नवी दिल्ली : देशात नवीन कामगार कायदे लागू झाल्यानंतर कर्मचाऱ्यांच्या हातात येणारा पगार कमी होईल, अशी चिंता सध्या व्यक्त केली जात आहे. यादरम्यान कामगार मंत्रालयाने स्पष्टीकरण दिले आहे. जोपर्यंत भविष्य निर्वाह निधीची कपात ही १५ हजार रुपयांच्या निश्चित वेतन मर्यादेनुसार होत राहील, तेपर्यंत हातात येणारा पगार कमी होणार नाही, असे मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.
सोशल मीडियावर प्लॅटफॉर्म एक्सवर करण्यात आलेल्या पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, जर पीएफमधील कपात कायद्याने निश्चित केलेल्या वेतन मर्यादेनुसार झाली तर नवीन कामगार संहितेमुळे हातात येणारे वेतन कमी होणार नाही. पीएफमधील कपात ही १५ हजार रुपयांच्या वेतन मर्यादेनुसार होते आणि या मर्यादेच्या पुढील योगदान हे स्वेच्छिक आहे, अनिवार्य नाही. कामगार संहितेबद्दल २१ नोव्हेंबर २०२५ रोजी माहिती देण्यात आली तेव्हापासून अनेक कर्मचारी त्यांचे हातात येणारे वेतन कमी होईल अशी भीती व्यक्त करत होते. नवीन नियमांनुसार मूळ वेतन आणि संबंधित घटक हे एकूण वेतनाच्या ५० टक्के असावेत असे सांगतो, यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये ही भीती निर्माण झाली होती. अनेकांना वाटले की यामुळे त्यांचे पीएफ मधील योगदान अपोआप वाढेल आणि यामुळे त्यांना हातात मिळणारे वेतन कमी होईल. मात्र मंत्रालयाने स्पष्ट केले की, हा निष्कर्ष चुकीचा आहे. नेमकं पीएफ कसा मोजला जातो यामध्ये याचे गूढ दडले आहे. नवीन व्याख्येखाली जरी कामागाराचे मूळ वेतन वाढले जरी असेल तरी, पीएफ मात्र १५ हजार रुपयांच्या निश्चित वेतन मर्यादेनुसारच मोजला जाईल.
एखादी कंपनी आणि कामगार हे जोपर्यंत जास्तीचे पीएफ योगदान देण्याचा पर्याय निवडत नाहीत तोपर्यंत हे बदलणार नाही. म्हणजेच बहुतांश पगारदार कर्मचारी ज्यांच्या पीएफची कमाल मर्यादा निश्चित आहे, त्यांच्या मासिक वेतनातून होणारी कपात बदलणार नाही. या सर्व प्रकार समजावून देण्यासाठी मंत्रालयाने एक उदाहरण दिले आहे. एखादा कर्मचारी ६० हजार रुपये महिना कमावतो तर मूळ वेतन + डीए = २० हजार रुपये, भत्ते = ४० हजार रुपये असे असले तरी पीएफ हा १५ हजार रुपयांवरच कापला जाईल, पूर्ण मूळ वेतनावर नाही.
