पुणे : यंदाच्या खरीप हंगामात राज्यातील अनेक भागांत अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. अनेक ठिकाणी पिके आडवी झाली, उत्पादनात घट झाली तर काही भागांत संपूर्ण पीकच हातचे गेले. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने सुमारे ३१ हजार कोटी रुपयांचे मदत पॅकेज जाहीर करत पीक विमा योजनेतून प्रति हेक्टर १७,५०० रुपयांची मदत देण्याची घोषणा केली होती. ही रक्कम थेट शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचावी यासाठी यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे.
सरकारकडून देण्यात येणारी ही मदत थेट वैयक्तिक शेतकऱ्याच्या नुकसानीवर आधारित नसून महसूल मंडळ पातळीवरील पीक कापणी प्रयोगावर अवलंबून असणार आहे. प्रत्येक महसूल मंडळात बारा ठिकाणी पीक कापणी प्रयोग घेतले जातात. या प्रयोगांतून त्या मंडळाचे सरासरी उत्पादन निश्चित केले जाते.
हे सरासरी उत्पादन मागील पाच वर्षांच्या सरासरी उत्पादनाशी, तुलना करून नुकसानभरपाई ठरवली जाते. जर चालू हंगामातील सरासरी उत्पादन उंबरठा उत्पादनापेक्षा कमी असेल, तरच त्या महसूल मंडळातील शेतकरी पीक विमा भरपाईसाठी पात्र ठरणार आहेत.
भरपाईची रक्कम किती मिळणार?
भरपाईची रक्कम ही उत्पादनातील घट किती टक्क्यांनी आहे, यावर ठरवली जाणार आहे. उदाहरणार्थ, एखाद्या महसूल मंडळात सरासरी उत्पादन उंबरठा उत्पादनाच्या १० टक्क्यांनी कमी असेल, तर विमा संरक्षित रकमेच्या केवळ १० टक्केच भरपाई मिळणार आहे.
उत्पादनातील घट जशी वाढेल, तशी भरपाईची टक्केवारीही वाढणार आहे. जर एखाद्या महसूल मंडळात सरासरी उत्पादन पूर्णपणे घटून शून्यावर आले, तर संबंधित शेतकऱ्यांना संपूर्ण विमा संरक्षित रक्कम मिळू शकते. उदाहरणार्थ, सोयाबीन पिकासाठी विमा संरक्षण रक्कम सुमारे ५६ हजार रुपयांपर्यंत आहे. मात्र अशी पूर्ण भरपाई मिळणे प्रत्यक्षात शक्य नाही
याच कारणामुळे सरकारने जाहीर केलेली प्रति हेक्टर १७,५०० रुपयांची मदत सर्व शेतकऱ्यांना मिळेलच, याची हमी देता येत नाही. प्रत्येक महसूल मंडळातील परिस्थिती वेगवेगळी असल्याने काही ठिकाणी मोठे नुकसान होऊनही सरासरी उत्पादन तुलनेने जास्त राहू शकते. अशा परिस्थितीत त्या मंडळातील शेतकऱ्यांना अपेक्षेपेक्षा कमी भरपाई मिळण्याची शक्यता आहे.