मोहित सोमण: सरकारने काही क्षणापूर्वी घाऊक किंमत महागाई आकडेवारी जाहीर केली. सरकारच्या वाणिज्य व उद्योग मंत्री मंत्रालयाच्या अंतर्गत आर्थिक सल्लागार विभागाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, नोव्हेंबर महिन्यात इयर ऑन इयर बेसिसवर ०.३२% घसरण झाली आहे. प्रामुख्याने महागाईतील घसरण ही अन्नधान्याच्या किंमतीत झालेल्या घसरणीसह मिनरल ऑईल, क्रूड (कच्चे तेल), पेट्रोलियम, नॅचरल गॅस, इलेक्ट्रिसिटी, खनिजे व धातूंच्या प्राथमिक उत्पादन किंमतीतील घसरणीमुळे झाल्याचे आकडेवारीत स्पष्ट करण्यात आले आहे. महिन्यातील आधारावर पाहिल्यास (MoM) ०.७१% घसरण घाऊक महागाईत (Wholesale Price Index WPI) झाल्याचेही आकडेवारी दिसून आले. माहितीनुसार, महिना आधारे इंधन व उर्जा (-२.२७%), यासह उत्पादित वस्तू (Manufactured Products) मधील (१.३३%) घसरणीमुळे एकूणच वेटेज असलेल्या या निर्देशांकात घसरण नोंदवली गेली असून अन्नधान्यातील महागाईत तर महिन्यातील आधारावर -२.६०% घसरण झाल्याचे स्पष्ट झाले.
उपलब्ध माहितीनुसार, प्राथमिक उत्पादनातील घाऊक किंमत महागाईत मात्र ऑक्टोबर महिन्यातील १८८.२ पातळीतील तुलनेत नोव्हेंबर महिन्यात १९२.१ पातळीवर वाढ झाली आहे. जी २.०७% प्रमाणात आकडेवारीनुसार नोंदवली गेली. यासह मिनरल (४.५०%), अन्नधान्य (२.५०%), व बिगरअन्न उत्पादन वस्तू (१.२८%), नॅचरल गॅस (१.६२%) पातळीवर घसरण झाली.
अन्नधान्य निर्देशांकातील वेटेज सर्वाधिक वेटेज असलेल्या प्राथमिक वस्तू गटातील 'खाद्यपदार्थ' आणि उत्पादित वस्तू गटातील 'खाद्य उत्पादने' यांचा समावेश असलेला अन्न निर्देशांक ऑक्टोबर महिन्यात २०२५ मधील १९२.० वरून नोव्हेंबर, २०२५ मध्ये १९५.० पर्यंत वाढला आहे. घाऊक किंमत निर्देशांक (WPI) अन्न निर्देशांकावर आधारित महागाईचा दर इयर ऑन इयर बेसिसवर ऑक्टोबर २०२५ मधील -५.०४% वरून नोव्हेंबर, २०२५ मध्ये -२.६०% पर्यंत वाढला आहे.
यापूर्वी सप्टेंबर २०२५ महिन्यासाठी एकूण अंतिम घाऊक किंमत निर्देशांक आणि महागाईचा दर अनुक्रमे १५५.० आणि ०.१९% होता. यावर्षीपासून शासनाने महागाई दर आधारासाठी २०११-२०१२ घोषित केले आहे. यापूर्वी घाऊक महागाईचा आधार वर्ष २००४-०५ होते. परवा घोषित झालेल्या महागाईत किरकोळ वाढ झाली होती. प्रामुख्याने रिटेल अन्नधान्यातील महागाईव व मागणीत वाढ झाल्याने ही दरपातळी वाढली. परंतु आता घाऊक महागाईत घसरण झाल्यानंतर आरबीआयच्या रेपो दरातील कपातीमुळे ग्राहकांच्या उपभोगात (Consumption आणखी वाढ अपेक्षित केली जात आहे. आरबीआयच्या नवीन भाकीतानुसार आर्थिक वर्ष २०२६ साठी जीडीपी दरवाढ ६.८% वरून ७.३% पातळीवर सुधारित वाढ करण्यात केली आहे.
