मुंबई: भारतात मोठ्या प्रमाणात पाश्चात्य देशातील गुंतवणूकीत मोठ्या प्रमाणात वाढ होत आहे. याचाच पाठपुरावा म्हणून एक नवीन जेएलएलने दिलेल्या अहवालातील माहितीप्रमाणे आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये भारतीय रिअल इस्टेटमधील संस्थात्मक गुंतवणूक १०.४ अब्ज डॉलर्स या विक्रमी आकडेवारी पोहोचली आहे. जेएलएलच्या अहवालानुसार, भारतीय रिअल इस्टेटमधील संस्थात्मक गुंतवणूक गेल्या वर्षीच्या ८.९ अब्ज डॉलर्सवरून इयर ऑन इयर बेसिसवर (YoY) २०२५ मध्ये १७% वाढून विक्रमी १०.४ अब्ज डॉलर्सवर पोहोचली आहे. यामध्ये देशांतर्गत गुंतवणूकदारांचा वाटा ५२% आणि परदेशी गुंतवणूकदारांचा ४८% होता. तसेच माहितीनुसार, ऑफिस मालमत्ता विभाग ५८% वाटा घेऊन आघाडीवर होता. त्यानंतर निवासी (२०%), डेटा सेंटर्स आणि लॉजिस्टिक्स (प्रत्येकी ८%), रिटेल (४%) आणि हॉटेल्स (२%) यांचा क्रमांक लागतो. या आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये सर्वाधिक रिअल इस्टेट गुंतवणूकीतील वाढ ऑफिस विभागाने ५८% नोंदवली आहे.
जेएलएलच्या मते, चांगल्या परताव्यासाठी देशांतर्गत आणि परदेशी गुंतवणूकदार व्यावसायिक आणि गृहनिर्माण प्रकल्पांमध्ये पैसा मोठ्या प्रमाणात गुंतवत असल्याने, या चालू वर्षात भारतीय रिअल इस्टेटमधील संस्थात्मक गुंतवणूक १७% वाढल्याने १०.४ अब्ज डॉलर्सवर गुंतवणूक पोहोचण्याची शक्यता जेएलएलने व्यक्त केली. आकडेवारीनुसार, भारतीय रिअल इस्टेटमधील संस्थात्मक गुंतवणूक मागील कॅलेंडर वर्षातील ८८७८ दशलक्ष डॉलर्सच्या तुलनेत १०,४०६ दशलक्ष डॉलर्सवर पोहोचण्याचा अंदाज तज्ज्ञांकडून व्यक्त केला जात आहे. प्रसिद्ध रिअल इस्टेट सल्लागार असलेल्या जेएलएल इंडियाने सोमवारी ही आकडेवारी प्रसिद्ध केली आहे. आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये भारतीय रिअल इस्टेटमधील एकूण संस्थात्मक गुंतवणुकीपैकी ५२% केवळ वाटा देशांतर्गत गुंतवणूकदारांचा होता. उर्वरित ४८% गुंतवणूक परदेशी निधीतून आला आहे
कार्यावयीन गुंतवणूक वगळता एकूण गुंतवणुकीतील निवासी विभागाचा गुंतवणूकीतील वाटा २०% तर डेटा सेंटर ८%, लॉजिस्टिक्स आणि औद्योगिक पार्क ८%,रिटेल ४% आणि हॉटेल २% आहे. यासह संस्थात्मक गुंतवणुकीमध्ये फॅमिली ऑफिसेस, परदेशी आणि भारतीय कॉर्पोरेट समूह, पेन्शन फंड, प्रायव्हेट इक्विटी, रिअल इस्टेट फंड-कम-डेव्हलपर्स, एनबीएफसी आणि सॉवरेन वेल्थ फंडांद्वारे निधीचा अंतर्भाव असतो. यामध्ये आरईआयटी (रिअल इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट) आणि क्वालिफाइड इन्स्टिट्यूशनल प्लेसमेंट्स (QIPs) द्वारे उभारलेल्या भांडवलाचाही समावेश आहे असे अहवालात म्हटले गेले आहे.