ममता आठल्ये, mgpshikshan@gmail.com
आपल्याला माहिती आहे का? केवळ १० रुपयांच्या, सुमारे ३० ग्रॅम वजनाच्या चिप्सच्या एका पाकिटातूनच दिवसाला घ्यायला हवी तितकी चरबी व सोडियम यांचे जवळपास निम्मे प्रमाण शरीरात जाते? आणि वास्तवात आपले सेवन ३० ग्रॅमवर थांबतच नाही. बाजारातील अनेक “मल्टिग्रेन” स्नॅक्स पाम तेलात तळले जातात; पाम तेलातील जास्त संतृप्त चरबी हृदयासाठी धोकादायक असते. “आरोग्यदायी तेलात” बनवलेल्या स्नॅक्समध्येही साखर आणि सोडियमचे प्रमाण चिंताजनक असू शकते.
बिस्किटे, पेये, रेडीमेड स्नॅक्स — प्रक्रिया केलेल्या या अन्नपदार्थांत लपलेली साखर, मीठ आणि ट्रान्स-फॅट मुबलक असतात. त्यामुळे हृदयविकार, मधुमेह आणि उच्च रक्तदाबाचे प्रमाण झपाट्याने वाढत आहे. अनेक “हेल्थ ड्रिंक्स” तर मुलांसाठी आरोग्यवर्धक असल्याचा दावा करतात; परंतु त्यातील अतिजास्त साखर लठ्ठपणा आणि पुढील आयुष्यातील मधुमेहाचा धोका वाढवते. युनिसेफच्या मते, २०३० पर्यंत भारतात सुमारे २७ दशलक्ष लठ्ठ मुलं असू शकतात. आयसीएमआर (भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद)च्या अध्ययनानुसार देशात सध्या १० कोटींपेक्षा अधिक लोक मधुमेहग्रस्त आहेत आणि १३.६ कोटी जण “प्रिडायबेटिक” अवस्थेत — हा गंभीर इशारा आहे. जाहिरातींमध्ये या पेयांना “उंच-बलवान-हुशार” बनवणारे म्हणून दाखवले जाते. पण साखर जास्त असेल तर ही “अतिरिक्त पोषण” प्रत्यक्षात नुकसानकारक ठरते. काही पेयांत कॅफिन किंवा कृत्रिम स्वीटनरही असतात; त्यामुळे डोकेदुखी, लठ्ठपणा आणि हृदयविकाराचा धोका वाढू शकतो. आकर्षक जाहिराती व साखरेचा “रिवॉर्ड-इफेक्ट” पाहता ग्राहक सत्य तपासतही नाहीत. मग कोणत्या पॅकेज्ड अन्नात काय जास्त आहे हे ओळखायचे कसे? यासाठी योग्य आणि समजण्यासारखे खाद्य-लेबल अत्यावश्यक आहे. जगभरात न्यूट्रिएंट प्रोफाइलिंग वर आधारित दोन प्रकारचे FOPL (फ्रंट ऑफ पॅक लेबलिंग) वापरले जातात.
१. पोषकतत्त्वे - विशिष्ट, ज्यात काही निवडक पोषकतत्त्वांची माहिती १०० ग्रॅम/मिली प्रमाणावर दाखवली जाते आणि काही ठिकाणी “ट्रॅफिक लाइट” पद्धतीने दाखवली जाते. त्यातून एखाद्या पोषकतत्त्वामुळे उत्पादन कमी, मध्यम किंवा जास्त जोखीमदार ठरते.
२. सारांश-प्रकार, जो कधी सकारात्मक (चांगल्या घटकांना अधोरेखित करणारा) तर कधी नकारात्मक (अवांछित घटकांवरील स्पष्ट इशारे देणारा) असतो. तथापि, लेबल्स पुरेसे स्पष्ट नसतील तर ग्राहकाला खात्रीलायक माहिती मिळत नाही. . म्हणूनच FoPL चे उद्दिष्ट गोंधळाशिवाय, झटपट निर्णयासाठी आवश्यक माहिती देणे. संशोधन दर्शवते की गुंतागुंतीच्या स्टार रेटिंग पेक्षा “High in” चेतावणी-चिन्ह अधिक प्रभावी ठरतात.
जागतिक आरोग्य संघटना (डब्ल्यूएचओ) वैज्ञानिक निकष आणि निरोगी राहण्यासाठी शिफारशी :
· एकूण चरबी : दिवसाला - ६५ ग्रॅम
· ट्रान्स-फॅट : २ ग्रॅम
· साखर : २५ ग्रॅम
· मीठ : ५ ग्रॅम (सोडियम २.४ ग्रॅम; मुलांसाठी २–३ ग्रॅम)
या तुलनेत, छोटेसे पाकीटही दैनंदिन गरजेच्या निम्म्याहून अधिक भर घालते. म्हणूनच प्रथम लेबल वाचा, मगच निवड करा. भारतामध्ये FSSAI ने २०१८ मध्ये अन्न सुरक्षा आणि मानक (लेबलिंग आणि डिस्प्ले) नियम २०१८ या मसुदा नियमात एफओपीएल संदर्भातील मार्गदर्शक नियमांचा प्रस्ताव मांडला. या मसुद्यात Guiding Daily Amounts (GDA) प्रणाली प्रस्तावित केली गेली होती, ज्यामध्ये अन्नातील साखर, मीठ व फॅटच्या प्रमाणावर लाल रंगात सूचना दर्शविण्याचा विचार होता. भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने विविध अन्न व पेय पदार्थांसाठी WHO-SEARO मॉडेलच्या अनुरूप मर्यादा ठरवल्या होत्या. २०१९ मध्ये उद्योगाकडून विरोधास सामोरे जाऊन FSSAI ने सुधारित मर्यादा तयार केल्या. ज्यामध्ये भारतीय संदर्भ आणि परिस्थिती लक्षात घेऊन Nutrition Alchemy ने अभ्यास केला. त्या अभ्यासात दिसून आले की, अंदाजे ९६% अन्नपदार्थांमध्ये सुधारणा आवश्यक आहे कारण ते डब्ल्यूएचओची मर्यादा पूर्ण करत नाहीत. उद्योग विरोधामुळे हा प्रस्तावही पुढे ढकलला गेला आणि FSSAI ने “Indian Nutritional Rating (INR)” नावाची स्टार रेटिंग प्रणाली सुचवली आहे. तज्ज्ञांच्या मते ती चेतावणी लेबल्सच्या तुलनेत कमी प्रभावी आहेत. ऐच्छिक स्वरूपाची असल्यामुळे उत्पादक आक्षेप घेत नाहीत. काही अस्वास्थ्य कर अति प्रक्रियायुक्त पदार्थांना सुद्धा तंतुमय पदार्थांमुळे चांगले स्टार रेटिंग मिळू शकते. त्यामुळे आभासी आरोग्यदायी प्रतिमा निर्माण होते. FSSAI ची “आज से थोडा कम” मोहीम उपयुक्त असली तरी स्पष्ट, बंधनकारक चेतावणी-लेबल्स नसतील तर ग्राहक संभ्रमित राहतात. व्हिटॅमिन-मिनरल्सचे फोर्टिफिकेशनही मर्यादेत झाले पाहिजे; अन्यथा अति सेवनाचा धोका. भारतात प्रत्यक्ष सेवनाचा विश्वसनीय डेटा कमी असल्याने मर्यादा ठरवणे आव्हानात्मक आहे — परंतु ते टाळण्याचे कारण नाही. FSSAI, जागतिक बँक आणि व्यावसायिक संस्था मिळून सुरक्षित व पौष्टिक आहार, सार्वजनिक शिक्षण आणि प्रभावी नियमन यावर काम करत आहेत. NetProFaN सारख्या जाळ्यांमधून डॉक्टर, आहारतज्ज्ञ आणि तंत्रज्ञ योग्य माहिती लोकांपर्यंत पोहोचवत आहेत. FOPL हे केवळ लेबल-धोरण नाही — ते सार्वजनिक आरोग्याचे शस्त्र आहे. वय, उत्पन्न आणि शिक्षण पातळी — कोणतीही असो, प्रत्येक ग्राहकापर्यंत पोषण-माहिती स्पष्ट, थेट आणि समजण्याजोग्या पद्धतीने पोहोचली पाहिजे तरच ग्राहक योग्य निवड करण्यास सक्षम बनेल. भारताला जर खरोखरच जीवनशैलीशी निगडित आजारांवर नियंत्रण मिळवायचे असेल, तर नियमावलीत सार्वजनिक आरोग्याला व्यापारी सोयीपेक्षा प्राधान्य द्यावे लागेल. डब्ल्यूएचओच्या पोषण मर्यादांशी सुसंगत स्पष्ट चेतावणी चिन्हे पॅकेज्ड खाद्यपदार्थांवर अनिवार्य करणे हा पुढे जाण्याचा खरा मार्ग ठरेल. यापेक्षा कमी कडक पावले उचलल्यास लाखो ग्राहकांच्या आरोग्यावर धोका निर्माण होईल आणि आगामी पिढ्यांसाठी स्वस्थ भारत घडवण्याचे स्वप्न अधुरे राहील.