मोहित सोमण: जगभरात एआय (Artificial Intelligence AI) पासून जगभरातील रोजगार निर्मितीला धोका आहे का असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. मानवाला एआय बदलू शकत नाही तरी अनेक व्यक्तींच्या नोकऱ्या एआयमुळे धोक्यात आल्या आहेत हे तितकेच खरे आहे. जगभरातील अनेक तिसऱ्या दिवशी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा फटका बसत असताना त्याचा सर्वाधिक फटका कुठे बसत असेल ते आयटी क्षेत्र आहे. अशाच नव्या माहितीनुसार, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा फटका युरोपियन बाजारात बसणार असल्याने २०३० सालापर्यंत २ लाख लोकांच्या नोकऱ्या जाऊ शकतात अशी मांडणी नुकतीच मॉर्गन स्टॅनली या प्रख्यात गुंतवणूक वित्त सेवा कंपनीने आपल्या अहवालात केली आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात युरोपातील बेरोजगारी वाढण्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. केवळ युरोप अथवा युएसमध्ये नाही तर त्याचा भारतावरही परिणाम होऊ शकतो. प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या वृत्तानुसार, विश्लेषकांनी म्हटले आहे की, केवळ युरोपमध्ये सर्वाधिक फटका हा आयटी व्यतिरिक्त बँकिंग क्षेत्रात बसू शकतो. मोठ्या प्रमाणात बँकिंग क्षेत्रातील कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा अथवा तंत्रज्ञान प्रणित पर्यायांचा वापर होत असल्याने मानवी हस्तक्षेपाची गरज उरली नाही. त्यामुळे एकूणच २.१० दशलक्ष नोकऱ्यापैकी १०% म्हणजेच जवळपास २१२००० नोकऱ्या धोक्यात आल्या आहेत. याचा मोठा फटका बाजारात बसू शकतो. तसेच माहितीनुसार, याचा वणवा संपूर्ण भारतभर पसरू शकतो.
तो वणवा कसा पसरू शकतो यासाठी या मुद्यांची जगभरातील पार्श्वभूमी समजून घ्यावी लागेल.
२०३० पर्यंत युरोपीय बँकांमध्ये २००००० हून अधिक नोकऱ्या कमी करण्यामागे कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) हे प्रमुख कारण असल्याचे म्हटले जाते कारण मॉर्गन स्टॅनलेच्या एका विश्लेषणानुसार, युरोपातील ३५ मोठ्या बँकांसह या प्रदेशातील कर्जदात्या संस्था (Lenders) पुढील पाच वर्षांत एकूण पदांपैकी १०% पदे कमी करू शकतात. ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर नोकरकपातीची लाट येईल.
निष्कर्षानुसार, कोविड-१९ महामारीनंतर तंत्रज्ञान उद्योगात नोकरकपातीचे सत्र सुरू आहे परंतु जर हे अंदाज खरे ठरले, तर नोकरकपातीचा सामना करणारा पुढील उद्योग बँकिंग असू शकतो असे तज्ञांचे मत आहे. विशेषतः युरोपीय बँकिंग क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर नोकरकपात होण्याची शक्यता असून मॉर्गन स्टॅनलेच्या विश्लेषकांनी असा अंदाज वर्तवला आहे की, कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा व्यापक अवलंब आणि प्रत्यक्ष शाखांमधील कपात यामुळे पुढील पाच वर्षांत युरोपमध्ये कर्मचाऱ्यांची गरज कमी होईल. बँका कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणालींद्वारे मिळणाऱ्या कार्यात्मक कार्यक्षमतेतील फायद्यांचा शोध घेत असल्याचे सांगितले जाते.
त्यांच्या मते, सर्वात मोठी नोकरकपात बॅक-ऑफिस ऑपरेशन्स, जोखीम व्यवस्थापन आणि अनुपालन या क्षेत्रांमध्ये दिसून येईल. ही पदे पुनरावृत्तीची किंवा डेटा-केंद्रित मानली जातात त्यामुळे यात मशीन लर्निंग व कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या साधनांचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे. ऑटोमेशनसाठी यांचा मोठ्या प्रमाणात प्रभाव पडू शकतो. यापैकी तंत्रज्ञान प्रणित पर्यायांचत (Functions) मध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर केल्याने काही कामांमध्ये व्यवहारांवर लक्ष ठेवणे तसेच अहवाल तयार करणे आणि मोठ्या डेटासेटवर प्रकिया अथवा प्रोसेसिंग करणे यांचा समावेश आहे. तज्ञांच्या मते, अल्गोरिदम पारंपरिक मॅन्युअल प्रक्रियेपेक्षा ही कार्ये अधिक वेगाने पार पाडू शकतात हा घटक तंत्रज्ञानावर आधारित असलेल्या नव्या प्रकियेत पुनर्रचनेत बँकांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे.
माहितीनुसार, या कंपन्यांनी जुलै ते सप्टेंबर २०२५ दरम्यान १०००० हून अधिक कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढले.अनेक युरोपीय बँकांनी कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी करण्याच्या त्यांच्या योजनांची रूपरेषा आधीच आखली आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, डच बँक एबिएन आमरोने (ABN Amro) सुरू असलेल्या डिजिटायझेशन आणि संघटनात्मक स्तरीकरणाची कारणे देत, आर्थिक वर्ष २०१८ पर्यंत आपल्या एकूण कर्मचाऱ्यांपैकी सुमारे २०%, म्हणजेच एक-पंचमांश कर्मचारी कमी करण्याची योजना जाहीर केली आहे. तसेच सोसिएते जेनेरालने (Société Générale) देखील तेच (नोकरकपातीचे) संकेत दिले आहेत. वाढलेल्या व्हॉल्यूमच व स्पर्धात्मक दबावामुळे आपला खर्च आधार जुळवून घेण्याचा संस्थेचा प्रयत्न खर्च कमी करण्याकडे असू शकतो. तसेच कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा आधारे कंपनीच्या तिच्या कामकाजाचा कोणताही भाग तपासणीतून वगळला जाणार नाही.
प्रसारमाध्यमांनायूबीएसमधील युरोपीय बँकांच्या संशोधनाचे प्रमुख जेसन नेपियर यांनी एफटीला सांगितले आहे की,आम्ही आधीच ऑडिट, कायदा आणि सल्लागार क्षेत्रात उद्योगातील बदल पाहू शकतो, परंतु बँका अजूनही सुधारित कार्यक्षमता देत नाहीत. ज्यांना अजूनही खात्री पटलेली नाही की कृत्रिम बुद्धिमत्ता वित्तीय सेवांमध्ये लक्षणीय बदल घडवून आणेल, त्यांनी आधीच उपलब्ध असलेल्या साधनांचा शोध घेण्यासाठी अधिक वेळ घालवला पाहिजे.'
हा ट्रेंड केवळ युरोपपुरता मर्यादित नाही. अमेरिकेत, गोल्डमन सॅक्सने ऑक्टोबर २०२५ मध्ये कर्मचाऱ्यांना सांगितले की, 'वनजीएस ३.०' नावाच्या एआय-आधारित धोरणाचा भाग म्हणून कंपनी वर्षअखेरपर्यंत नोकरकपात करेल आणि नवीन भरती थांबवेल. या उपक्रमामध्ये ग्राहकांना सामील करून घेण्यापासून ते नियामक अहवाल देण्यापर्यंतच्या कार्यात्मक क्षेत्रांचा समावेश आहे, जे हे दर्शवते की जगभरातील वित्तीय संस्था अशाच प्रकारच्या कार्यक्षमतेच्या धोरणांचा शोध घेत आहेत.
त्यामुळे याचा युएसनंतर मोठ्या प्रमाणात वणवा भारतात येण्याची शक्यता नाकारली जाऊ शकत नाही. कारण भारताच्या बाबतीतही वाढलेले हायपर लोकलायझेशन, पर्सनलायिझ एआय इंटिग्रेशन, चॅटबॉट, शेड्युलिंग, रिपोर्टिंग यामध्ये मशिन लर्निंग आधारे मोठ्या प्रमाणात धोरणात्मक बदल अपेक्षित आहेत. याआधीही विविध आयटी कंपन्यांनी मोठ्या प्रमाणात कर्मचारी कपात केली होती. प्रामुख्याने आता एच१बी व्हिसा योजना ट्रम्प सरकारने लागू केल्यानंतर यांचा आणखी फटका बाजारात बसला. १ लाख डॉलरचे अतिरिक्त शुल्क वाढवल्यामुळे अनेक दिग्गज कंपन्या भारतीय आयटी कर्मचाऱ्यांचे परदेशी आगमन रद्द करण्याच्या तयारीत आहेत. बाजारातील रिपोर्टनुसार देशातील सर्वात मोठी आयटी कंपनी टीसीएस (Tata Consultancy Services TCS) जुलै २०२५ महिन्यात मार्च २०२६ पर्यंत कंपनीच्या एकूण मनुष्यबळापैकी २% मनुष्यबळाची कपात करण्याची घोषणा केली होती. म्हणजेच जवळपास १२००० लोकांचे रोजगार धोक्यात आले आहेत. यापूर्वी आयटी कंपन्यांच्या खर्चातही मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. ती जवळजवळ ५ ते १०% पातळीवर असल्याचे तज्ञांनी यापूर्वी म्हटले होते.
याविषयी केअरएज ग्रुपच्या मुख्य अर्थशास्त्रज्ञ रजनी सिन्हा यांच्या मते, माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील नोकरभरती आणि वेतनातील मंदीमुळे भारताच्या उपभोग-आधारित विकास मॉडेलला वाढता धोका निर्माण झाला आहे. सिन्हा यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना म्हटले होते की,'एकेकाळी मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्माण करणारा भारताचा माहिती तंत्रज्ञान उद्योग आता कर्मचारी संख्येत स्थिर वाढ आणि वेतनात मंद वाढ अनुभवत आहे. आर्थिक वर्ष १९ ते २३ दरम्यानच्या १५% सरासरीच्या तुलनेत, आर्थिक वर्ष २५ मध्ये आयटी कंपन्यांचा कर्मचारी खर्च ५% वाढला' असे त्यांनी नमूद केले आणि पुढे सांगितले की, कमी नोकरभरती आणि वेतनातील मंद वाढ हे दोन्ही घटक यासाठी कारणीभूत आहेत.
असे असताना भारताच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत ही खर्चातील वाढ व कर्मचारी कपात यांचा परिणाम बँकिंग व वित्तीय क्षेत्रातही अपेक्षित आहे. आयटीसह या कंपनीच्या ऑटोमेशन मध्ये वाढ होत असताना यांचा हळूहळू परिणाम भारतीय बाजारात अपेक्षित आहे. मात्र सरकारने घेतलेल्या विविध स्किल्स इंडिया योजनेमुळे काहीसा दिलासा मिळाला असला तरीही या कारणाचा फटका भारतीय आयटी क्षेत्रात दिसू शकतो.