मुंबई: सेबीच्या निर्देशांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी अवधूत साठे यांच्याकडून ६०१ कोटीचा दंड वसूली केला जाणार असून सेबीने त्यांच्यावर खटला चालवून पुढील आदेशापर्यंत शेअर बाजारात भाग घेण्यास प्रतिबंध लागू केले आहेत. १२५ पानी अंतरिम आदेशात सेबीने बाजार तज्ञ व अवधूत साठे ट्रेडिंग अॅकेडमी यांच्यावर गंभीर आरोप केले असून शिकवणीच्या नावाखाली अनाधिकृतपणे शेअरची नावे सूचवून विद्यार्थ्यांना गुंतवणूक करण्यास प्रवृत्त केल्याचे आढळले असल्याचे आदेशात स्पष्ट केले आहे. सेबीचे पूर्ण वेळ अधिकारी व सदस्य कमलेश वर्षनी यांनी आर्थिक २०२४-२०२५ कालावधीत यावर सखोल तपास करून आपले निष्कर्ष आरोपपत्रात दाखल केले आहेत. सेबीचे नोंदणीकृत नसूनही गुंतवणूकीचे सल्ले देणे यामुळे साठेंना महाग पडले आहे. अधिकाऱ्यांनी यापूर्वी २० ते २१ ऑगस्टला कर्जत येथील त्यांच्या क्लासेसच्या जागांवर धाडी टाकून काही महत्वाची कागदपत्रे जप्त केली होती.
इतकेच नाही तर सेबीने दिलेल्या माहितीनुसार, मार्च २०२४ पर्यंत अवधूत साठे यांना ताकीद (Warning) देऊनही साठे व त्यांच्या क्लासेसने यावर गांभीर्याने विचार केला नसल्याचे सेबीने आरोपपत्रात म्हटले आहे. त्यामुळे हे सल्ले न थांबवल्याने सेबीने ही कारवाई केली. विशिष्ट शेअर सूचवून व त्यातून गुंतवणूक गोळा करुन अथवा झटपट पैसे कमावण्याचे आश्वासन देऊन गुंतवणूकीच्या नावाखाली 'माया' जमावण्यात आली असा आरोप सेबीने केला आहे. सेबी कायद्याच्या (SEBI Act) या कायद्याचे उल्लंघन करत हे कार्य साठेंनी सुरू ठेवल्याचेही नियामकांनी यावेळी स्पष्ट केले.
तांत्रिकदृष्ट्या साठे यांची अकादमी केवळ ट्रेडिंग कोर्सेसच शिकवत नव्हती तर लाईव्ह मार्केट सत्रादरम्यान खरेदी-विक्री कॉल्स देखील देत असल्याच्या तक्रारी आल्यानंतर सेबीने मोठ्या पातळीवर या प्रकारांची चौकशी सुरू केली. खासकरून चौकशी दरम्यान काहींना गुंतवणूकीत नुकसान झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर सेबीने कारवाईला वेग वाढवला. चौकशी सुरू झाल्यानंतर, सेबीने व्हिडिओ, व्हॉट्सअँप संदेश, सोशल मीडिया कंटेंट, पेमेंट स्ट्रक्चर्स आणि सहभागींच्या साक्षींचे सखोल विश्लेषण केले त्या आधारे हे आरोपपत्र दाखल केले होते.
आदेशात, नियामकाने म्हटले आहे की मार्च २०२४ मध्ये चुकीची माहिती आणि निवडक खुलासे केल्याबद्दल प्रशासकीय इशारा जारी करूनही, अकादमीने केवळ अभ्यासक्रम सहभागींच्या यशस्वी व्यवहारांचे प्रदर्शन करणारी दिशाभूल करणारी जाहिरात सामग्री प्रकाशित करणे सुरूच ठेवले. अनेक तक्रारदारांनी आरोप केला की प्रशिक्षण कार्यक्रमांनी असाधारण परताव्याचे आश्वासन दिले परंतु त्यामुळे मोठे नुकसान झाले आणि अकादमीने थेट बाजार व्यापार सत्रे आयोजित केली जिथे थेट व्यापार शिफारसी दिल्या गेल्या. सेबीच्या व्हिडिओ रेकॉर्डिंगच्या विश्लेषणात असे आढळून आले की थेट वर्गांदरम्यान विशिष्ट स्टॉक,लक्ष्य (Target Price) स्टॉप-लॉस पातळी आणि दिशात्मक दृश्ये (Directional Advice) नियमितपणे प्रदान केली जात होती. अवधूत साठे यांनी स्वतःचे एमटीएम पोझिशन्स देखील प्रदर्शित केले. सहभागींनी त्यांच्या सूचनांवर आधारित व्यवहार केल्याचे कबूल करताना पाहिले.
तपासात पुढे असे दिसून आले की, ६.७५ लाख रुपयांपर्यंतच्या शुल्कासह मार्गदर्शन बॅचसाठी तयार केलेले अनेक खाजगी व्हॉट्सअँप ग्रुप स्टॉक शिफारसी, पर्याय धोरणे, प्रवेश आणि निर्गमन पातळी आणि निर्देशांक अंदाज सामायिक करण्यासाठी वापरले जात होते. सेबीने असे नमूद केले की असे वर्तन नोंदणीशिवाय गुंतवणूक सल्ला देण्यासारखे आहे यामुळे सेबी कायदा, गुंतवणूक सल्लागार नियम, संशोधन विश्लेषक नियम आणि PFUTP नियमांचे प्रथमदर्शनी उल्लंघन झाले आहे.
सेबीने अंतरिम निर्देश लागू केले आहेत ज्यात (ASTAPL),अवधूत साठे आणि गौरी अवधूत साठे यांना प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे सिक्युरिटीज मार्केटमध्ये प्रवेश करण्यापासून यापुढे रोखले आहे. पुढील आदेशापर्यंत सिक्युरिटीज खरेदी, विक्री किंवा व्यवहार करण्यापासून शेअर बाजारातून पूर्णपणे प्रतिबंधित करण्यात आले आहे, त्यांच्या विद्यमान होल्डिंग्जचे लिक्विडेशन वगळता नोटिसींना कोणत्याही गुंतवणूक सल्लागार किंवा संशोधन सेवा देण्यास, थेट ट्रेडिंग किंवा स्टॉकविशिष्ट मार्गदर्शन, स्टॉकमार्केट प्रशिक्षण घेण्यास किंवा सोशल मीडिया, व्हॉट्सअँप ग्रुप्स किंवा इतर प्लॅटफॉर्मद्वारे अथवा माध्यमातून स्टॉकशी संबंधित कोणताही सल्ला देण्यास जारी मनाई केली आहे.
सेबीने त्यांना गुंतवणूकदारांकडून गोळा केलेले कोणतेही पैसे वळवू नयेत किंवा विल्हेवाट लावू नयेत आणि अशी रक्कम एस्क्रो खात्यातही ठेवू नये असे निर्देश दिले आहेत. सेबीने प्रथमदर्शनी बेकायदेशीर नफा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या रकमा जप्त करण्याचे निर्देश दिले आहेत आणि ही रक्कम १५ दिवसांच्या आत सेबीच्या बाजूने चिन्हांकित (Notified) करून मुदत ठेवींमध्ये ठेवण्याची आवश्यकता आहे.याव्यतिरिक्त बँकांना सूचना देण्यात आल्या आहेत की त्यांनी नोटिसधारकांच्या खात्यांमधून चिन्हांकित ठेवींमध्ये हस्तांतरण वगळता कोणत्याही डेबिट व्यवहारांना परवानगी देऊ नये. पुढील २१ दिवसांत आर्थिक दंड अर्थात व्याजासह ६०१ कोटी रुपये आणि परतफेड देणींसह असे आदेश सेबीने दिले आहेत. व कारणे दाखवा नोटीसही बजावली असल्याचे सेबीने स्पष्ट केले. सेबी आपली कार्यवाही पूर्ण करत नाही आणि अंतिम आदेश देत नाही तोपर्यंत अंतरिम निर्देश लागू राहतील असे सेबीने अंतिमतः आपल्या निरिक्षणात म्हटले.