मुंबई : दहिसर आणि जुहू (डी.एन.नगर) येथील उच्च वारंवारता रडार केंद्रांमुळे रखडलेला पुनर्विकास मार्गी लावण्यासाठी तसेच ‘Housing for All’ या महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्टासाठी राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे महत्त्वाचे निवेदन सादर केले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सादर करण्यात आलेल्या या निवेदनात रडार स्थलांतर आणि नव्या गृहनिर्माण धोरणाची सविस्तर मांडणी करण्यात आली आहे.
दहिसर आणि जुहू परिसरात असलेल्या उच्च वारंवारता रडार केंद्रांच्या आजूबाजूला इमारतींच्या उंचीवर मर्यादा येत असल्याने या भागांचा पुनर्विकास अडचणीत आला आहे. त्यामुळे ही रडार केंद्रे तांत्रिकदृष्ट्या योग्य असलेल्या इतर ठिकाणी स्थलांतरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. नागरी विमान वाहतूक मंत्रालय, भारत सरकारआणि एअरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यांनी दहिसर येथील रडार गोरेगाव येथे स्थलांतरित करण्यास संमती दर्शवली आहे.
या प्रक्रियेसाठी महाराष्ट्र सरकारने स्थलांतराचा खर्च उचलण्याची तसेच पर्यायी जमीन उपलब्ध करून देण्याची तयारी दर्शवली आहे. गोरेगाव येथील जमीन भारत सरकारकडे विनामूल्य हस्तांतरित केली जाणार असून, एएआय दहिसर येथील ५० टक्के जमीन सार्वजनिक बागेसाठी वापरणार आहे. एएआयच्या तांत्रिक पथकाला जुहू येथील रडारसाठीही पर्यायी जागेची पाहणी करण्यासाठी निमंत्रित करण्यात आले आहे. तांत्रिक अभ्यास पूर्ण झाल्यानंतर जुहू रडार स्थलांतराच्या मंजुरीची प्रक्रिया सुरू होणार आहे.