घालताना भारतीय भाषांना विरोध करण्याची वृत्ती योग्य नाही, असेही त्यांनी सांगितले. ९९ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या उद्घाटन कार्यक्रमात देवेंद्र फडणवीस बोलत होते.
‘माय मराठीची अवहेलना होत असताना अन्य भाषांचे कोडकौतुक नको. भाषेला विरोध नाही; परंतु सक्तीला विरोध आहे’, अशी भूमिका साहित्य महामंडळाचे अध्यक्ष प्रा. मिलिंद जोशी यांनी मांडली होती. त्या पार्श्वभूमीवर फडणवीस यांनी ‘महाराष्ट्रात सक्ती फक्त मराठीचीच आहे’, असे स्पष्ट केले. फडणवीस म्हणाले, ‘मराठी भाषा वगळता अन्य कुठल्याही भाषेची सक्ती नाही. त्रिभाषा सूत्रानुसार आणखी कोणती भाषा समाविष्ट करावी याविषयी विचार सुरू आहे. कोणत्या वर्गापासून भाषा शिकवायची याचा विचार करण्यासाठी डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमलेली असून या समितीचा अहवाल अंतिम टप्प्यामध्ये आलेला आहे. मराठी भाषा ही अभिजात होतीच. तिला राजमान्यता देण्याचे काम नरेंद्र मोदी सरकारने केले आहे. त्याचा उपयोग करून आता या भाषेला संपूर्ण भारतात लोकमान्यता मिळवून देण्याचे काम आपल्याला करायचे आहे.’
मराठी ही मनामनांना जोडणारी भाषा
इंग्रजी, फ्रेंच जर्मन अशा परदेशी भाषांना आपण पायघड्या घालतो; भारतीय भाषांना मात्र विरोध करतो. ही भूमिका योग्य नाही. स्वभाषेचा सन्मान नक्कीच व्हायला हवा. त्याचवेळी इतर भाषांचेही स्वागत व्हायला हवे. मराठी साहित्याला वारकऱ्यांनी व संतसाहित्याने खऱ्या अर्थाने समृद्ध केले. मराठी ही मनामनांना जोडणारी भाषा आहे. ही केवळ भक्तीची नाही, तर मूल्यांची भाषा आहे. लोकशाही विचारांची ही अभिव्यक्ती साहित्यविश्वात अबाधित राहणे महत्त्वाचे आहे, अशी अपेक्षा फडणवीस यांनी व्यक्त केली.
राजकारणात या, पण साहित्यविश्वात राजकारण आणू नका : सध्या राजकारण्यांचा साहित्य संस्थांमधील हस्तक्षेप वाढला असून त्या संस्था ताब्यात घेण्याचा उद्योग सुरू आहे. साहित्य संस्थांची स्वायत्तता जपली जावी, अशी अपेक्षा उद्घाटन समारंभात व्यक्त झाली होती. त्या पार्श्वभूमीवर ‘साहित्य संस्थांमध्ये कोणताही राजकीय हस्तक्षेप होणार नाही’, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. ‘साहित्यिकांनी राजकारणात जरूर यावे; परंतु साहित्य विश्वात त्यांनी राजकारण आणू नये’, अशी टिप्पणी त्यांनी केली.