राज्यातील ४९ लाख जमिनी अधिकृत होणार

नागपूर : महाराष्ट्र सरकारने शेतजमिनीच्या तुकडेबंदी कायद्यात ऐतिहासिक सुधारणा करत मुंबई, पुणे, नागपूरसह राज्यातील प्रमुख शहरे आणि महानगर प्रदेशांतील अकृषिक झालेल्या जमिनींचे १९६५ ते २०२४ या कालावधीतील सर्व तुकडे विनाशुल्क नियमित करण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे सुमारे ४९ लाख तुकडे एक पैसाही न भरता अधिकृत होणार असून, साधारण दोन कोटी नागरिकांना थेट मालकीहक्क मिळणार आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सोमवारी विधानसभेत याबाबतचा अध्यादेश सादर केला. या अध्यादेशानुसार, शहरालगत आणि विकासक्षेत्रातील अकृषिक शेतजमिनींचे तुकडे पूर्णपणे मोफत नियमित होतील आणि खरेदीदारांचे नाव ७/१२ उताऱ्यावर मालक म्हणून नोंदले जाईल.

१९४७ च्या बॉम्बे तुकडे प्रतिबंध कायद्यामुळे (सध्याचा महाराष्ट्र कायदा) शेत जमिनीचे छोटे तुकडे करण्यास बंदी होती. मात्र शहरांच्या विस्ताराबरोबर या जमिनी रहिवासी, व्यावसायिक किंवा औद्योगिक क्षेत्रात रूपांतरित झाल्या. लोकांनी त्या मोठ्या प्रमाणात खरेदी-विक्री केल्या, विभागल्या; परंतु कायद्याच्या भीतीमुळे ७/१२ व ८-अ वर नावे नोंदली गेली नाहीत. परिणामी बँक कर्ज, बांधकाम परवानगी, पुनर्विक्री असे अनेक व्यवहार रखडले. लाखो कुटुंबांना दस्तऐवज असूनही मालकीहक्कापासून वंचित राहावे लागले. या कायद्यात यापूर्वी २०१५-१६ मध्ये कलम ८ब जोडले होते, मात्र त्याचा फायदा फक्त अधिकृत लेआऊटमधील प्लॉटधारकांनाच मिळाला. २०१७ मध्ये २५ टक्के तर २०२५ मध्ये ५ टक्के प्रीमियमची तरतूद करण्यात आली होती; तरी मोठ्या दंडामुळे बहुतांश नागरिकांनी त्याकडे पाठ फिरवली. आता नव्या अध्यादेशानुसार हे सर्व तुकडे ‘मानीव नियमित’ मानले जातील.

सर्वसामान्यांना फायदा काय होणार?

- १५ नोव्हेंबर १९६५ ते १५ ऑक्टोबर २०२४ या कालावधीतील सर्व तुकडे शून्य टक्के दंडात म्हणजेच विनामूल्य नियमित.
- नोंदणीकृत खरेदीखत असल्यास थेट ७/१२ उताऱ्यावर खरेदीदाराचे नाव मालक म्हणून नोंद.
- अनोंदणीकृत दस्त असल्यास आता सब-रजिस्ट्रारकडे नोंदणी करून ७/१२ वर नाव नोंदवता येईल.
- लेआऊटमधील प्लॉटधारकांचेही नाव मालकासह ७/१२ वर येईल; यामुळे दशकानुदशके चाललेला गोंधळ संपुष्टात येईल.

निर्णय कुठे-कुठे लागू होणार?

- सर्व महानगरपालिका, नगरपरिषदा, नगरपंचायत हद्द
- मुंबई (एमएमआरडीए), पुणे (पीएमआरडीए), नागपूर (एनएमआरडीए) महानगर प्रदेश
- विशेष नियोजन प्राधिकरण क्षेत्र
- एकसमान विकास नियंत्रण नियम अंतर्गत शहर-गावांच्या परिघीय नियोजन क्षेत्र
- मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूरसह राज्यातील सर्व प्रमुख शहरी व उपनगरीय भागातील अकृषिक झालेल्या शेतजमिनींचा यात समावेश आहे.

दोन कोटी नागरिकांना कागदोपत्री मालकीहक्क मिळणार

या निर्णयामुळे सुमारे ४९ लाख जमिनींचे तुकडे अधिकृत होऊन अंदाजे दोन कोटी नागरिकांना कागदोपत्री मालकीहक्क मिळेल. बँकेकडे गहाण ठेवणे, बांधकाम परवानगी मिळवणे, वारसा हक्क निश्चित करणे आणि जमीन बाजारात विक्री करणे सोपे होईल. गेल्या सहा-सात दशकांपासून अडकलेले व्यवहार एका झटक्यात मार्गी लागतील. राज्यातील लाखो कुटुंबांना याचा मोठा दिलासा मिळणार आहे.