नागपूर: सिडको अंतर्गत बांधण्यात आलेल्या घरांच्या किंमतींमध्ये केलेल्या मोठ्या वाढीवरून निर्माण झालेल्या वादंगाच्या पार्श्वभूमीवर, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सिडकोच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची तातडीने बैठक बोलावली. या बैठकीत त्यांनी अधिकाऱ्यांवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून, गरिबांसाठी असलेली घरे सामान्य नागरिकांच्या आवाक्याबाहेर जाऊ नयेत, यासाठी स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.
उपमुख्यमंत्र्यांची नाराजी आणि कठोर भूमिका
सिडकोने घरांच्या किमती वाढवल्यामुळे गरीब आणि मध्यमवर्गीय नागरिकांना घर घेणे कठीण झाले होते. यावर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अत्यंत कठोर भूमिका घेतली. "हे चालणार नाही. गरिबांसाठी आणि सामान्य जनतेसाठी ती घरं आहेत. त्यांच्या आवाक्याबाहेर किंमत जाता कामा नये," अशा स्पष्ट शब्दांत त्यांनी सिडको अधिकाऱ्यांना फटकारले. सिडको प्रकल्पांमधील घरांची मूळ किंमत आणि सध्याची विक्री किंमत यामध्ये मोठी तफावत असल्याबद्दल उपमुख्यमंत्र्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
आमदार विक्रांत पाटील यांच्या आंदोलनाचा परिणाम
उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी तातडीने ही बैठक बोलावण्यामागे, आमदार विक्रांत पाटील यांनी काल अधिवेशनादरम्यान केलेल्या आंदोलनाची पार्श्वभूमी आहे. आमदार विक्रांत पाटील यांनी सिडकोच्या घरांच्या वाढलेल्या किंमती तातडीने कमी कराव्यात, अशी मागणी करत हे आंदोलन केले होते. सामान्य जनतेला परवडेल अशा दरात घरे उपलब्ध व्हावीत, यासाठी त्यांनी आवाज उठवला होता. उपमुख्यमंत्र्यांनी या आंदोलनाची आणि मागणीची तातडीने दखल घेतल्यामुळे अवघ्या एका दिवसात या विषयावर उच्चस्तरीय बैठक संपन्न झाली.
बैठक सकारात्मक, किंमत कपातीचे संकेत
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील ही बैठक अत्यंत सकारात्मक ठरली आहे. अधिकाऱ्यांनी घरांच्या किंमत वाढीची कारणे स्पष्ट केली असली तरी, उपमुख्यमंत्र्यांनी सामान्यांचे हित सर्वोच्च मानून किंमत कमी करण्याच्या दिशेने तातडीने कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले आहेत. सिडकोच्या घरांच्या दरांचा लवकरच फेरविचार होऊन, सामान्य नागरिकांना दिलासा देणारा निर्णय अपेक्षित आहे. या बैठकीमुळे सामान्य नागरिकांना सिडकोच्या घरांसाठी दिलासा मिळण्याची शक्यता वाढली असून, आमदार विक्रांत पाटील यांच्या आंदोलनाला मोठे यश मिळाल्याचे बोलले जात आहे.