नागपूर : ‘मनात मांडे, पदरात धोंडे’, अशी म्हण ग्रामीण भागात प्रचलित आहे. विरोधकांच्या महाविकास आघाडीला ती तंतोतंत लागू पडते. म्हणजे, पदरात पुरेसे संख्याबळ नसताना या आघाडीतील नेत्यांनी मोठमोठाली स्वप्ने पाहिली, अनेकांनी गुडघ्याला बाशिंगही बांधले, दिल्लीपर्यंत धावपळ केली, पण ‘पत्रिका’च जुळेना म्हटल्यावर लग्न तरी उरकणार कसे? शेवटी विधानसभेत १० टक्के संख्याबळाचा नियम आडवा आला. मग त्यांनी मोर्चा वळवला विधानपरिषदेकडे, तिकडे काही नियम नाहीत अशा पुड्या माध्यमांत सोडल्या आणि थेट सभापतींकडे प्रस्तावही पाठवला. पण तिथेही संख्याबळाची अट शिथिल होईल, अशी चिन्हे दिसत नाहीत. त्यामुळे हे अधिवेशन विरोधी पक्षनेत्याविनाच चालवले जाईल,अशी शक्यता आहे.
महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाला आजपासून (सोमवार, ८ डिसेंबर) नागपूर येथे सुरुवात होत असताना राज्याच्या राजकीय इतिहासात प्रथमच विधानसभा आणि विधानपरिषद या दोन्ही सभागृहांत विरोधी पक्षनेतेपद रिक्त राहणार आहे. संख्याबळाच्या १० टक्के निकषामुळे महाविकास आघाडीतील एकाही पक्षाला हे पद मिळू शकणार नाही. विधानसभेत विरोधी पक्षनेते पद सुरुवातीपासून रिक्त आहे, तर विधानपरिषदेत उबाठाचे माजी आमदार अंबादास दानवे यांचा कार्यकाळ ऑगस्टअखेर संपल्याने तेथेही हे पद रिक्त झाले आहे. दोन्ही सभागृहांत एकाच वेळी विरोधी पक्षनेता नसणे ही राज्याच्या राजकीय इतिहासातील पहिलीच वेळ ठरणार आहे.
विधिमंडळ नियमांनुसार विरोधी पक्षनेतेपदासाठी सभागृहाच्या एकूण सदस्यसंख्येचे किमान १० टक्के सदस्य (विधानसभेत २९, विधानपरिषदेत ८) आवश्यक असतात. मात्र सध्याच्या संख्याबळानुसार मविआतील कोणत्याही एका पक्षाकडे ही पात्रता नाही. यामुळे इच्छुकांच्या स्वप्नांवर पाणी फिरणार आहे. दुसरे म्हणजे, हिवाळी अधिवेशनात अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे झालेले प्रचंड नुकसान, विशेष मतदारयादी पुनरावृत्ती कार्यक्रमातील गोंधळ, नगरपंचायत-नगरपरिषद निवडणुकीतील राडे अशा महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर जोरदार चर्चा अपेक्षित असताना विरोधी पक्षनेत्याच्या अनुपस्थितीत मविआला आक्रमक भूमिका मांडणे कठीण जाणार आहे.
योग्य वेळी योग्य निर्णय घेऊ : सभापती राम शिंदे
विधानपरिषदेचे सभापती राम शिंदे आणि उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी रविवारी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला संयुक्त पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी विरोधी पक्षनेता निवडीसंदर्भातील प्रश्नाच्या उत्तरात राम शिंदे म्हणाले की, १९४७ मध्ये स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर ज्या प्रथा पंरपरा होत्या, त्यानुसार जे कामकाज झाले, तेच आता २०२५ मध्ये झाले पाहिजे, असे आपेक्षित नाही. विरोधी पक्षनेता निवडीचा प्रस्ताव आमच्याकडे आलेला आहे. त्यावर विचार सुरु आहे, योग्य वेळी निर्णय घेतला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
