प्रतिनिधी: बँक ऑफ अमेरिका (Bank of America BoFA) या बँकेकडून भारतीय अर्थव्यवस्थेची प्रशंसा करण्यात आली आहे. सरकारने अर्थव्यवस्था मजबूत,वेगवान धोरणात्मक निर्णयामुळे अर्थव्यवस्था सुस्थितीत असल्याचे बोफाने आपल्या अहवालात नमूद केले. त्यामुळे मागच्या अहवालातील ७% जीडीपी भाकीत (GDP Forecast) बदलून ते ७.६% पातळीवर बदलण्यात आल्याचे अहवालाने म्हटले आहे. त्यामुळे पुढील आर्थिक वर्ष २०२७ मध्ये ६.५% वरून ६.८% पातळीवर वाढवण्यात आले आहे. जीएसटी कपातीनंतर मोठ्या प्रमाणात भारतीय वित्तीय बाजारात क्रेडिट ग्रोथ मोठ्या प्रमाणात होत आहे. वाढलेल्या सायकलचा लाभ बाजारात होत असताना मोठ्या प्रमाणात जीडीपीत सातत्याने सुधारणा होताना गेल्या तीन तिमाहीत आकडेवारीतून स्पष्ट झाले होते. याच पार्श्वभूमीवर बोफाने सरकारच्या परिवर्तनशील निर्णयासह वाढलेले इंधन वापर, वाढलेली ऑटोमोबाईल विक्री तसेच क्रेडिट ग्रोथ या आधारे भारतातील अर्थव्यवस्था तेजीने वाढत असल्याचे म्हटले.
यापूर्वीच भारत सरकारच्या आकडेवारीप्रमाणे सप्टेंबर तिमाहीत भारताच्या सकल देशांतर्गत उत्पादन (Gross Domestic Product GDP) मध्ये इयर ऑन इयर बेसिसवर ८.२% इतकी अनपेक्षित वाढ झाली होती. बोफाच्या मते वित्तीय पतधोरण समितीच्या बैठकीनंतर गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी केलेल्या वारंवार दरकपातीचा फायदा बाजारातील वाढीत झाल्याचे अहवालात म्हटले. अहवालाच्या आधारे, भारताने वित्तीय तूटी (Fiscal Deficit) मधील शिस्तबद्धता व बाजारातील अस्थिरतेत सुरू ठेवलेली निर्यात यांचाही फायदा भारतातील अर्थव्यवस्थेला झाला.
भारत सरकार फेब्रुवारी महिन्यात जीडीपीची नवी सिरीज सुरु करणार आहे. ज्यामध्ये २०२२-२३, २०२३-२४, २०२४-२५ या तिन्हीची आकडेवारी जाहीर करण्यात येईल असे सांगितले जात आहे. अहवालाच्या मते,हे अपग्रेड लवचिक उपभोग (Flexibile Consumption, वाढती गुंतवणूक आणि विवेकपूर्ण धोरण व्यवस्थापनामुळे प्रेरित झालेल्या मजबूत मूलभूत आर्थिक सुधारणेचे प्रतिबिंब आहे.
सरकारकडून देण्यात आलेले सततची चलनविषयक सुलभता आणि राजकोषीय प्रोत्साहन या सकारात्मक वाटचालीस कायम ठेवतील अशी अपेक्षा बोफाला वाटते ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणात वाढत असलेल्या उदयोन्मुख बाजारपेठेत गुंतवणूक करू इच्छिणाऱ्या दीर्घकालीन गुंतवणूकदारांसाठी भारतीय इक्विटी आकर्षक ठरू शकतात असे मतही बोफाने आपल्या अहवालात नोंदवले.
दरम्यान अहवालातील माहितीनुसार, संभाव्य जागतिक व्यापार संघर्ष, भूराजकीय धोके आणि देशांतर्गत महागाईचा दबाव वाढीच्या गतीला खीळ घालू शकतात. धोरणातील कोणताही बदल किंवा जागतिक मागणीतील लक्षणीय मंदी गुंतवणूकदारांच्या भावनांना धक्का देऊ शकते आणि निर्यात केंद्रित क्षेत्रांवर परिणाम करू शकते. शिवाय युएस -भारत यांच्यातील द्विपक्षीय व्यापार करार ही एक चिंतेची बाब अर्थव्यवस्थेसाठी असल्याचे अहवालात म्हटले गेले आहे.
संरचनात्मक (Structural) अडथळे आणि वाढती भूराजकीय बाह्य अनिश्चितता पाहता ही वाढ सातत्याने ७% पेक्षा जास्त राखणे आव्हानात्मक अहवालानुसार ठरू शकते. धोरणात्मक समर्थनाच्या दीर्घकालीन परिणामकारकतेसाठी आणि संभाव्य महागाईच्या परिणामांसाठी त्याच्या प्रभावावर काळजीपूर्वक लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे असेही मत अहवालात नोंदवण्यात आले आहे. यासह प्रामुख्याने बोफा अहवालातील माहितीनुसार, वाढीसोबतच तरलता (Liquidity) आणि महागाई व्यवस्थापन करण्यासाठी आरबीआयची भूमिका महत्वाची ठरेल.