एमपीएससीचा लाखो उमेदवारांना दिलासा

मुंबई (प्रतिनिधी): महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून (एमपीएससी) स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या लाखो उमेदवारांसाठी दिलासादायक निर्णय जाहीर करण्यात आला. महाराष्ट्र गट-ब (अराजपत्रित) सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२४ आणि महाराष्ट्र गट-क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२४ साठी पात्र उमेदवारांना एक वर्षाची वयोमर्यादेतील शिथिलता देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय आयोगाने घेतला आहे. त्यामुळे केवळ वयोमर्यादा ओलांडल्यामुळे परीक्षेपासून वंचित राहिलेल्या अनेक उमेदवारांना पुन्हा एकदा स्पर्धेत सहभागी होण्याची संधी मिळणार आहे.


राज्यातील हजारो तरुण गेल्या अनेक वर्षांपासून एमपीएससी परीक्षांची तयारी करत आहेत. मात्र कोरोना काळ, प्रशासकीय अडचणी आणि विविध कारणांमुळे परीक्षा वेळेवर न झाल्याने अनेक उमेदवारांचे वय कमाल मर्यादेपेक्षा अधिक झाले होते. यामुळे त्यांच्यावर अन्याय होत असल्याची भावना उमेदवारांमध्ये होती. या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थी संघटनांनी वयोमर्यादा वाढवून देण्याची मागणी केली होती. अखेर या मागणीला यश आले आहे. आयोगाच्या निर्णयानुसार ही वयोमर्यादेतील शिथिलता केवळ २०२४ मधील गट-ब आणि गट-क संयुक्त पूर्व परीक्षांसाठी लागू असणार आहे.

Comments
Add Comment

शिधावाटप विभागाच्या धडक कारवाईत वरळीतील गॅस सिलिंडरचा काळाबाजार उघड

मुंबई: वरळी परिसरात घरगुती आणि व्यावसायिक गॅस सिलिंडरचा काळाबाजार करणाऱ्या टोळीवर शिधावाटप विभागाने धडक

राज्यातील अनधिकृत मोबाईल टॉवर्सचे लवकर सर्वेक्षण

मुंबई : केंद्र शासनाचे धोरण आणि राज्याची गरज यांचा मेळ घालून भविष्यात महाराष्ट्राची स्वतंत्र 'टॉवर पॉलिसी' कशी

‘एआय’, डिजिटल सुविधा आणि विविध योजनांमुळे महाराष्ट्रातील शेती अधिक सक्षम होणार : कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे

शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान, संशोधन, नैसर्गिक शेती, अन्नप्रक्रिया उद्योग आणि पायाभूत सुविधांवर

अनाथ विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती संदर्भातील अडचणी दूर करू

मुंबई : राज्यातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या अनाथ विद्यार्थ्यांना राजश्री छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क

व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या शुल्काचा भार हलका करणार, मंत्री चंद्रकांत पाटील यांचे आश्वासन

मुंबई : राज्यातील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती अर्जाची

नियम व अटींची पूर्तता केल्यासच गुंठेवारी प्रस्तावांना मंजुरी मिळणार; मंत्री उदय सामंत यांची विधान परिषदेत माहिती

मुंबई : राज्यातील गुंठेवारी नियमितीकरणाबाबत राज्य सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. गुंठेवारी विकास नियमित