मुंबई उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
मुंबई : पद्मश्री, पद्मभूषण, पद्मविभूषण आणि भारतरत्न हे नागरी पुरस्कार उपाधी नाहीत असे मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे, ते एखाद्या व्यक्तीच्या नावापूर्वी किंवा नंतर वापरता येत नाहीत. न्यायालयाने एका याचिकेच्या केस शीर्षकात ‘पद्मश्री’ शब्दाच्या वापराबद्दल हे निरीक्षण नोंदवले. न्यायमूर्ती सोमशेखर सुंदरेसन यांच्या खंडपीठासमोर याचिकेची सुनावणी सुरू होती. २००४ मध्ये पद्मश्री पुरस्काराने सन्मानित झालेले डॉ. शरद मोरेश्वर हर्डीकर हे देखील एक पक्ष होते. त्यांचे नाव केस शीर्षकात ‘पद्मश्री डॉ. शरद मोरेश्वर हर्डीकर’ असे सूचीबद्ध केले होते. न्यायाधीशांनी यावर आक्षेप घेत म्हटले की, हे कायद्यानुसार बेकायदेशीर आहे, असे स्पष्ट केले.
उच्च न्यायालयाने १९९५ च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाच्या निर्णयाचा हवाला दिला. त्या निर्णयात, सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले होते की पद्म पुरस्कार आणि भारतरत्न ही उपाधी नाही आणि नावापूर्वी किंवा नंतर वापरली जाऊ नयेत. न्यायमूर्ती सुंदरेसन यांनी सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय संविधानाच्या कलम १४१ अंतर्गत सर्वांना लागू आहे आणि त्याचे काटेकोरपणे पालन केले पाहिजे. पुढील कायदेशीर कार्यवाहीमध्ये सर्व पक्ष आणि न्यायालये या नियमाचे पालन करतील, असे निर्देश त्यांनी दिले.
पद्म पुरस्कार तीन श्रेणींमध्ये दिले जातात
देशातील सर्वोच्च नागरी सन्मानांपैकी पद्म पुरस्कार तीन श्रेणींमध्ये दिले जातात. पद्मश्री, पद्मभूषण आणि पद्मविभूषण. हे पुरस्कार कला, समाजसेवा, विज्ञान, अभियांत्रिकी, व्यवसाय, उद्योग, वैद्यक, साहित्य, शिक्षण, क्रीडा आणि नागरी सेवा अशा विविध क्षेत्रांतील उत्कृष्टतेसाठी दिले जातात. २०२५ मध्ये एकूण १३९ व्यक्तींना पद्म पुरस्कार जाहीर करण्यात आले होते. ७ पद्मविभूषण, १९ पद्मभूषण आणि ११३ पद्मश्रींचा समावेश होता.