जिल्ह्यासाठी २८८ कोटींचा विकासनिधी

आराखड्यापैकी ६० टक्के निधी मिळाला, ५० टक्क्यांचे वितरण

अलिबाग : राज्य सरकारने नुकतीच दोन वर्षे पूर्ण केली. मात्र आद्यपही रायगडच्या पालकमंत्री पदाचा तिढा अद्याप सुटलेला नाही. त्यामुळे जिल्हा नियोजन समितीची बैठकच होत नाही. यामुळे निधीचा विनियोग कसा करायचा असा पेच निर्माण झाला होता. मात्र जिल्ह्यातील सत्ताधारी आमदारांना समान निधी देण्यावर एकमत झाले असून, जिल्हा वार्षिक आराखड्यापैकी ६० टक्के निधी म्हणजेच २८८ कोटी प्राप्त झाला आहे. त्यापैकी ५० टक्के निधी वितरित झाला असल्याची माहिती नियोजन विभागाकडून देण्यात आली.

राज्य शासनाकडून रायगड जिल्हा नियोजन समितीकडे वार्षिक आराखड्यापैकी ६० टक्के म्हणजे २८८ कोटी निधी प्राप्त झालेला आहे. जिल्ह्याचा २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी ४८१ कोटी वार्षिक आराखड्याला राज्यस्तरीय समितीने मंजुरी दिली होती. गेल्यावर्षीच्या तुलनेत ४९ कोटींचा वाढीव निधी जिल्ह्यासाठी मंजूर करण्यात आलेला आहे. प्राप्त झालेला निधी हा आमदारांना मतदारसंघात विकास कामासाठी समप्रमाणात वाटपाचा निर्णय झालेला आहे. जिल्ह्याच्या वार्षिक आराखड्यापैकी ६० टक्के म्हणजेच २८८ कोटी निधी प्राप्त झालेला आहे. जिल्ह्यातील सातही आमदार हे सत्ताधारी पक्षातील आहेत. त्यामुळे विकासकामासाठी समप्रमाणात निधी प्रत्येक आमदाराला वाटप करण्याचा निर्णय झाला आहे. यासाठी कामाचे प्रस्ताव सादर करून वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेऊन मंजुरी दिली मिळाली आहे. त्यामुळे ५० टक्के निधी वितरित झाला असून, आचारसंहिता संपल्यावर उर्वरित निधी वितरित केला जाणार आहे. महाविकास आघाडी काळात तत्कालीन पालकमंत्री अदिती तटकरे या आमदारांना कमी निधी देऊन त्याच्या मतदारसंघात हस्तक्षेप करीत असल्याचा आरोप करीत शिंदेसेनेने बंड पुकारले होते. यासाठी मध्य काढून आलेला निधीचे या वादाची पुनरावृत्ती होऊ नये समप्रमाणात वाटप आमदारमध्ये केले जाऊन संतुष्ट करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.

दरम्यान, जिल्हा नियोजन समितीचे अध्यक्षपद पालकमंत्री यांच्याकडे असते, तर आमदार विशेष निमंत्रित सदस्य असतात, तसेच जिल्ह्यातील इतर सदस्य निमंत्रित असतात. रायगडाचे पालकमंत्री पद अजूनही रिक्त आहे. शिंदेसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यात पालकमंत्री पदावरून कुरघोडी सुरू आहेत. त्यामुळे जिल्ह्याला पालकमंत्री जाहीर झाला नसल्याने जिल्हा नियोजन समिती बैठक झालेली नाही आहे. पालकमंत्री नसल्याने जिल्ह्याचा विकास काहीसा रखडला आहे.

जिल्हा वार्षिक आराखड्यापैकी २८८ कोटी म्हणजे ६० टक्के निधी जिल्हा प्रशासनाकडे प्राप्त झाला आहे. यापैकी ५० टक्के निधी हा वितरित झाला आहे. जानेवारीच्या १५ तारखेपर्यंत पुढील वर्षीचे प्रस्ताव घेऊन जिल्हा वार्षिक आरखडा तयार करण्यात येणार आहे. तो जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्त यांच्याकडे पाठविण्यात येणार आहे.
- उमेश सूर्यवंशी, (जिल्हा नियोजन अधिकारी)