दहिसर–जुहू रडार स्थलांतर आणि Housing for All; मुख्यमंत्री फडणवीसांकडे महत्त्वाचं निवेदन

मुंबई : मुंबईतील तील रखडलेल्या पुनर्विकासाला चालना देण्यासाठी ‘Housing for All’ अंतर्गत नवीन धोरण मांडण्यात आले आहे. फनेल झोन, जुहू मिलिटरी ट्रान्समिशन स्टेशन, कांदिवली-मालाड COD परिसर आणि संरक्षित क्षेत्रांमुळे ज्या भागांमध्ये पूर्ण क्षमतेने पुनर्विकास शक्य नव्हता, ते प्रकल्प या नव्या योजनेमुळे व्यवहार्य ठरणार आहेत.


या योजनेअंतर्गत EWS घटकासाठी ३०० चौरस फूटपर्यंत मोफत FSI देण्यात येणार असून, LIG घटकासाठी ६०० चौरस फूटपर्यंत सदनिकांचे पुनर्वसन विनाशुल्क केले जाणार आहे. पुनर्विकासासाठी आवश्यक असलेला प्रोत्साहन FSI देण्यात येणार असून, मूळ जमीन मालकांचा बेसिक FSI चा हक्क अबाधित राहणार आहे. न वापरलेला FSI TDR स्वरूपात उपलब्ध करून देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.


या धोरणामुळे बृहन्मुंबईतील सर्व पुनर्विकास प्रकल्प शक्य होण्याचा मार्ग मोकळा होणार असून, दीर्घकाळ रखडलेले जुहू मिलिटरी परिसर आणि कांदिवली-मालाड COD परिसरातील प्रकल्पही मार्गी लागण्याची शक्यता आहे. यामुळे लाखो रहिवाशांना दिलासा मिळणार असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

Comments
Add Comment

मध्य रेल्वेचा विशेष ट्रॅफिक, पॉवर ब्लॉक

मुंबई : मध्य रेल्वेच्या मुख्य मार्गावर अर्थात मेन लाईनवर परळ आणि करी रोड स्थानकांदरम्यानच्या प्रभादेवीवरील

Metro : दहिसर ते मिरा-भाईंदर मेट्रो ९, डायमंड गार्डन ते मंडाले मेट्रो-२ बीचे उद्घाटन ६ एप्रिलला

मुंबई : मुंबईत मेट्रोचे जाळे झपाट्याने पसरत आहे. दरम्यान, आता दोन मेट्रो मार्गिकांचे लोकार्पण पुन्हा लांबणीवर

सात जिल्ह्यांचे कलेक्टर बदलले; २५ आयएएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या

मुंबई : राज्य सरकारने बदल्यांचे सत्र सुरू ठेवले असून, गुरुवारी विविध जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे

Mumbai : अनधिकृत बांधकामांना संरक्षण देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर आता कारवाई

मुंबई( विशेष प्रतिनिधी) : अनधिकृत बांधकाम केल्यास किंवा त्या बांधकामांवर कारवाई करताना अडथळा आणल्यास

मीरा-भाईंदर क्षेत्रातील रिक्षा परवाने पुनर्तपासणीचे आदेश

मुंबई : मीरा-भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील सर्व रिक्षा परवाने व बॅच वितरणाची संपूर्ण पुनर्तपासणी करून १

राज्याच्या महसूल विभागाच्या सुधारित आकृतीबंधानुसार ३५ हजार ८७६ पदांसह प्रशासकीय रचनेत मोठे बदल

मुंबई : राज्यातील महसूल प्रशासनातील कामाचा वाढता व्याप आणि नागरिकांना जलद सेवा मिळावी, या उद्देशाने महसूल