्ते संजय येलवे यांनी उपस्थित केले आहेत. कांजूरमार्ग डम्पिंग ग्राऊंड कायमस्वरूपी बंद करून या आमच्या विभागातून हटवण्यात यावे हीच आमची मागणी आहे, असेही येलवे म्हणाले.