दहा दिवस झाले, तरी देशात हवाई प्रवास क्षेत्रात झालेला घोळ संपायची चिन्हं दिसत नाहीत. 'आता निदान पंधरा दिवसांत तरी हा घोळ निस्तरा' असं काकुळतीने सांगण्याची वेळ केंद्र सरकारवरच आली आहे! 'इंडिगो' ही आज देशातील अग्रगण्य विमान कंपनी आहे. देशाच्या विमान वाहतूक क्षेत्राचा ६५ टक्के वाटा या कंपनीकडे आहे. टाटांकडे २७ टक्के वाटा आहे. उरलेल्या टक्क्यात अन्य तीन-चार कंपन्या आहेत. 'इंडिगो'ने आपल्या व्यवहार कुशलतेने हवाई वाहतूक क्षेत्रावर मक्तेदारी मिळवली हे ठीक; पण एवढं महत्त्वाचं स्थान मिळाल्यावर त्याबरोबर काही कर्तव्य आणि जबाबदाऱ्याही येतात याची जाणीव त्या कंपनीला नाही. जेव्हा देशाच्या एखाद्या क्षेत्राच्या ६५ टक्के वाट्यावर आपण अधिराज्य गाजवतो, तेव्हा एका अर्थाने देशातल्या त्या क्षेत्राची सर्वाधिक जबाबदारी आपल्या खांद्यावर आलेली असते; कर्तव्यात चुकलो, तर त्या देशाची प्रतिमा खराब होतेच. पण, ज्यांनी आपल्याला मुक्त संधी आणि प्रोत्साहन दिलं, त्यांनाही आपण जनतेसमोर उघडं पाडतो याचा विसर 'इंडिगो'च्या व्यवस्थापनाला पडलेला दिसतो. अनेक क्षेत्र सरकारने खासगी उद्योगांना मुक्त करून दिली असून त्यांचे व्यवहार हे आता पूर्णपणे 'बाजारा'वर; म्हणजेच स्पर्धेवर सोडून दिले आहेत. खासगी उद्योगांचं सेवा व्यवस्थापन, वित्त व्यवस्थापन, कर्मचाऱ्यांबाबतचं धोरण यात सरकार फार हस्तक्षेप करू शकत नाही. त्यामुळेच 'इंडिगो'ने लाखो प्रवाशांचं जगणं वेठीला धरूनही सरकार त्यांच्यावर अद्याप काही कारवाई करू शकलेलं नाही. वाहतूक क्षेत्राची नियामक संस्था म्हणून देशात 'नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालय' आहे. पण, हे महासंचालनालयच बेसावध राहिल्याने हा अभूतपूर्व गोंधळ निर्माण झाला असून आता कारवाई करायची तर आधी कोणावर करावी, असा प्रश्न सरकारला पडला आहे. 'इंडिगो'ने बेजबाबदारपणा केला आहेच. पण, विमान वाहतूक क्षेत्रातल्या कंपन्या आपल्या जबाबदाऱ्या नीट पार पाडताहेत की नाही, याची खातरजमा करण्यासाठी जी नियामक यंत्रणा आहे, तिनेच डोळेझाक केली असल्याने सरकारची पंचाईत झाली आहे. झालेला घोळ लवकर निस्तरला नाही आणि त्यातून राष्ट्रीय संपत्तीचं नुकसान झालं, या आरोपाखाली पंधरा दिवसांनंतर सरकारला कदाचित कारवाई करता येईल!
कोणतंही वाहन संकेत आणि नियम न पाळता चालवणं धोक्याचंच असतं. विमान विशेष धोक्याचं. कारण, ते अधांतरी तीस-पस्तीस हजार फुटांवरून उडत असतं. अगदी शे-दोनशे फुटांवर त्यात काही अडचण, संकट आलं तरी मदत करता येणं अशक्य असतं. त्यामुळे, विमानाची देखभाल नेहमीच खूप काटेकोरपणे केली जाते. वैमानिकाचं प्रशिक्षण खूप खडतर असतं. त्यांना नियमांचं, मार्गदर्शक सूचनांचं खूप काळजीपूर्वक पालन करावं लागतं. आपली बौद्धिक, मानसिक आणि शारीरिक तंदुरुस्ती सतत सिद्ध करावी लागते. विमान कंपनीसाठी, कंपनीच्या व्यवस्थापनासाठी, वाहतूक व्यवस्थापनासाठी- राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय अशा दोन्ही पातळ्यांवर असंख्य तपशीलवार कडक नियम आहेत. त्यांची छाननी, फेरआखणी सातत्याने होत असते. विमान प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांमध्ये आता मध्यमवर्गीयांची संख्या वाढली असली, तरी आजही विमान प्रवाशांची प्रतिष्ठा ही अन्य कोणत्याही साधनांनी प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांपेक्षा उच्च श्रेणीतलीच मानली जाते. त्यामुळे, जगभर त्यांची विशेष काळजी घेतली जाते. वैमानिक, हवाई सेवक आणि सेविकांच्या प्रशिक्षणाकडे, त्यांच्या वर्तणुकीकडे, मिळकतीकडे विशेष लक्ष दिलं जातं. भारतात गेल्या पंधरा वर्षांत तीन मोठे विमान अपघात झाले. त्यात शेकडो बळी गेले. यातल्या एका अपघातात 'वैमानिकाचा थकवा' हे कारण पुढे आल्यानंतर दिल्ली उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल झाली. त्या याचिकेवर विचार करताना न्यायालयाने महासंचालनालयाला काही निर्देश दिले. त्यावरून वैमानिकांच्या विश्रांतीचे तास आठवड्याला ३६ वरून सलग ४८ केले गेले. रात्रपाळीच्या, दिवसाच्या कामाच्या तासांतही बदल झाले. या सगळ्या गोष्टींची अंमलबजावणी अनिवार्य होती. सरकारचे नवे नियम अमलात आणायचे, तर वैमानिकांची संख्या वाढवावी लागणार, हे उघड होतं. १८ महिन्यांपूर्वीच याबाबतची स्पष्टता येऊनही 'इंडिगो' गेलं दीड वर्ष काहीही न करता तशीच बसून राहिली. सरकारची कुठलीच गोष्ट गंभीरपणे घ्यायची नसते, या गैरसमजाचे ती शिकार झाली. 'सब चल जाता है' या राष्ट्रीय रोगाने तिचा घात केला. त्याची शिक्षा लाखो प्रवाशांना भोगावी लागली. सरकारला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं राहावं लागलं.
'इंडिगो' पाठोपाठ देशात या क्षेत्रात दुसऱ्या क्रमांकावर 'टाटां'ची 'एअर इंडिया' आहे. त्यांच्याकडे बरीच जुनी विमान असल्याने अनेक जायबंदी आहेत. अनेक विमानं दुरुस्ती-देखभालीसाठी जमिनीवरच उभी असतात. अन्य कंपन्या छोट्या असल्याने त्यांना आहेत त्या वैमानिकांमध्ये विमान सेवा चालवणं शक्य झालं. 'इंडिगो'ला ते शक्य नव्हतं. पण, आपली मक्तेदारी इतकी आहे, की आपलं कोण काय बिघडवणार? देशात गोंधळ उडाला, तर सरकारच अडचणीत येईल. ते आपोआप आपलेच नियम शिथिल करेल, याची खात्री त्यांना होती. झालंही तसंच. देशभर हाहाकार उडूनही या कंपनीच्या व्यवस्थापनाने सुरुवातीचे दोन-तीन दिवस त्याची अजिबात दखल घेतली नाही. प्रवाशांना ढिम्मपणे उलट उत्तरं देत होते. वर वाढत्या तिकीट दरांचा फायदा उपटण्याचा प्रयत्नही केला. सरकारने कान पकडेपर्यंत कंपनी पूर्ण बेफिकीर होती. आता ते कितीही आश्वासनं देत असले, तरीही त्या मुदतीत त्यांना परिस्थिती नियंत्रणात आणणं शक्य नाही. वैमानकांची भरती ही इतकी सहज प्रक्रिया नसते. सरकारने माघार घेतलीच आहे. यावरून धडा घेऊन सरकारनेच आता आपल्या एकूण हवाई प्रवासी धोरणाचा पुनर्विचार करण्याची गरज आहे. प्रवाशांचे हक्क त्यात केंद्रस्थानी असतील, असं पाहिलं तर या पुढच्या काळात असे घोळ होणार नाहीत आणि ते अपराधी भावाने निस्तरावेही लागणार नाहीत.
