७ वर्षांनंतर उत्पादन शुल्कात मोठी वाढ
नवी दिल्ली : देशातील तंबाखूजन्य पदार्थांच्या किमतीत १ फेब्रुवारी २०२६ पासून मोठी वाढ होणार आहे. केंद्र सरकारने उत्पादन शुल्क (Excise Duty) रचनेत आमूलाग्र बदल करण्याचा निर्णय घेतला असून, सिगारेट आणि पान मसाल्यावरील करांचे ओझे वाढवले आहे. सार्वजनिक आरोग्यावरील वाढता खर्च आणि या क्षेत्रातून मिळणाऱ्या महसुलातील घट ही यामागील प्रमुख कारणे असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. २०१७ मध्ये जीएसटी (GST) लागू झाल्यापासून सिगारेटवरील उत्पादन शुल्कात कोणतीही मोठी वाढ करण्यात आली नव्हती. मात्र, आता वित्त मंत्रालयाने 'केंद्रीय उत्पादन शुल्क कायदा २०२५' अंतर्गत नवीन शुल्क अधिसूचित केले आहे. जवळपास सात वर्षांनंतर सरकारने उत्पादन शुल्काची पुनर्रचना केल्यामुळे तंबाखू उद्योगात खळबळ उडाली आहे.
सिगारेटच्या लांबीनुसार अतिरिक्त कर
नव्या कर रचनेनुसार, सिगारेटवर प्रति १,००० स्टिक्समागे २,०५० रुपये ते ८,५०० रुपयांपर्यंत अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लागू होईल. हा कर सिगारेटची लांबी आणि ती फिल्टर आहे की नाही, यावर अवलंबून असेल. विशेष म्हणजे, हे शुल्क ४० टक्क्यांपर्यंत असलेल्या जीएसटीच्या वरती आकारले जाईल. लांब आणि फिल्टर सिगारेटच्या किमतीत सर्वाधिक वाढ होण्याची शक्यता आहे, कारण कंपन्या हा वाढीव कराचा भार थेट ग्राहकांच्या खिशावर टाकणार आहेत.
नव्या 'ड्युअल-टॅक्स' रचनेचे पुनरुज्जीवन
जीएसटी लागू होण्यापूर्वी सिगारेटवरील उत्पादन शुल्क हा महसुलाचा मुख्य स्रोत होता. २०१७ नंतर हे शुल्क केवळ नावापुरते (Token level) ठेवण्यात आले होते आणि 'जीएसटी नुकसान भरपाई उपकर' (Compensation Cess) माध्यमातून वसुली केली जात होती. आता हा उपकर टप्प्याटप्प्याने शून्य केला जात असल्याने, सरकारने पुन्हा एकदा उत्पादन शुल्काची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे आता जीएसटी आणि उत्पादन शुल्क अशा दोन स्तरांवर कर आकारला जाणार आहे.
का घेतला सरकारने हा निर्णय?
१ फेब्रुवारीपासून लागू होणाऱ्या या बदलांमागे सरकारने दोन मुख्य कारणे दिली आहेत:
१. सार्वजनिक आरोग्य: तंबाखू सेवनामुळे होणाऱ्या आजारांवरील उपचाराचा मोठा आर्थिक भार सरकारी तिजोरीवर पडत आहे.
२. महसूल वाढ: या क्षेत्रातून मिळणारा महसूल गेल्या काही वर्षांत स्थिर झाला होता, तो वाढवण्यासाठी ही दरवाढ करण्यात आली आहे.
गुटखा आणि जर्दा उत्पादकांवर 'मशीन-आधारित' कर प्रणालीची टांगती तलवार
केंद्र सरकारने केवळ सिगारेटवरच नव्हे, तर इतर सर्व तंबाखूजन्य पदार्थांच्या कर प्रणालीमध्ये मोठे बदल केले आहेत. उत्पादन शुल्कातील (Excise Duty) बदलांसोबतच आता जीएसटी (GST) दरांचेही तर्कसंगतीकरण (Rationalization) करण्यात आले आहे. यामुळे धूर विरहित तंबाखू (Smokeless Tobacco) वापरणाऱ्यांच्या खिशालाही मोठी झळ बसणार आहे.
सोलन : नवीन वर्षाच्या सुरुवातीलाच हिमाचल प्रदेशातील सोलन जिल्ह्यातून एक धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. नालागढ पोलीस स्टेशनच्या परिसरात असलेल्या एका ...
जीएसटी दरांमध्ये मोठा बदल : २८ टक्क्यांचा स्लॅब इतिहासजमा
तंबाखूजन्य पदार्थांसाठी असलेला पूर्वीचा २८ टक्क्यांचा जीएसटी स्लॅब आता पूर्णपणे काढून टाकण्यात आला आहे. नवीन नियमांनुसार, तंबाखू उत्पादनांच्या श्रेणीनुसार आता एकतर १८ टक्के किंवा थेट ४० टक्क्यांच्या कमाल मर्यादेपर्यंत (Statutory Ceiling) जीएसटी आकारला जाणार आहे. या निर्णयामुळे अनेक तंबाखूजन्य पदार्थांच्या किमतीत मोठी वाढ होणे अटळ आहे. गुटखा, जर्दा, सुगंधी तंबाखू आणि चघळण्याच्या तंबाखूवर (Chewing Tobacco) नियंत्रण मिळवण्यासाठी सरकारने 'पॅकिंग मशीन्स नियम, २०२६' (Packing Machines Rules, 2026) लागू केले आहेत. आता या उत्पादनांवरील कर हा केवळ विक्रीवर न ठरता, कारखान्यात लावलेल्या मशिनच्या क्षमतेवर ठरेल. कारखान्यात किती मशिन आहेत, त्यांचा वेग किती आहे, त्यातून किती उत्पादन बाहेर पडते आणि पाऊचची किरकोळ विक्री किंमत (MRP) काय आहे, यावरून उत्पादन शुल्क निश्चित केले जाईल. जर्दा, गुटखा आणि सुगंधित तंबाखू यांसारख्या धूर विरहित (Smokeless) उत्पादनांच्या किमतीत आता मोठी वाढ होणार आहे. या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर होणारी करचोरी रोखण्यासाठी सरकारने मशीन-आधारित कर प्रणाली पुन्हा एकदा सुरू केली आहे. यामुळे छोट्या आणि मोठ्या अशा दोन्ही स्तरांवरील उत्पादकांना आता कडक नियमांचे पालन करावे लागणार आहे.
जागतिक आरोग्य मानकांनुसार भारताने उचलले मोठे पाऊल
तंबाखू उद्योगातील करचोरीला पूर्णपणे लगाम घालण्यासाठी केंद्र सरकारने आता 'मशीन-आधारित' उत्पादन शुल्क (Machine-Based Levy) लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रामुख्याने गुटखा, पान मसाला आणि तंबाखू उत्पादनात होणारे रोखीचे व्यवहार आणि उत्पादनाची लपवाछपवी थांबवणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे. तंबाखू उद्योग हा मोठ्या प्रमाणावर यंत्रांवर आधारित आणि रोखीने व्यवहार चालणारा विभाग आहे. अनेकदा कंपन्या त्यांच्या मशिनमधून होणारे प्रत्यक्ष उत्पादन कमी दाखवून कराची चोरी करतात. जीएसटी लागू होण्यापूर्वीही अशी 'क्षमता-आधारित' (Capacity-based) कर प्रणाली अस्तित्वात होती. आता सरकारने तीच पद्धत पुन्हा आणून नियमांची अंमलबजावणी अधिक कडक केली आहे. यामुळे आता उत्पादकांना मशिनच्या क्षमतेनुसार कर भरावाच लागेल, मग उत्पादन कितीही दाखवले तरी चालेल. वित्त मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की, जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (WHO) शिफारसींनुसार हा बदल करण्यात आला आहे. लोकांचे उत्पन्न जसजसे वाढते, तसतसे तंबाखूजन्य पदार्थ त्यांच्यासाठी स्वस्त होऊ नयेत, यासाठी ठराविक काळानंतर उत्पादन शुल्कात वाढ करणे आवश्यक आहे. यामुळे तंबाखूच्या वापराला आळा बसेल आणि तरुण पिढी व्यसनापासून दूर राहील.
आरोग्य व्यवस्थेवरील ताण कमी करण्याचा प्रयत्न
सरकारी आकडेवारीनुसार, तंबाखूच्या सेवनामुळे होणारे आजार, विशेषतः कॅन्सर, यामुळे सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेवर मोठा आर्थिक ताण पडत आहे. या आजारांच्या उपचारासाठी सरकारला कोट्यवधी रुपये खर्च करावे लागतात. हा खर्च भरून काढण्यासाठी तंबाखूजन्य पदार्थांवर अधिक कर लावणे हा एक महत्त्वाचा धोरणात्मक निर्णय मानला जात आहे.
१ फेब्रुवारीपासून 'डेडलाईन'
हे सर्व नवीन नियम १ फेब्रुवारी २०२६ पासून लागू होणार आहेत. उत्पादक आणि वितरकांना त्यांच्या किमती बदलण्यासाठी, सॉफ्टवेअर अपडेट करण्यासाठी आणि उत्पादनाचे नियोजन करण्यासाठी सरकारने १ महिन्याचा वेळ दिला आहे.
सिगारेटच्या लांबीनुसार ठरणार नवीन दर
मिळालेल्या माहितीनुसार, १ फेब्रुवारीपासून सिगारेटच्या किमती साधारणपणे २० ते ३० टक्क्यांनी वाढण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे, ही दरवाढ सिगारेटच्या लांबीवर आधारित असेल. नवीन कर रचनेनुसार, सिगारेटची लांबी जेवढी जास्त, तेवढा कर अधिक आकारला जाणार आहे. याचे वर्गीकरण प्रामुख्याने सिगारेटच्या मिलीमीटर (mm) मधील लांबीनुसार करण्यात आले आहे:
६५ मिमी पर्यंतच्या सिगारेट : या श्रेणीवर प्रति १,००० स्टिक्स मागे सुमारे २,७०० ते ३,००० रुपये शुल्क लागेल. हा सर्वात कमी कराचा टप्पा आहे, जो लहान सिगारेट्सना लागू होतो.
६५ मिमी ते ७० मिमी : या लांबीच्या सिगारेटसाठी कराचा दर लहान सिगारेटपेक्षा अधिक असेल.
७० मिमी ते ७५ मिमी : मध्यम लांबीच्या या सिगारेटवर आता प्रति १,००० स्टिक्स मागे थेट ७,००० रुपयांपर्यंत कर बसणार आहे. यामुळे या सिगारेटची निर्मिती आणि विक्री दोन्ही महाग होणार आहे.
७५ मिमी पेक्षा जास्त (इतर श्रेणी) : या श्रेणीतील सिगारेट्सवर सर्वाधिक म्हणजेच प्रति १,००० स्टिक्स मागे ११,००० रुपये इतका मोठा कर आकारला जाईल.
फिल्टर आणि विना-फिल्टर सिगारेटवरही फरक
कराची ही नवी रचना केवळ लांबीवरच नाही, तर सिगारेट 'फिल्टर' आहे की 'नॉन-फिल्टर', यावरही अवलंबून असणार आहे. लांब आणि प्रीमियम दर्जाच्या सिगारेट्स वापरणाऱ्या ग्राहकांना या दरवाढीचा सर्वाधिक फटका बसेल. १ फेब्रुवारीपासून सर्वच नामांकित ब्रँड्सच्या सिगारेट किमतीत वाढ होण्याची शक्यता.
लांब सिगारेटवर ११,००० रुपये प्रति हजार स्टिक्स या दराने टॅक्स लागू. चहा आणि 'सुट्टा' मारणाऱ्यांचे दैनंदिन आर्थिक गणित कोलमडणार.