नवी दिल्ली : देशातील बेरोजगारीची समस्या दूर करण्यासाठी आणि तरुणांना स्वावलंबी बनवण्यासाठी केंद्र सरकारने 'पंतप्रधान विकसित भारत रोजगार योजना' (PMVBRY) या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमाची घोषणा केली आहे. या योजनेद्वारे पुढील दोन वर्षांच्या कालावधीत ३५ दशलक्ष (३.५ कोटी) पेक्षा अधिक रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्याचे मोठे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. केंद्र सरकारने या मोहिमेसाठी ९९,४४६ कोटी रुपयांच्या अवाढव्य बजेटला मंजुरी दिली असून, यामुळे ग्रामीण आणि औद्योगिक क्षेत्रातील रोजगाराला मोठी गती मिळणार आहे. कामगार आणि रोजगार राज्यमंत्री शोभा करंदलाजे यांनी राज्यसभेत या योजनेच्या स्वरूपावर प्रकाश टाकला. योजनेच्या 'भाग अ' नुसार, जे तरुण पहिल्यांदाच औपचारिक क्षेत्रात (Formal Sector) नोकरीसाठी रुजू होतील, त्यांना सरकारकडून थेट आर्थिक मदत दिली जाईल. नवीन कर्मचाऱ्याला त्याच्या एका महिन्याच्या ईपीएफ (EPF) पगाराच्या बरोबरीने, जास्तीत जास्त १५,००० रुपयांपर्यंतचे प्रोत्साहन दिले जाईल. ही रक्कम कोणत्याही मध्यस्थाशिवाय थेट कर्मचाऱ्याच्या बँक खात्यात दोन हप्त्यांमध्ये जमा केली जाईल, ज्यामुळे तरुणांना त्यांच्या करिअरच्या सुरुवातीला आर्थिक स्थैर्य लाभेल. या योजनेचा मुख्य रोख उत्पादन (Manufacturing), एमएसएमई (MSME) आणि ग्रामीण उद्योगांवर आहे. या क्षेत्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर मनुष्यबळाची गरज असते. सरकारी पाठबळ मिळाल्यामुळे आता खासगी कंपन्याही नवीन तरुणांना नोकरीवर घेण्यास प्राधान्य देतील. ग्रामीण भागातील लघु उद्योगांना यामुळे नवसंजीवनी मिळणार असून, स्थानिक पातळीवरच मोठ्या प्रमाणावर रोजगार उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे.
१२ महिने नोकरी पूर्ण करणाऱ्या तरुणांचे भविष्य होणार सुरक्षित
शरद पवारांच्या आमदराचा मुलगा भाजपमध्ये दाखल मुंबई : राज्यातील २९ महानगरपालिकांच्या निवडणुका जाहीर होताच, भाजपने विरोधी पक्षांचे बुरुज उद्ध्वस्थ ...
नवीन कर्मचाऱ्यांना मिळणारी १५,००० रुपयांची रक्कम थेट त्यांच्या बँक खात्यात दोन टप्प्यांत जमा केली जाणार आहे. तरुणांनी केवळ पैसे कमवू नयेत, तर त्यांचे योग्य नियोजनही करावे, या उद्देशाने हा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. योजनेच्या अटींनुसार, कर्मचाऱ्याने आपली नोकरी यशस्वीरीत्या सहा महिने पूर्ण केल्यानंतर ७,५०० रुपयांचा पहिला हप्ता दिला जाईल. त्यानंतर, १२ महिन्यांची सेवा पूर्ण झाल्यावर आणि सरकारने आयोजित केलेल्या 'विशेष आर्थिक साक्षरता' कार्यक्रमात सहभागी झाल्यानंतर दुसरा हप्ता दिला जाईल. विशेष म्हणजे, ही रक्कम केवळ खर्च करण्यासाठी न देता, ती कर्मचाऱ्यांच्या बचत खात्यात किंवा सुरक्षित गुंतवणूक योजनांमध्ये जमा केली जाईल, जेणेकरून त्यांच्या भविष्यातील बचतीचा पाया रचला जाईल. या योजनेचा फायदा केवळ कर्मचाऱ्यांनाच नाही, तर कंपन्यांनाही होणार आहे. अधिक तरुणांना कामावर घेण्यास प्रोत्साहन मिळावे म्हणून सरकार नियोक्त्यांना (Employers) प्रति कर्मचारी ३,००० रुपयांपर्यंतची मासिक मदत देणार आहे. ही सवलत मिळवण्यासाठी संबंधित कंपनीने किमान ६ महिन्यांसाठी नवीन कर्मचाऱ्याची नियुक्ती करणे आवश्यक आहे. हा लाभ १ ऑगस्ट २०२५ ते ३१ जुलै २०२७ या कालावधीत निर्माण होणाऱ्या सर्व नवीन नोकऱ्यांसाठी लागू असेल. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने १ जुलै २०२५ रोजी या योजनेला अधिकृत मान्यता दिली. प्रामुख्याने ग्रामीण भागातील उद्योग आणि लघु उद्योगांना (MSME) बळकटी देणे, हा या योजनेचा मुख्य हेतू आहे. यामुळे उद्योजकांवरील पगार आणि खर्चाचा बोजा कमी होईल आणि जास्तीत जास्त तरुणांना रोजगाराच्या मुख्य प्रवाहात येण्याची संधी मिळेल.
'आत्मनिर्भर भारत'च्या यशानंतर आता 'विकसित भारत'चा ध्यास
कोविड-१९ महामारीच्या अत्यंत आव्हानात्मक काळात केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या 'आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजने'ला (ABRY) मिळालेल्या अभूतपूर्व यशानंतर, आता केंद्र सरकारने अधिक व्यापक स्वरूपात 'पंतप्रधान विकसित भारत रोजगार योजना' (PMVBRY) आणली आहे. जुन्या योजनेने ३१ मार्च २०२४ पर्यंत देशातील सुमारे ६०.४९ लाख हातांना काम मिळवून दिले होते. आता त्याच यशाची पुनरावृत्ती करत, भारत विकसित राष्ट्र बनण्याच्या दिशेने ही नवीन योजना मैलाचा दगड ठरणार आहे. नवीन PMVBRY ही योजना केवळ तात्पुरत्या नोकऱ्या निर्माण करण्यापुरती मर्यादित नाही. या योजनेचा मुख्य गाभा हा कर्मचाऱ्यांची सामाजिक सुरक्षा (Social Security) सुनिश्चित करणे आणि त्यांची कार्यक्षमता वाढवणे हा आहे. ईपीएफ (EPF) प्रोत्साहन आणि थेट आर्थिक लाभ देऊन सरकार तरुणांना एका सुरक्षित आणि औपचारिक अर्थव्यवस्थेशी जोडत आहे. यामुळे भविष्यात कामगारांना आरोग्य, निवृत्तीवेतन आणि इतर विमा सुविधांचा लाभ घेणे सुलभ होईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील या योजनेचे मुख्य ध्येय भारताला जागतिक उत्पादन केंद्र (Global Manufacturing Hub) बनवणे हे आहे. यासाठी उत्पादन आणि औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये तरुणांचा सहभाग वाढवण्यावर विशेष भर दिला जात आहे. प्रशिक्षित आणि कार्यक्षम तरुण जेव्हा या क्षेत्रांमध्ये उतरतील, तेव्हा भारताची आर्थिक प्रगती अधिक वेगाने होईल. विकसित राष्ट्र बनण्यासाठी औद्योगिक क्षेत्राचा पाया मजबूत असणे आवश्यक आहे आणि ही योजना तो पाया रचण्याचे काम करत आहे.
