सेव्हन हिल्स हॉस्पिटलसाठी रिलायन्सने लावली ४५० कोटी रुपयांची बोली

मुंबई : सेव्हन हिल्स हेल्थकेअरच्या मुंबईतील प्रसिद्ध हॉस्पिटल खरेदीसाठी रिलायन्स समूहाशी संबंधित एनके होल्डिंग्ज आणि ज्युपिटर हॉस्पिटल स्पर्धेत आहेत. इकोनॉमिक टाइम्सच्या वृत्तानुसार, दोन्ही कंपनींनी सुमारे ४५० कोटी रुपयांचा प्रस्ताव दिला आहे, मात्र रक्कम भरण्याच्या पद्धतीत फरक आहे. ज्युपिटरने दिवाळखोरी न्यायालयाच्या मंजुरीनंतर ३० दिवसांत ४५० कोटी रुपये भरण्याचा प्रस्ताव दिला आहे, तर एनके होल्डिंग्जने ही रक्कम पाच वर्षांच्या कालावधीत भरण्याचा प्रस्ताव सादर केला आहे.


मुंबईतील हॉस्पिटलसाठी मुंबई महानगरपालिकेशी जमिनीच्या नुकसानभरपाईवर दीर्घकाळापासून कायदेशीर वाद सुरू आहेत. २०१८ मध्ये राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणात प्रकरण दाखल झाल्याने विक्री प्रक्रिया अडचणीत आली होती. दिवाळखोरी न्यायालयाने रुग्णालये स्वतंत्रपणे विकण्याची परवानगी दिली असून, सेव्हन हिल्सच्या मुंबईतील हॉस्पिटलचे भवितव्य अद्यापही अनिश्चित आहे.
मुंबईतील हॉस्पिटलवर महानगरपालिकेकडून १४०.८ कोटी रुपयांच्या थकबाकी भाड्याची मागणीही सुरू आहे, त्यामुळे खरेदी प्रक्रियेत अद्याप अडथळे आहेत.

Comments
Add Comment

सफाईच्या कामांचे ऑडिट करण्यासाठी आयआयटी मुंबईची मदत घेणार

मुंबई: मुंबईतील नालेसफाईच्या कामाला लवकरच सुरुवात होणार असून ज्याठिकाणी मिठी नदीच्या कामासाठी नव्याने निविदा

महापालिका शालेय वस्तूंच्या खरेदीसाठी आता जेम पोर्टलवरून निविदा

मुंबई: मुंबई महापालिकेच्या शाळांमध्ये वितरीत केल्या जाणाऱ्या २७ शालेय वस्तूंची खरेदीची प्रक्रिया रद्द करून

महालक्ष्मी येथे लहान प्राणी, पक्ष्यांच्या मृतदेहांवर अंत्यविधीची सुविधा; लहान पाळीव प्राण्यांचे रुग्णालय लवकरच होणार सुरू

मुंबई: मुंबई महानगरपालिका आणि टाटा ट्रस्ट संचालित लहान प्राण्यांच्या रुग्णालयात लहान प्राणी व पक्ष्यांच्या

दिव्यांगांना शिक्षण, कौशल्य व रोजगाराच्या संधी देत मुख्य प्रवाहात आणण्यावर भर; दिव्यांग कल्याण विभाग आता दिव्यांग सक्षमीकरण विभाग नावाने ओळखला जाणार

मुंबई: राज्यातील दिव्यांग व्यक्तींच्या सर्वांगीण सक्षमीकरणासाठी राज्य शासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेत

शिधावाटप विभागाच्या धडक कारवाईत वरळीतील गॅस सिलिंडरचा काळाबाजार उघड

मुंबई: वरळी परिसरात घरगुती आणि व्यावसायिक गॅस सिलिंडरचा काळाबाजार करणाऱ्या टोळीवर शिधावाटप विभागाने धडक

राज्यातील अनधिकृत मोबाईल टॉवर्सचे लवकर सर्वेक्षण

मुंबई : केंद्र शासनाचे धोरण आणि राज्याची गरज यांचा मेळ घालून भविष्यात महाराष्ट्राची स्वतंत्र 'टॉवर पॉलिसी' कशी