मुंबई : महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल विभागानं डिजिटल सातबारा, ८-अ आणि फेरफार उताऱ्यांना कायदेशीर मान्यता दिली आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी याबाबतची घोषणा केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा निर्णय घेण्यात आल्याचं त्यांनी म्हटलं. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळं सातबारा उतारा, ८-अ उतारा आणि फेरफार यासाठी तलाठी किंवा ग्रामसेवक यांच्याकडे जावं लागणार नाही. महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल विभागाच्या वेबसाईटवरून डिजिटल सातबारा डाऊनलोड करता येईल जो सर्व सरकारी, निमसरकारी आणि बँकिंग आणि न्यायालयीन कामासाठी पूर्णपणे वैध असेल. डिजिटल ७/१२, ८-अ आणि फेरफार उतारे कायदेशीरदृष्ट्या वैध ठरवण्याचा ऐतिहासिक निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घेतला आहे. यासाठी फक्त १५ रुपये मध्ये शुल्क भरावं लागेल.
