नाशिक : सदनिका घोटाळा प्रकरणात दोन वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आलेले राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (अजित पवार गट) आमदार आणि माजी मंत्री माणिकराव कोकाटे यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. नाशिक सत्र न्यायालयाने कोकाटे यांचा जामीन मंजूर केला आहे. यामुळे त्यांच्या अटकेची शक्यता सध्यातरी टळली असली, तरी त्यांच्या आमदारकीबाबतचा सस्पेन्स कायम आहे.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
नाशिकमधील एका गाजलेल्या सदनिका घोटाळा प्रकरणात नाशिक सत्र न्यायालयाने माणिकराव कोकाटे यांना दोषी धरत दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली होती. या निकालांनंतर नाशिक पोलिसांनी कोकाटे यांच्याविरोधात अटक वॉरंट जारी केले होते. पोलिसांचे एक पथक त्यांना अटक करण्यासाठी मुंबईतही दाखल झाले होते, परंतु प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे त्यांना त्यावेळी अटक करण्यात आली नव्हती.
हायकोर्टाचा नेमका निकाल काय?
सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाला कोकाटे यांनी हायकोर्टात आव्हान दिले होते. आज झालेल्या सुनावणीत, न्यायालयाने कोकाटे यांना जामीन मंजूर केला. सत्र न्यायालयाचा निकाल योग्य की अयोग्य, यावर हायकोर्टाने सध्या कोणतेही भाष्य केलेले नाही. केवळ अटकेपासून तात्पुरता दिलासा मिळाला असून मुख्य खटल्यावरील सुनावणी प्रलंबित आहे.
वकिलांची बाजू: "अटक टळली, पण लढा सुरूच"
कोकाटे यांच्या वकील ॲड. श्रद्धा दुबे पाटील यांनी निकालानंतर माध्यमांशी संवाद साधला. त्यांनी स्पष्ट केले की, "कोर्टाने कोकाटे यांची शिक्षा रद्द केलेली नाही, तर त्यांना केवळ जामीन दिला आहे. यामुळे त्यांची तूर्तास अटक टळली आहे. हायकोर्टाने सत्र न्यायालयाच्या निकालाच्या वैधतेवर अजून कोणताही अंतिम निर्णय दिलेला नाही."
आमदारकीचे काय होणार?
दोन वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त शिक्षा झाल्यास लोकप्रतिनिधीची आमदारकी धोक्यात येते. या तांत्रिक मुद्द्यावर हायकोर्टाने महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले आहे. कोकाटे यांची आमदारकी राहणार की जाणार, याचा अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांचा असेल, असे कोर्टाने स्पष्ट केले. कोर्टाच्या निकालाची अधिकृत प्रत मिळाल्यानंतर विधानसभा अध्यक्ष नियमांनुसार कोकाटेंच्या सदस्यत्वाबाबत निर्णय घेतील.
