मुंबई : राज्यातील शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना मुंबईतील शासकीय निवासस्थान वाटपावरून येणाऱ्या तक्रारींची दखल घेत आता ही प्रक्रियाच ऑनलाइन करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. त्यानुसार आता पूर्णपणे ऑनलाईन पद्धतीने सदनिकांचे वाटप केले जाणार आहे. या नव्या प्रणालीनुसार ऑनलाइन पद्धतीत सदनिका ठरल्यानंतर अर्जदाराने ती स्वीकारायची की नाही, याबाबत केवळ पाच दिवसांच्या आत निर्णय कळवावा लागणार आहे. तसे न केल्यास ती सदनिका अन्य अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांना दिली जाणार आहे.
शासकीय निवासस्थानांसाठी कर्मचाऱ्यांना वर्षानुवर्षे वाट पाहावी लागते. यावर तोडगा म्हणून सामान्य प्रशासन विभागाने मुंबईतील शासकीय निवासस्थानांच्या वाटपाचे सुधारित धोरण निश्चित केले. अर्जदारांना आता https://ggms.maharashtra.gov.in या पोर्टलवरून सदनिकेसाठी ऑनलाईन अर्ज करावा लागणार आहे. अर्ज सादर केल्यानंतर संबंधितांची नावे प्रतीक्षा यादीत घेतली जातील. प्रतीक्षा यादीतील अर्जदारांना सदनिका उपलब्ध झाल्यानंतर एसएमएस किंवा ई-मेलद्वारे सूचना देण्यात येईल. संकेतस्थळ सुरू होण्यापूर्वी लेखी अर्ज केलेल्यांनाही या प्रणालीवर नोंदणी करावी लागेल; मात्र त्यांची प्रतीक्षा वरिष्ठता कायम राहणार आहे.
अर्जदारांना त्यांच्या पात्रतेनुसार किमान एक आणि कमाल दहा प्राधान्यक्रम पोर्टलवर भरावे लागणार आहेत. तसेच प्राधान्यक्रम भरण्यासाठी प्रत्येक महिन्यात २० दिवसांचा निश्चित कालावधी दिला जाईल. या कालावधीच्या अखेरीस सामान्य प्रशासन विभाग अर्जदाराची माहिती पडताळून पाहणार आहे. त्यानंतर सदनिका वाटपाचा प्रस्ताव तयार करून अर्जदाराला कळविण्यात येईल. सदनिका स्वीकारणाऱ्या अर्जदारांची प्रकरणे सक्षम प्राधिकरणाकडे मंजुरीसाठी पाठवली जातील, असे याविषयीच्या शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.
