मुंबई : महसूल विभागाने शेतकरी आणि सर्वसामान्य नागरिकांसाठी दिलासादायक असे तीन महत्त्वाचे निर्णय घेतले असून यामुळे जमीन व्यवहार अधिक सोपे, पारदर्शक आणि वेगवान होणार आहेत. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या निर्णयांची माहिती दिली आहे. सातबारा उतारे, मिळकत पत्रिका, भूमी नकाशे आणि भू-संदर्भीकरण यांसारख्या मूलभूत सेवा आता पूर्णपणे संगणकीकृत करण्यात आल्या आहेत.
याआधी जमिनीच्या मालकी हक्कात बदल करण्यासाठी म्हणजेच फेरफार अर्जासाठी शेतकरी आणि नागरिकांना तहसील व महसूल कार्यालयांचे अनेक फेरे मारावे लागत होते. या प्रक्रियेमुळे वेळ, पैसा आणि श्रम यांचा मोठा अपव्यय होत होता. मात्र महसूल विभागाच्या आधुनिकीकरण धोरणाअंतर्गत सुरू करण्यात आलेल्या ई-फेरफार प्रणालीमुळे ही संपूर्ण प्रक्रिया आता ऑनलाईन झाली आहे.
ई-फेरफार पोर्टलच्या माध्यमातून नागरिक थेट अर्ज करू शकत असल्याने कार्यालयांमधील गर्दी कमी झाली आहे. मध्यस्थांची गरज संपल्याने भ्रष्टाचारालाही मोठ्या प्रमाणावर आळा बसला आहे. सध्या राज्यात दरमहा लाखो फेरफार व्यवहार ऑनलाईन होत असून महसूल यंत्रणेवरील ताण कमी होऊन कामकाजाला गती मिळाली आहे.
जमिनीची मोजणी, सीमारेषा आणि नकाशांवरून निर्माण होणारे वाद शेतकऱ्यांसाठी कायमची अडचण ठरत होते. मात्र डिजिटल मोजणी प्रणालीद्वारे तयार करण्यात आलेले ई-नकाशे आता ऑनलाईन उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. यामुळे मोजणीतील चुका, गैरसमज आणि वाद मोठ्या प्रमाणात कमी झाले आहेत. तसेच सातबारा उतारे, नमुना ८-अ, मालमत्ता पत्रक यांसारखी महत्त्वाची कागदपत्रे ऑनलाईन उपलब्ध झाल्याने बनावट व्यवहार, दुबार नोंदी आणि फसवणुकीला आळा बसला आहे. पारदर्शकता वाढल्यामुळे न्यायालयीन वादांची संख्याही घटत असल्याचं चित्र आहे.
महसूल विभागाकडून ई-चावडी आणि ई-मोजणी हे उपक्रमही वेगाने राबवले जात आहेत. याअंतर्गत गावागावातील जुने नकाशे स्कॅन करून त्यांचे डिजिटायझेशन करण्यात येत आहे. भविष्यात सर्व जमीन व्यवहार पूर्णपणे डिजिटल, सुरक्षित आणि वादमुक्त करण्याचं उद्दिष्ट महसूल विभागाने ठेवलं आहे.