उपाययोजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीचा अभाव
अलिबाग : महिला व बालविकास विभागाने केलेल्या सर्वेक्षणात रायगड जिल्ह्यातील ४५४ कुपोषित बालके आढळून आली आहेत, ज्यात ६१ तीव्र, तर ३९३ मध्यम कुपोषित बालकांचा समावेश आहे. आदिवासी बहुल भागात कुपोषणाचे प्रमाण अजुनही अधिक असल्याचे दिसून येते. शासनाकडून कुपोषण निर्मूलनासाठी विविध उपाययोजना केल्या जात असल्या, तरी त्यांची अंमलबजावणी होत नाही.
महिला व बालकल्याण विभागामार्फत रायगड जिल्ह्यातील एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेतील १६ प्रकल्पांतील ३ हजार १६१ अंगणवाड्यांचे, तसेच मिनी अंगणवाड्यातील मुलांचे सर्वेक्षण केले. यापैकी ९८ हजार ७८० मुलांचे वजन घेण्यात आले. या सर्वेक्षणात तीव्र कुपोषित श्रेणीतील ६१ बालके, सौम्य कुपोषित श्रेणीतील ३९३ बालके आढळली. कर्जत, रोहा, माणगाव, पोलादपूर, पेण, महाड या तालुक्यांत कुपोषित बालकांचे प्रमाण
अधिक आहे. कुपोषणाचे प्रमाण कमी व्हावे, यासाठी महिला बालकल्याण विभागाने ए. पी. जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना सुरू केली. या योजनेनुसार कुपोषित बालके, स्तनदा माता आणि गरोदर महिलांना आठवड्यातून एक दिवस अतिरिक्त आहार पुरवला जातो आहे. मात्र, तरीही कुपोषणाचे प्रमाण घटलेले नाही. या समाजात होणारे बालविवाह, बेरोजगारी, आदिवासींचे रोजगारासाठी स्थलांतर, त्यामुळे मुलांची होणारी आबाळ ही कुपोषणाची मागची कारणे आहेत.
कुपोषित बालकाचे नियमित सर्वेक्षण केले जाते. कुपोषित आढळणाऱ्या बालकांना पोषण आहार दिला जात आहे. तीव्र कुपोषित बालकांवर वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखाली उपचार सुरू आहेत. त्यामुळे सॅम १५, तर मॅम श्रेणीतील १०१ बालकांमध्ये सुधारणा झाली आहे. -निर्मला कुचिक, (उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, महिला व बाल कल्याण विभाग)