नागपूर : मालवणीतील बीएमसी टाऊनशिप शाळेच्या मुद्द्यावरून मालाड पश्चिमचे आमदार अस्लम शेख आणि मुंबई उपनगरचे सहपालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा यांच्यात प्रचंड वाद निर्माण झाला आहे. या वादाचे पडसाद थेट विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात उमटले. मुंबईतील बीएमसी शाळांच्या व्यवस्थापन आणि खासगीकरणाच्या शक्यतेवरून सत्ताधारी विरोधक आमनेसामने आल्याचे चित्र पाहायला मिळाले.
विधानसभेतील प्रश्नोत्तराच्या तासात आमदार अस्लम शेख यांनी त्यांच्या मतदारसंघातील बीएमसी टाऊनशिप शाळा खासगी संस्थेला देण्याच्या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित केला. शासनाने महापालिका शाळांचे खाजगीकरण करण्याचा काही निर्णय घेतला आहे का, असा त्यांच्या प्रश्नाचा मुख्य मुद्दा होता. या निर्णयाच्या विरोधात पालकांनी २३ ऑगस्ट २०२५ रोजी केलेल्या आंदोलनाचीही त्यांनी आठवण करून दिली आणि शासनाने या तक्रारीवर कोणतीही ठोस कारवाई केली का, अशी विचारणा केली.
शेख यांनी पुढे सांगितले की, दत्तक शाळा धोरणानुसार त्यांच्या मतदारसंघातील एक व्यवस्थित चालणाऱ्या शाळेत अचानक शिक्षक बदलण्यात आले. सीबीएसई वर्ग असलेल्या या शाळेत १० वी आणि १२ वीचे शिक्षक बदलल्यामुळे पालकांनी आंदोलन केले. यावर उत्तर देताना राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी या शाळेत फी आकारली जाणार असा पालकांचा गैरसमज झाला होता, असे सांगितले. मात्र, हे उत्तर चुकीचे असल्याचा आरोप शेख यांनी केला आणि शाळेची माहितीच चुकीची देण्यात आल्याचे म्हटले. त्यामुळे सभागृहात वातावरण तापले.
मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी या मुद्द्यावर प्रतिक्रिया देताना म्हटले की, महापालिकेचे शाळा दत्तक धोरण २००७ मध्ये लागू झाले होते आणि त्यानुसार अनेक शाळा विविध संस्थांना देण्यात आल्या. मालवणीतील ही शाळा आधी फजलानी ट्रस्टकडे होती, परंतु ट्रस्टने शाळा चालवण्यास नकार दिल्यानंतर ती प्रयास फाऊंडेशनकडे देण्यात आली. प्रयास फाऊंडेशननंतर विद्यार्थ्यांचा निकाल सुधारल्याचेही लोढा यांनी सांगितले.
यावर पुढे बोलताना लोढा यांनी अस्लम शेख यांना थेट उद्देशून टीका करत त्यांचा हेतू संशयास्पद असल्याचे म्हटले. आंदोलनाच्या वेळी ते स्वतः पालकमंत्री म्हणून हजर होते, तरी त्यांना धमक्या देण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला. मात्र, माझा मुद्दा केवळ शिक्षकांच्या भरतीची कायदेशीरता आणि त्यांच्या टीईटी पात्रतेचा होता, असे शेख यांनी प्रत्युत्तर दिले. या संपूर्ण घटनेदरम्यान सत्ताधारी आणि विरोधकांच्या मुंबईतील आमदारांमध्ये तीव्र शब्दयुद्ध झाल्याचे हिवाळी अधिवेशनात स्पष्ट दिसून आले.
