कंपनी कायदा २०१३ मध्ये कंपन्यासाठी मोठे बदल जाहीर! कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालयाचा नवा निर्णय

मोहित सोमण: वर्षभराचा आढावा घेताना अर्थसंकल्पापूर्वी नवं तरतूदी घोषित करताना केंद्र सरकारच्या कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय (Ministry of Corporate Affairs) कंपनीच्या नियमांमध्ये मोठे बदल केल्याचे आज प्रसारमाध्यमांना स्पष्ट केले आहे. नव्या बदलानुसार आता लघु कंपन्यांसाठी सशुल्क भागभांडवल आणि उलाढालीची मर्यादा वाढवण्यात आली आहे. सरकारी कंपन्या बंद करण्याच्या प्रक्रियेला सुलभ व जलद गतीने बनवण्यासाठी सरकारने सीपेस (C- PACE) यांच्याकडे कंपन्या अर्ज करत असल्याने नियमावलीत बदल केले आहेत. खासकरून रजिस्ट्रारमध्ये नोंदी वगळण्याच्या प्रकियेला गती आणण्याचा सरकारचा मानस आहे.

याविषयी प्रसिद्धीपत्रकात माहिती देताना कंपनी कायदा २०१३ (Companies Act 2013) अंतर्गत च्या कलम २४८(२) अंतर्गत रजिस्ट्रार सी-पेस (C-PACE) यांच्याकडे अर्ज दाखल करणाऱ्या सरकारी कंपन्यांच्या बंद करण्याच्या प्रक्रियेला सुलभ करण्यासाठी, कंपनी (कंपनी नोंदणीपुस्तकातून कंपन्यांची नावे वगळणे) नियम, २०१६ अंतर्गत ही नियमावली परवा ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी बदलण्यात आली असे मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. यापूर्वी प्रत्येक कंपन्यांना दरवर्षी केवायसी अद्यावत (KYC Updation) करावे लागे. आता केवळ ३ वर्षातून एकदा हे करावे लागणार असल्याचे सरकारने म्हटले. त्यामुळे कंपन्यांच्या वेळेत व खर्चात बचत होणार आहे. त्यामुळे बदलत्या नियमात कंपनी कायदा, २०१३ अंतर्गत वार्षिक केवायसी (KYC) आवश्यकतांच्या जागी दर तीन वर्षांनी एकदा संक्षिप्त केवायसी आवश्यकता लागू करण्यात आल्या. यासह विलीनीकरण (Merger) आणि अधिग्रहण (Acquisition) फ्रेमवर्कमध्ये आणखी सुटसुटीत सुधारणा केल्याचेही सरकारने प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले. त्यामुळे कंपन्यांना काही तक्रार अथवा अभिप्राय द्यायचा असे तर आयईपीएफएद्वारे (IEPFA) एकात्मिक पोर्टल आणि समर्पित कॉल सेंटर सुरू करण्यात आल्याचे सरकारने स्पष्ट केले.

तसेम मंत्रालयाचे अधिकृत आलेले एमसीए व्ही३ (MCA V3) वेब पोर्टल प्लॅटफॉर्मवर कंपन्यांना सुलभ कारभारासाठी व अतिरिक्त शुल्कात सूट देण्यासाठी फाइलिंगच्या मुदतीत वाढ करण्यासाठी आणि व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग (VC) किंवा इतर दृकश्राव्य माध्यमांद्वारे (OAVM) वार्षिक सर्वसाधारण सभा (Annual General Meeting AGM) व असाधारण सर्वसाधारण सभा आयोजित करण्यास सक्षम करण्यासाठी सामान्य परिपत्रके शासनाने प्रसिद्ध केली. त्यामुळे कागदी घोडे न नाचवता कंपनीचा कारभार व व्यवहार सुरळीत होऊ शकतो. इज ऑफ डुईंग बिझनेससाठी हे सरकारने घेतलेले आणखी पाऊल आहे MCA V3 वेब पोर्टल V2 होते त्यामुळे यापूर्वीच आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या व आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या सहाय्याने या संकेतस्थळाला अद्यावत करण्यात आले होते.

आणखी एक मोठा बदल म्हणजे दिवाळखोरी आणि दिवाळखोरी संहिता (Insolvency and Bankruptcy Code) अंतर्गत सप्टेंबर २०२५ पर्यंत एकूण १३०० ठराव योजना मंजूर झाल्या असल्याचे सरकारने आपल्या माहितीत नमूद केले आहे. आतापर्यंत कर्जदारांना ३.९९ लाख कोटी रुपये प्राप्त झाल्याचे स्पष्ट करत जी मालमत्ता विक्री मूल्याच्या १७०.०९% आणि वाजवी मूल्याच्या ९३.७९% आहे असे मंत्रालयाने निवेदनात म्हटले. यासह आता रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीच्या नव्या शाखा उघडण्यात आल्या आहेत असे मंत्रालयाने म्हटले. चंदीगड, नवी मुंबई आणि बेंगळुरू येथे ३ नवीन प्रादेशिक संचालनालयांची (RDs) स्थापना. आणि १ जानेवारी २०२६ पासून दिल्ली मुंबई, कोलकाता, नोएडा, नागपूर आणि चंदीगड येथे ०६ नवीन कंपनी निबंधक (आरओसी) कार्यान्वित करण्यात आले आहेत.

२०२५ या वर्षातील कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाचे प्रमुख उपक्रम -

विलीनीकरण आणि अधिग्रहण नियमावलीत सुधारणा-

सरकारने काय म्हटले?

केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२५-२६ च्या परिच्छेद १०१ नुसार, सरकारने कंपनी कायदा, २०१३ च्या कलम २३३ अंतर्गत फास्ट ट्रॅक विलीनीकरण आणि विभाजन प्रक्रियेची व्याप्ती वाढवण्यासाठी ४ सप्टेंबर २०२५ रोजी कंपनी (समझोते, व्यवस्था आणि एकत्रीकरण) नियम, २०१६ मध्ये सुधारणा केल्या.

या सुधारणांमुळे खालील अतिरिक्त कंपन्यांचे वर्ग फास्ट-ट्रॅक यंत्रणेचा लाभ घेऊ शकतात:

निर्धारित मर्यादा पूर्ण करणाऱ्या दोन किंवा अधिक असूचीबद्ध कंपन्या (कलम ८ कंपन्यांव्यतिरिक्त) (Other than Section 8 Companies)

होल्डिंग आणि उपकंपन्या - ज्या प्रकरणांमध्ये हस्तांतरण करणारी कंपनी सूचीबद्ध कंपनी आहे, (ती वगळून) एकाच होल्डिंग कंपनीच्या दोन किंवा अधिक उपकंपन्या ज्यातील प्रकरणांमध्ये हस्तांतरण करणारी कंपनी सूचीबद्ध कंपनी आहे (ती वगळून) या नियमात बदल (या बदलांमुळे कॉर्पोरेट पुनर्रचनेसाठी लागणारा वेळ आणि खर्च लक्षणीयरीत्या कमी होण्याची अपेक्षा आहे.)

व्यवसाय सुलभता -

कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने (MCA) अनुपालन (Compliance) अधिक सुलभ करण्यासाठी, कॉर्पोरेट प्रशासनाला बळकटी देण्यासाठी आणि भारतातील व्यावसायिक वातावरण सुधारण्यासाठी अनेक धोरणात्मक, नियामक, संस्थात्मक आणि तंत्रज्ञान-आधारित उपक्रम हाती घेतले आहेत.

सरकारच्या मते प्रमुख उपलब्धींमध्ये खालील गोष्टींचा समावेश-

१. नियमांची अधिसूचना

२०२५ दरम्यान, मंत्रालयाने अनुपालन आवश्यकता सुलभ करण्यासाठी आणि पारदर्शकता सुधारण्यासाठी कंपनी कायदा, २०१३ अंतर्गत अनेक सुधारणांचे पुनरावलोकन (Review) केले आणि अधिसूचित (Notified) केले.

२ परिपत्रके

MCA V3 प्लॅटफॉर्मवर सुरळीत संक्रमणाची सोय करण्यासाठी, अतिरिक्त शुल्क माफ करण्यासाठी, फाइलिंगच्या मुदतीत वाढ करण्यासाठी आणि व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग (VC) किंवा इतर ऑडिओ व्हिज्युअल माध्यमांद्वारे (OAVM) वार्षिक सर्वसाधारण सभा/असाधारण सर्वसाधारण सभा सक्षमीकरणासाठी अनेक सामान्य परिपत्रके जारी करण्यात आली. या उपायांमुळे संक्रमण काळात (Transformation Period) कंपन्यांवरील अनुपालनाचा भार लक्षणीयरीत्या कमी झाला.

३. मंत्रालयाने अधिसूचना दिनांक ०१.१२.२०२५ रोजीच्या ८८०(ई) द्वारे लहान कंपन्यांसाठी सशुल्क भाग भांडवल (Stakeholding)आणि उलाढालीची (Turnover) मर्यादा अनुक्रमे १० कोटी रुपये आणि १०० कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली.

४. कंपनी कायदा, २०१३ च्या कलम २४८(२) अंतर्गत रजिस्ट्रार सी-पेस यांच्याकडे अर्ज दाखल करणाऱ्या सरकारी कंपन्या बंद करण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी, कंपनी (कंपनी नोंदणीपुस्तकातून कंपन्यांची नावे वगळणे) नियम, २०१६ मध्ये ३१ डिसेंबर, २०२५ रोजी सुधारणा करण्यात आली.

या सुधारणेनुसार, अशा प्रकरणांमध्ये, केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकारद्वारे नियुक्त किंवा नामनिर्देशित एक किंवा अधिक संचालकांच्या संदर्भात हमीपत्र कंपनीच्या वतीने भारत सरकार किंवा राज्य सरकारच्या प्रशासकीय मंत्रालयातील किंवा विभागातील एका अधिकृत प्रतिनिधीद्वारे (अवर सचिव किंवा समकक्ष पदापेक्षा कमी दर्जाचा नसलेला) अधिकाऱ्याला दिले जाईल.या सुधारणेचा उद्देश कंपनी कायदा, २०१३ च्या कलम २४८(२) च्या तरतुदींनुसार कंपनी नोंदणीपुस्तकातून नावे वगळण्यासाठी अर्ज करण्यास पात्र असलेल्या सरकारी कंपन्या लवकर बंद करणे हा आहे.

कंपनी कायदा अधिनियम २०१३ - नवा बदल २०१४ च्या नियम १२अ अंतर्गत कंपन्यांमधील संचालकांसाठी असलेल्या वार्षिक केवायसी (KYC) गरजेचा कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयातील तपासणी, गैरवित्तीय नियामक सुधारणांवरील उच्चस्तरीय समितीने (HLC-NFRR) केलेल्या शिफारसी आणि भागधारकांकडून मिळालेल्या सूचनांनुसार आढावा घेण्यात आला आहे.या संदर्भातील संबंधित नियमात कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने संबंधित मंत्रालये/विभागांशी सल्लामसलत करून सुधारणा केली आहे. ३१ डिसेंबर, २०२५ रोजी अधिसूचित केलेल्या नियमांमधील सुधारणेनुसार (३१ मार्च, २०२६ with effect) वार्षिक केवायसी दाखल करण्याची अट दर तीन वर्षांतून एकदा सोप्या केवायसी माहिती देण्याच्या प्रक्रियेने बदलण्यात आली आहे. या सुधारणेचा उद्देश सर्व कंपन्यांमधील संचालकांना अनुपालनामध्ये लक्षणीय सुलभता प्रदान करणे हा आहे असे सरकारने म्हटले.

गुंतवणूकदार शिक्षण आणि संरक्षण निधी प्राधिकरणांतर्गत (IEPFA) प्राथमिकता - ऑगस्ट २०२५ मध्ये, IEPFA ने दाव्यांचा जलद निपटारा आणि गुंतवणूकदारांना वर्धित सहाय्य सक्षम करण्यासाठी एक एकात्मिक पोर्टल आणि समर्पित कॉल सेंटर सुरू केले. हे पोर्टल MCA-21, NSDL/CDSL आणि PFMS यांना एकाच स्वयंचलित कार्यप्रवाहात समाकलित करते, ज्यामुळे समभाग (Shares) आणि लाभांशांच्या (Dividend) मंजुरीनंतर हस्तांतरणाचा वेळ अनेक महिन्यांवरून १-२ दिवसांपर्यंत कमी होतो.

या नियमावलीत सुधारणा झाल्यावर व सुरू झाल्यापासून, २४०२६ हून अधिक दावे मंजूर झाले आहेत ज्यामुळे चालू आर्थिक वर्षातील एकूण मंजुरींची संख्या २७२३१ झाली आहे. पुन्हा अधिसूचित केलेला फॉर्म IEPF-5 आणि इलेक्ट्रॉनिक पडताळणी अहवाल (EVR) ६ ऑक्टोबर २०२५ पासून लागू करण्यात आला, ज्यामुळे बँकेच्या तपशिलांची आपोआप माहिती मिळवणे आणि भागधारकांच्या डेटाची पूर्व-पडताळणी करणे शक्य झाले. सरकारने कंपनीच्या तक्रारी अथवा अभिप्रायासाठी एक समर्पित कॉल सेंटर सुरू करून आता तक्रारींचे जलद निवारण आणि गुंतवणूकदारांना सहाय्य प्रदान केले. यामुळे पारदर्शकता वाढली.

Insolvency and Bankruptcy Code 2016 अंतर्गत उपलब्धता आणि सुधारणा -

दिवाळखोरी आणि नादारी संहिता (दुरुस्ती) विधेयक, २०२५ लोकसभेत १२ ऑगस्ट २०२५ रोजी सादर करण्यात आले होते या बीलाचा उद्देश कालमर्यादा कमी करणे, मूल्याचे महत्व वाढवणे, सुधारणे आणि प्रशासनाला बळकटी देणे हा आहे. हे विधेयक कर्जदारांनी सुरू केलेली दिवाळखोरी, गट दिवाळखोरी (Group Insolvency) आणि आंतरराष्ट्रीय दिवाळखोरीसाठी देखील आराखडे प्रस्तावित करते आणि सध्या लोकसभेच्या निवड समितीद्वारे त्याची तपासणी केली जात आहे. सप्टेंबर २०२५ पर्यंत, या संहितेअंतर्गत एकूण १३०० ठराव योजना मंजूर करण्यात आल्या आहेत, ज्याद्वारे कर्जदारांना ३.९९ लाख कोटी रुपये मिळाले आहेत. ही रक्कम लिक्विडेशन मूल्याच्या १७०.०९% आणि वाजवी मूल्याच्या ९३.७९% आहे (११७७ प्रकरणांवर आधारित जिथे वाजवी मूल्याचा अंदाज लावण्यात आला आहे). मालमत्तेच्या वाजवी मूल्याच्या तुलनेत कर्जदारांना सुमारे ६% तोटा सहन करावा लागला, तर त्यांच्या मान्य केलेल्या दाव्यांच्या तुलनेत हा तोटा सुमारे ६७% आहे.

एक प्रमुख तंत्रज्ञान आधारित सुधारणा म्हणून, दिवाळखोरी परिसंस्थेसाठी एक एकात्मिक डिजिटल प्लॅटफॉर्म सध्या विकसित केला जात आहे. या प्लॅटफॉर्मचा उद्देश दिवाळखोरीच्या चौकटीचे आधारस्तंभ असलेल्या सर्व प्रमुख भागधारक आणि संस्थांना एकत्रित करणे असेल. त्यामध्ये सरकारच्या मते, ज्यात राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरण (NCLT), भारतीय दिवाळखोरी आणि नादारी मंडळ (IBBI), माहिती उपयुक्तता (IUs), दिवाळखोरी व्यावसायिक (IPs) यांचा समावेश आहे.या एकात्मिक तंत्रज्ञान प्लॅटफॉर्ममुळे दिवाळखोरीच्या संपूर्ण प्रक्रियेत समन्वय, पारदर्शकता, डेटाची उपलब्धता आणि प्रक्रियेची कार्यक्षमता लक्षणीयरीत्या वाढण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे व्यवसाय सुलभता सुधारेल आणि कर्जदारांचा आत्मविश्वास वाढेल.

या संदर्भात, iPIE प्रकल्पासाठी प्रकल्प देखरेख युनिट (PMU) १६ डिसेंबर २०२५ रोजी कार्यान्वित करण्यात आले आहे असेही सरकारने म्हटले. पुढे सिस्टम इंटिग्रेटरच्या निवडीसाठी प्रस्ताव विनंती (RFP) जारी करण्यात आली आहे आणि RFP ला प्रतिसाद म्हणून प्राप्त झालेल्या तांत्रिक निविदांचे मूल्यांकन सध्या सुरू आहे.या सुधारणांमुळे, विशेषतः दिवाळखोरी परिसंस्थेच्या डिजिटल एकात्मिकरणामुळे, व्यवसायांना कर्जाची उपलब्धता सुधारेल, व्यवहारांचा खर्च कमी होईल आणि जलद व अधिक अंदाजित परिणाम सुनिश्चित होतील अशी अपेक्षा आहे. एकत्रितपणे, हे उपक्रम भारताला व्यवसाय सुलभतेच्या बाबतीत जगातील शीर्ष जागतिक स्थळांपैकी एक बनवण्याच्या सरकारच्या वचनबद्धतेची पुष्टी करतात असे सरकारने यावेळी आपल्या प्रसिद्धीपत्रकात स्पष्ट केले.

स्पर्धा कायद्यांतर्गत उपलब्धता - (Competition Act)

अविश्वासविरोधी अंमलबजावणी: भारतीय स्पर्धा आयोगाने (CCI) ३५ नवीन अविश्वासविरोधी प्रकरणे नोंदवली आणि १९ प्रकरणांवर निर्णय दिला.

विलीनीकरण आणि अधिग्रहण: या कालावधीत ७६ संयोजन सूचना दाखल करण्यात आल्या आणि ७८ सूचना निकाली काढण्यात आल्या.

कृत्रिम बुद्धिमत्तेवरील बाजार अभ्यास: स्पर्धा आयोग (Competition Commision of India CCI) ने ६ ऑक्टोबर २०२५ रोजी कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि स्पर्धेवरील आपले बाजारातील निरीक्षण अभ्यास प्रसिद्ध केला आहे ज्यामध्ये एआय (AI) बाजाराची रचना, ट्रेंड आणि स्पर्धेच्या चिंतेबद्दल माहिती देण्यात आली आहे. समर्थन आणि क्षमता निर्माण: राज्य संसाधन व्यक्तींद्वारे स्पर्धा कायदा आणि सार्वजनिक खरेदीवर १०८ संपर्क कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले.

संस्थात्मक पायाभूत सुविधांचे बळकटीकरण

नव्या कार्यालय निर्मितीचाही निर्णय शासनाने घेतला याविषयी बोलताना सरकारने नियामक पोहोच वाढवण्यासाठी आणि सेवा वितरण सुधारण्यासाठी, मंत्रालय १ जानेवारी, २०२६ पासून चंदीगड, नवी मुंबई आणि बेंगळुरू येथे ०३ नवीन प्रादेशिक संचालनालये (RDs) आणि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, नोएडा, नागपूर आणि चंदीगड येथे ०६ नवीन कंपनी निबंधक (RoCs) कार्यान्वित करणार असल्याचे प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले. ही कार्यालये कॉर्पोरेट संस्थांच्या संख्येत होणारी जलद वाढ आणि भविष्यातील नियामक गरजा लक्षात घेऊन स्थापन करण्यात आली असल्याचे महत्वाचे कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने म्हटले आहे.