कोणतंही वाहन संकेत आणि नियम न पाळता चालवणं धोक्याचंच असतं. विमान विशेष धोक्याचं. कारण, ते अधांतरी तीस-पस्तीस हजार फुटांवरून उडत असतं. अगदी शे-दोनशे फुटांवर त्यात काही अडचण, संकट आलं तरी मदत करता येणं अशक्य असतं. त्यामुळे, विमानाची देखभाल नेहमीच खूप काटेकोरपणे केली जाते. वैमानिकाचं प्रशिक्षण खूप खडतर असतं. त्यांना नियमांचं, मार्गदर्शक सूचनांचं खूप काळजीपूर्वक पालन करावं लागतं. आपली बौद्धिक, मानसिक आणि शारीरिक तंदुरुस्ती सतत सिद्ध करावी लागते. विमान कंपनीसाठी, कंपनीच्या व्यवस्थापनासाठी, वाहतूक व्यवस्थापनासाठी- राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय अशा दोन्ही पातळ्यांवर असंख्य तपशीलवार कडक नियम आहेत. त्यांची छाननी, फेरआखणी सातत्याने होत असते. विमान प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांमध्ये आता मध्यमवर्गीयांची संख्या वाढली असली, तरी आजही विमान प्रवाशांची प्रतिष्ठा ही अन्य कोणत्याही साधनांनी प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांपेक्षा उच्च श्रेणीतलीच मानली जाते. त्यामुळे, जगभर त्यांची विशेष काळजी घेतली जाते. वैमानिक, हवाई सेवक आणि सेविकांच्या प्रशिक्षणाकडे, त्यांच्या वर्तणुकीकडे, मिळकतीकडे विशेष लक्ष दिलं जातं. भारतात गेल्या पंधरा वर्षांत तीन मोठे विमान अपघात झाले. त्यात शेकडो बळी गेले. यातल्या एका अपघातात 'वैमानिकाचा थकवा' हे कारण पुढे आल्यानंतर दिल्ली उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल झाली. त्या याचिकेवर विचार करताना न्यायालयाने महासंचालनालयाला काही निर्देश दिले. त्यावरून वैमानिकांच्या विश्रांतीचे तास आठवड्याला ३६ वरून सलग ४८ केले गेले. रात्रपाळीच्या, दिवसाच्या कामाच्या तासांतही बदल झाले. या सगळ्या गोष्टींची अंमलबजावणी अनिवार्य होती. सरकारचे नवे नियम अमलात आणायचे, तर वैमानिकांची संख्या वाढवावी लागणार, हे उघड होतं. १८ महिन्यांपूर्वीच याबाबतची स्पष्टता येऊनही 'इंडिगो' गेलं दीड वर्ष काहीही न करता तशीच बसून राहिली. सरकारची कुठलीच गोष्ट गंभीरपणे घ्यायची नसते, या गैरसमजाचे ती शिकार झाली. 'सब चल जाता है' या राष्ट्रीय रोगाने तिचा घात केला. त्याची शिक्षा लाखो प्रवाशांना भोगावी लागली. सरकारला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं राहावं लागलं.
'इंडिगो' पाठोपाठ देशात या क्षेत्रात दुसऱ्या क्रमांकावर 'टाटां'ची 'एअर इंडिया' आहे. त्यांच्याकडे बरीच जुनी विमान असल्याने अनेक जायबंदी आहेत. अनेक विमानं दुरुस्ती-देखभालीसाठी जमिनीवरच उभी असतात. अन्य कंपन्या छोट्या असल्याने त्यांना आहेत त्या वैमानिकांमध्ये विमान सेवा चालवणं शक्य झालं. 'इंडिगो'ला ते शक्य नव्हतं. पण, आपली मक्तेदारी इतकी आहे, की आपलं कोण काय बिघडवणार? देशात गोंधळ उडाला, तर सरकारच अडचणीत येईल. ते आपोआप आपलेच नियम शिथिल करेल, याची खात्री त्यांना होती. झालंही तसंच. देशभर हाहाकार उडूनही या कंपनीच्या व्यवस्थापनाने सुरुवातीचे दोन-तीन दिवस त्याची अजिबात दखल घेतली नाही. प्रवाशांना ढिम्मपणे उलट उत्तरं देत होते. वर वाढत्या तिकीट दरांचा फायदा उपटण्याचा प्रयत्नही केला. सरकारने कान पकडेपर्यंत कंपनी पूर्ण बेफिकीर होती. आता ते कितीही आश्वासनं देत असले, तरीही त्या मुदतीत त्यांना परिस्थिती नियंत्रणात आणणं शक्य नाही. वैमानकांची भरती ही इतकी सहज प्रक्रिया नसते. सरकारने माघार घेतलीच आहे. यावरून धडा घेऊन सरकारनेच आता आपल्या एकूण हवाई प्रवासी धोरणाचा पुनर्विचार करण्याची गरज आहे. प्रवाशांचे हक्क त्यात केंद्रस्थानी असतील, असं पाहिलं तर या पुढच्या काळात असे घोळ होणार नाहीत आणि ते अपराधी भावाने निस्तरावेही लागणार नाहीत.