२०२३ मधील हादरवणाऱ्या संकटानंतरही अदानींनी ८०००० कोटी रुपयांचे व्यवहार पूर्ण केले! २ वर्षात 'इतक्या' कंपन्यांचे अधिग्रहण

मुंबई: अदानी समुहाला वादंगाचा आर्थिकदृष्ट्या फक्त पडला नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. आर्थिक वर्ष जानेवारी २०२३ पासून अदानी समूहाने आपल्या विविध व्यवसायांमध्ये सुमारे ८०००० कोटी रुपये (९.६ अब्ज डॉलर्स) किमतीचे थेट ३३ कंपन्याचे अधिग्रहण पूर्ण केली असल्याचे वृत्त प्रसारमाध्यमांनी दिले होते. सुमारे तीन वर्षांपूर्वी बाजाराला हादरवून सोडणाऱ्या शॉर्ट-सेलरच्या आरोपांनंतरही भांडवलाची उपलब्धता कायम असल्याने आणि कामांची अंमलबजावणी स्थिर गतीने सुरू असल्याचे अहवालात स्पष्ट झाले होते.


आकडेवारीनुसार पाहिल्यास केवळ बंदर क्षेत्रात सुमारे २८१४५ कोटी रुपयांचे अधिग्रहण झाले, त्यानंतर सिमेंट क्षेत्रात २४७१० कोटी रुपये, ऊर्जा क्षेत्रात १२२५१ कोटी रुपयांचे अधिग्रहण (Acquisition) झाले आहे. त्यानंतर ज्याला आपण भविष्याच्या दृष्टीने महत्वाची क्षेत्रे मानतो अशा उदयोन्मुख व्यवसायांमध्ये अदानी समुहाकडून ३९२७ कोटी रुपयांचे व्यवहार झाले असून तर वितरण क्षेत्रात २५४४ कोटी रुपयांचे सौदे अदानी समुहाकडून झाले असल्याचे आकडेवारीत स्पष्ट झाले आहे. एकीकडे शेअर बाजारातील आकडेवारी मजबूत होत असताना दुसरीकडे भारतातील प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रात समुहाची घोडदौड कायम राहिली आहे असे दिसते. कंपनीच्या सुत्रांच्या मते देखील ही खरेदीची मोहीम समूहाच्या मुख्य क्षेत्रांमध्ये केंद्रित आहे.


आकडेवारीत बाजाराचे विशेष लक्ष वेधून घेतलेला व्यवहार म्हणजे दिवाळखोरीच्या प्रक्रियेत असलेल्या कर्जबाजारी जयपी समूहाच्या १३५०० कोटी रुपयांच्या नियोजित अधिग्रहणाचा अद्याप समावेश नाही कारण तो व्यवहार अजून पूर्ण झालेला नाही नियामकांची अंतिम परवानगी अद्याप बाकी आहे. प्रक्रियेत असलेले काही व्यवहारही या यादीत नाहीत असेही प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.


२०२३ पासून अदानी समुहावर अनेक आव्हाने होती. हिंडनबर्ग या शॉर्ट सेलर गुंतवणूक कंपनीने अदानी समुहावर केलेल्या गंभीर आरोपानंतर कंपनीच्या शेअर्समध्ये मोठी घसरण झाली खरी मात्र त्यानंतर कंपनीने कमबॅक केले आहे. अदानी समूह गुंतवणूकदारांचा विश्वास पुन्हा मिळवण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. २०२३ मध्ये अमेरिकेतील आता बंद झालेल्या हिंडेनबर्ग रिसर्च या शॉर्टसेलर कंपनीने २०२३ च्या सुरुवातीला समूहावर लेखाविषयक अनियमितता (Accounting Irregularities) आणि स्टॉक मॅनिप्युलेशनचा आरोप केला होता जे आरोप समूहाने सातत्याने नाकारले भारताविरोधातील व कंपनीविरोधी कट असल्याचेही वेळोवेळी स्पष्ट केले होते.


बंदर ते ऊर्जा क्षेत्रापर्यंत पसरलेल्या या समूहाच्या पुनरागमनाची रणनीती फळास येताना दिसत आहे ज्याचा उद्देश विश्वासार्हता पुन्हा सुनिश्चित करणे आहे असे दिसते. अदानी समूहाने कर्ज कमी करणे, इक्विटी गुंतवणूक वाढवणे आणि भांडवलाचे अधिक काटेकोर वाटप याला प्राधान्य दिले असून त्याच वेळी रोख प्रवाह (Cash Flow) आणि मोठ्या प्रमाणावरील फायद्यांचे संरक्षण करण्यासाठी बंदर, सिमेंट आणि ऊर्जा यांसारख्या मुख्य व्यवसायांमध्ये अधिग्रहण सुरू ठेवले आहे.याविषयी बोलताना विश्लेषकांनी आहे की, सुधारलेली पारदर्शकता आणि कर्जदात्यांशी सततच्या संवादामुळे निधीची उपलब्धता स्थिर होण्यास मदत झाली आहे तर कामांच्या स्थिर अंमलबजावणीमुळे प्रकल्प मार्गी लागले आहेत.'


एका प्रमुख ब्रोकरेज फर्ममधील समूहावर लक्ष ठेवणाऱ्या एका विश्लेषकाने सांगितले की,' या दृष्टिकोनामुळे गुंतवणूकदारांच्या चिंता हळूहळू कमी झाल्या आहेत. कमी झालेले कर्ज, पुन्हा सुरू झालेले सौदे आणि नियामक प्रकरणांचा निपटारा यामुळे समूहाने ताळेबंदामधील जोखीम नियंत्रित केली आहे आणि धोरणात्मक गती पुन्हा प्राप्त केली आहे, या कथनाला बळकटी मिळाली आहे.'


आकडेवारीनुसार, कंपनीचे निव्वळ कर्ज-ते ईबीटा गुणोत्तर (Loan to EBITDA Ratio) सुमारे ३ पट आहे. ही कामगिरी त्यांच्या ३.५ ते ४.५ पट या अपेक्षित मर्यादेपेक्षा कमी असूनही समूहाने सर्व क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक आणि विस्तार सुरू ठेवला आहे. बाजारातील आकडेवारीनुसार, गेल्या तीन वर्षांत झालेल्या ३३ करारांपैकी सर्वात मोठा करार म्हणजे या वर्षी एप्रिलमध्ये अदानी पोर्ट्स अँड स्पेशल इकॉनॉमिक झोन्स लिमिटेडने ऑस्ट्रेलियाच्या नॉर्थ क्वीन्सलँड एक्सपोर्ट टर्मिनल (NQXT) चे २१७०० कोटी रुपयांना केलेले अधिग्रहण आहे. तथापि नुकत्याच घोषित झालेल्या सिमेंट क्षेत्रात एकापाठोपाठ एक अधिग्रहणामुळे कंपनीच्या विस्तारात आणखी भर पडली आहे.इतर करार डेटा सेंटर व्यवसाय, वीज, रस्ते आणि स्थावर मालमत्ता क्षेत्रात अदानी समुहाने केले आहेत.


भविष्याचा विचार करता, अदानी समूहाने पुढील पाच वर्षांत सुमारे १० लाख कोटी रुपयांच्या भांडवली खर्चाच्या कार्यक्रमाची आखणी केली आहे. पायाभूत सुविधा, ऊर्जा आणि लॉजिस्टिक्स क्षेत्रातील निवडक अधिग्रहणांसोबतच, नवीन आणि विद्यमान प्रकल्पांच्या संयोजनातून ही वाढ समुहाला अपेक्षित आहे असे सांगितले जाते.

Comments
Add Comment

ATS : केंद्र सरकारच्या एका निर्णयामुळे राज्यातील लाखो वाहतूक व्यावसायिकांना दिलासा

मुंबई : 'एटीएस' (ऑटोमॅटिक टेस्टिंग स्टेशन) प्रणालीतील तांत्रिक बदलांमुळे रखडलेली वाहन परवाना नूतनीकरण प्रक्रिया

Uninterrupted Power Supply : अखंड वीजपुरवठ्यासाठी राज्यात होणार ‘एआय’चा वापर

मुंबई : वाढत्या उन्हाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर विजेची विक्रमी मागणी पूर्ण करतानाच, वीजनिर्मिती आणि पुरवठ्यात

Data Centers in Maharashtra : मध्य आशियातील नामांकित कंपन्या महाराष्ट्रात डेटा सेंटर स्थापन करणार

मुंबई : राज्यातील उद्योगस्नेही वातावरणाचे सकारात्मक परिणाम आता दिसू लागले असून, मध्य आशियातील डेटा सेंटर

Rain In Maharashtra : उष्माघातानंतर राज्यासमोर वादळी पावसाचे संकट

मुंबई : पश्चिम महाराष्ट्र (प्रामुख्याने घाट परिसर), खानदेश, मराठवाडा आणि विदर्भाच्या काही भागांमध्ये २० ते २२

New Law : जमीनधारक होणार विकास प्रक्रियेत भागीदार

मुंबई : मुंबई महानगर प्रदेशाचा चेहरामोहरा बदलणाऱ्या ‘मुंबई ३.०’ या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी मुंबई महानगर

Navnath Ban PC : मोदी ही सत्यकथा, तर उबाठा ही जंतकथा; बन यांचा घणाघात

मुंबई : ‘मोदी है तो मुमकीन है या नमकीन है’ हे देशाच्या जनतेने ठरवले आहे. ही दंतकथा नव्हे तर सत्यकथा आहे. पंतप्रधान