नागपूर: डॅशिंग आयएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहेत. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात त्यांनी गैरव्यवहार केल्याचा आरोप करून भाजप आमदारांनी मंगळवारी विधानसभेत त्यांच्या निलंबनाची मागणी केली. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात तुकाराम मुंढे नागपूर मनपा आयुक्त असताना त्यांनी शासनाची अधिकृत नियुक्ती नसतानाही नागपूर स्मार्ट सिटी प्रकल्पाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदाचा प्रभार नियमबाह्यपणे स्वतःकडे घेतला. सीईओचे अधिकार नसतानाही त्यांनी आपल्या मर्जीतील कंत्राटदारांना कोट्यवधी रुपयांची नियमबाह्य पेमेंट्स केली. तब्बल २० कोटी रुपये त्यांनी अशाप्रकारे दिल्याचा थेट आरोप भाजप आमदार कृष्ण खोपडे व प्रवीण दटके यांनी केला.
मुंढे यांनी स्मार्ट सिटी प्रकल्पातील महिला अधिकाऱ्यांना दमदाटी केली, तसेच १७ कर्मचाऱ्यांना विनाकारण निलंबित केल्याचा आरोप खोपडे यांनी केला. खोपडे यांनी सांगितले की, हा विषय सभागृहात उपस्थित केल्यामुळे मुंढे यांच्या समर्थकांकडून त्यांना जीवे मारण्याची धमकी मिळाली असून, आरोपीला तात्काळ अटक करावे आणि मुंढेंवर कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
मुलींच्या वसतीगृहातील सुरक्षाव्यवस्थेत वाढ, डेअरीच्या जागांचाही वसतीगृहासाठी वापर - इतर मागास व बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे नागपूर: इतर मागास ...
सभागृहात गोंधळ
सभागृहात हा मुद्दा उपस्थित झाल्यानंतर सत्ताधारी आमदार आक्रमक झाले. जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी यात हस्तक्षेप करीत, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली असून चौकशी होईल आणि योग्य ती कारवाई केली जाईल, असे आश्वस्त केले. मात्र, या उत्तरावर आमदारांचे समाधान न झाल्याने त्यांनी गोंधळ घातला. त्यामुळे तालिका अध्यक्षांनी सभागृहाचे कामकाज १० मिनिटांसाठी तहकूब केले. कामकाज पुन्हा सुरू झाल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी यात हस्तक्षेप करत स्पष्ट केले की, या प्रकरणातील वस्तुस्थिती जाणून घेऊन लवकरात लवकर सभागृहात निवेदन केले जाईल.
