शेतकऱ्यांना दोन लाखांपर्यंतच्या पीक कर्ज व्यवहारावर मुद्रांक शुल्क पूर्णतः माफ
मुंबई : महायुती सरकारने शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. शेतकऱ्यांना दोन लाखांपर्यंतच्या पीक कर्ज व्यवहारांवर आकारले जाणारे मुद्रांक शुल्क आता पूर्णतः माफ करण्यात आले आहे. हा निर्णय १ जानेवारी २०२६ पासून राज्यभरात लागू झाला असून, महसूल विभागाने यासंदर्भात अधिकृत आदेश जारी केले आहेत. या सवलतीमुळे शेतकऱ्यांच्या कर्ज प्रक्रियेवरील आर्थिक बोजा कमी होणार असून, विशेषतः अल्पभूधारक आणि मध्यम शेतकऱ्यांना याचा थेट फायदा होईल.
महाराष्ट्र मुद्रांक कायद्यात (१९५८) केलेल्या दुरुस्तीच्या आधारे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. महसूल आणि वन विभागाचे सहसचिव सत्यनारायण बजाज यांनी जारी केलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, ‘‘शेतकऱ्यांकडून होणाऱ्या दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या शेती किंवा पीक कर्जाशी संबंधित कार्यवाही केलेल्या अभिस्वीकृतीवर, रोखपत्र करारनाम्यावर किंवा हक्क विलेख निक्षेपपत्र, तसेच हडपपत्रावर आकारणीयोग्य असलेले मुद्रांक शुल्क १ जानेवारी २०२६ पासून पूर्णतः माफ राहील.’’
ही १०० टक्के मुद्रांक शुल्क माफीची सवलत केवळ मूलभूत करारांपुरती मर्यादित नसून, तारण किंवा तारण गहाण, हमीपत्र गहाणखत, प्रतिभूती बंधपत्र, गहाणखत, गहाणाचे सूचनापत्र, घोषणापत्र किंवा त्यास संलग्न असलेल्या कोणत्याही कायदेशीर व्यवहारालाही लागू राहणार आहे. यापूर्वी शेतीच्या पीक कर्जावर प्रत्येक एक लाख रुपयांमागे ०.३ टक्के मुद्रांक शुल्क आकारले जात होते. त्यानुसार दोन लाख रुपयांच्या कर्जासाठी शेतकऱ्यांना सुमारे ६०० रुपये मुद्रांक शुल्क भरावे लागत होते. आता हे शुल्क पूर्णतः माफ झाल्याने प्रत्येक कर्ज प्रकरणामागे शेतकऱ्यांची थेट ६०० रुपयांची बचत होणार आहे.
नेमका निर्णय काय झाला?
महसूल विभागाने दोन वर्षांपूर्वीच दीड लाख रुपयांपर्यंत मुद्रांक शुल्क माफी देण्याची शिफारस केली होती. तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी १६ मार्च २०२४ रोजी बीड येथील शेतकरी मेळाव्यात याची घोषणा केली होती. त्यानंतर गेल्या दीड वर्षांत दीड लाखांपर्यंतची सवलत लागू होती. मात्र, दीड लाखांपर्यंतचे व्यवहार करणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या तुलनेने कमी असल्याने या योजनेचा फारसा फायदा शेतकऱ्यांना मिळत नव्हता. आता मर्यादा दोन लाख रुपयांपर्यंत वाढवल्याने अधिकाधिक शेतकऱ्यांना या सवलतीचा लाभ मिळेल.
हा निर्णय राज्यभरातील सर्व बँका, सहकारी संस्था आणि कर्जवाटप करणाऱ्या यंत्रणांना बंधनकारक राहणार आहे. पीक कर्ज घेताना लागणाऱ्या विविध कागदपत्रांवरील मुद्रांक शुल्काचा बोजा कमी झाल्याने कर्ज प्रक्रिया अधिक सुलभ होणार आहे. शेती उत्पादन खर्च, बियाणे, खते, औषधे आणि मजुरीचे सतत वाढते दर लक्षात घेता हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत दिलासादायक आहे.