मुंबई: सरकारच्या तात्पुरत्या निधीच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी सरकार लघू काळासाठी ३.७४ लाख कोटींची निधी ट्रेझरी बील मार्फत उभारणार असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. चौथ्या तिमाहीत १२ आठवड्यापर्यंतच्या कालावधीसाठी हा निधी उभारला जाईल. वित्त मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, २९००० ते ३५००० कोटी दरम्यान रक्कमेची ही सिक्युरिटीज बील बाजारात उपलब्ध केले जातील असे सांगितले जात आहे. सध्याची अर्थव्यवस्था पाहता देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेतील गरजा, तत्कालीन परिस्थिती, अस्थिरता याआधारे रक्कमेची आकडेवारी, रक्कमेची मुदत व बिलाचा कालावधी यावर निर्णय घेण्याची स्वतंत्रता सरकारकडे असणार आहे. अर्थात आरबीआयचा (Reserve Bank of India RBI) सल्ला व बँकेच्या मार्गदर्शनाअंतर्गत केंद्र सरकार यावर अंतिम निर्णय घेईल. गेल्या वर्षीही या कालावधीत सरकारने याच कारणासाठी २.४७ लाख कोटीची उभारणी केली होती.
याविषयी निश्चित माहिती देताना,'रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या सल्ल्याने, सरकारला बाजारातील गरजा, बदलत्या बाजाराची परिस्थिती आणि इतर संबंधित घटकांनुसार, बाजाराला योग्य सूचना दिल्यानंतर ट्रेझरी बिलांच्या लिलावासाठीची सूचित रक्कम आणि वेळेत बदल करण्याचे स्वातंत्र्य असेल असे निवेदनात म्हटले आहे.' असे वित्त मंत्रालयाने आपल्या अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे.
ट्रेझरी बील हे सरकार आपल्या गरजेनुसार विविध तिमाहीत बाजारात दाखल करते. सरकारच्या विकासनिधीसाठी व अर्थव्यवस्थेतील गतीमानता नियंत्रित ठेवण्यासाठी सरकार या निधीची उभारणी करते. गेल्या वर्षीही सरकारने या माध्यमातून निधी उभारणी केली होती. तात्पुरता निधी देय (Debt Fund) उभे करून सरकार विविध दैनंदिन व्यवहारातील निधीच्या गरजा पूर्ण करत असते. अर्थातच ही मोठी रक्कम सरकारने उभी केल्याने खेळत्या बाजारातील निधी मोठ्या प्रमाणात शोषला जातो. त्यामुळे भांडवली बाजारात क्रेडिट उभारणीसाठी आणखी मागणी वाढते. परिणामी बँकेला अतिरिक्त निधी उभारणीसाठी व्याजदरात वाढ करावी लागू शकते व कर्ज महागण्याची शक्यता असते. याखेरीज भांडवली बाजारातील तरलता कमी झाल्याने बाजारात क्रेडिटचा पुरवठा नियंत्रित केला जातो. मागील आठवड्यात सरकारने ओएमओ (Open Market Operation) बाँड खरेदी केले होते. वित्तीय पतधोरण समितीच्या बैठकीत २ लाख कोटीचे बाँड खरेदी करण्याचे आरबीआयच्या निर्णयानंतर आता या नव्या बीलाची खरेदी आरबीआय मार्फत करेल अशी माहिती मिळत आहे.
