महाराष्ट्रासाठी ‘गोल्डन इयर’
सुहास शेलार मुंबई : ५ डिसेंबर २०२४ चा दिवस महाराष्ट्रासाठी ऐतिहासिक ठरला. हजारो नागरिकांच्या साक्षीने देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदाची तिसऱ्यांदा शपथ घेतली. शुक्रवारी या घटनेला वर्ष पूर्ण होत आहे. २०१४ ला ते पहिल्यांदा मुख्यमंत्री झाले, तेव्हापासून २०२४ पर्यंतचा त्यांचा राजकीय प्रवास हा प्रचंड संघर्षांचा राहिला. अनेकांनी त्यांना चक्रव्युहात अडकवण्याचा प्रयत्न केला. महाभारतातील अभिमन्यू चक्रव्यूह भेदण्यात अपयशी ठरला होता. पण, महाराष्ट्रातील या आधुनिक अभिमन्यूने चक्रव्यूह अचूक भेदला आणि भल्याभल्यांना गारद केले. या काळात फडणवीसांना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांची मोलाची साथ लाभली. गेल्या वर्षभरात त्यांनी लोकहिताचे अनेक निर्णय घेतले. आज वर्षपूर्तीनिमित्त फडणवी ३.० सरकारच्या वर्षभरातील कामगिरीचा आढावा...
पर्यटन क्षेत्रातील गुंतवणूक
- महाराष्ट्र पर्यटन धोरण २०२४ - ५ हजार कोटी
- नवीन महाबळेश्वर हिल स्टेशन – १ हजार कोटी
- नाशिक कुंभ २०२७ तयारी – २५ हजार कोटी
- महिलांसाठी व्यवसाय योजना – ५०० कोटी
- मुंबई क्रूज टर्मिनल – २ हजार कोटी
सामाजिक क्षेत्रात भरीव काम
- मराठा आरक्षणाबाबत ऐतिहासिक निर्णय
- आणीबाणी बंदी सन्मान योजना (पेन्शन वाढ)
- संत सेवालाल महाराज योजना (बंजारा समाजासाठी)
- डबेवाले आणि चर्मकार समाजासाठी घरे
- झोपडपट्टीमुक्त मुंबईसाठी स्वयं आणि समूह पुनर्विकास प्राधिकरणाची स्थापना
‘इन्फ्रा मॅन’ देवेंद्र
देवेंद्र फडणवीस यांनी तिसऱ्या कार्यकाळातील पहिल्या वर्षात पायाभूत सुविधांवर सर्वाधिक ४ लाख कोटी रुपये खर्च केले. ही रक्कम महाराष्ट्राच्या सकल राज्य उत्पन्नाच्या एकूण १५ टक्के आहे. वांद्रे-कुर्ला संकुल ते विमानतळ भुयारी मार्ग, उत्तन ते विरार सागरी सेतू, समृद्धी महामार्ग थेट वाढवण बंदराला जोडणाऱ्या प्रकल्पांचा यात आवर्जून उल्लेख करावा लागेल.
सप्टेंबर २०२५ मध्ये फडणवीस सरकारने ७५ हजार कोटींच्या प्रकल्पांना मंजुरी दिली. त्यात मुंबई मेट्रो लाइन-११ (२४ हजार कोटी) आणि नागपूर आऊटर रिंग रोडचा समावेश आहे. मार्च २०२५ मध्ये ‘हायब्रिड एन्युइटी मॉडल’ फेज-१ अंतर्गत ६ हजार किमी रस्त्यांसाठी ४१ हजार ७३० कोटींची गुंतवणूक जाहीर करण्यात आली.
महाराष्ट्राच्या सागरी क्षेत्राला चालना देण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि मंत्री नितेश राणे यांच्या पुढाकाराने ऑक्टोबर २०२५ मध्ये १५ सामंजस्य करार (५६ हजार कोटी) करण्यात आले.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांचे मोलाचे योगदान
फडणवीसांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार हे मोलाची भूमिका बजावत आहेत. शिंदे यांनी नगरविकास, गृहनिर्माण आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाची जबाबदारी सांभाळत मुंबईसह महानगरातल्या पायाभूत सुविधांवर भर दिला. त्यांच्या पुढाकाराने सांताक्रूझ-चेंबूर लिंक रोडसारखे प्रकल्प पूर्ण झाले. परिणामी, पूर्व आणि पश्चिम महामार्गांची कनेक्टिव्हिटी सुधारली. शिंदे यांच्या प्रयत्नांमुळे विदर्भ आणि मराठवाड्यातील ग्रामीण भागात रस्ते आणि पाणीपुरवठा प्रकल्पांना प्राधान्य मिळाले.
दुसरीकडे, अजित पवार यांनी अर्थ आणि नियोजन विभागाचा कारभार सांभाळत राज्याच्या आर्थिक स्थिरतेवर लक्ष केंद्रित केले. २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात त्यांनी महिला, तरुणवर्ग आणि शेतकऱ्यांसाठी ६ लाख १२ हजार कोटींचे विशेष पॅकेज जाहीर केले. पवार यांच्या कठोर आर्थिक शिस्तीमुळे राज्याची आर्थिक तूट कमी करण्यात यश मिळाले.
आजवरची सर्वाधिक परकीय गुंतवणूक आणण्यात यश
दि. २० ते २४ जानेवारी २०२५ या कालावधीत दावोस येथे झालेल्या जागतिक आर्थिक परिषदेत महाराष्ट्राने सर्वाधिक १५ लाख ७० हजार कोटींचे सामंजस्य करार केले. त्यातून जवळपास १६ लाख रोजगार निर्मिती होणार आहे. या परिषदेत एकूण ६१ प्रकारचे करार झाले. त्यातील ५४ करार हे गुंतवणुकीचे आणि ७ करार हे स्ट्रॅटिजिक कॅटेगरीतले होते. यामध्ये स्टील, आयटी, ग्रीन एनर्जी, इन्फ्रास्ट्रक्चर आदी सेक्टरमध्ये गुंतवणूक झालेली आहे. पैकी मुंबई महानगर क्षेत्रामध्ये ६ ते ७ लाख कोटी, विदर्भामध्ये ५ लाख कोटी, उत्तर महाराष्ट्र आणि नाशिकमध्ये ३० ते ३५ हजार कोटी, त्याचबरोबर मराठवाडा विभागामध्ये २५ ते ३० हजार कोटींची गुंतवणूक होणार आहे.
शेतकऱ्यांना आधार
- कृषी पायाभूत विकास योजना : २५ हजार कोटी रुपयांची योजना जाहीर; हवामान बदल, आपत्ती आणि बाजार अस्थिरतेच्या काळात शेतकऱ्यांना आधार.
- नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजना : हवामान अनुकूल प्रकल्प;
- पावसाच्या अनियमिततेपासून शेतकऱ्यांचे संरक्षण.
- मागेल त्याला सौर कृषी पंप योजना : सिंचनासाठी सौर पंप आणि दिवसा वीज पुरवठा.
- पीएम किसान सन्मान निधी : २१ व्या हप्त्यात १ हजार ८०८ कोटी रुपये लाखो शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा.
- अतिवृष्टीग्रस्तांना मदत : ३१ हजार ६२८ कोटी रुपयांचे पॅकेज.
- देशी गोवंश रक्षण : शेती आणि सांस्कृतिक संवर्धनासाठी.