राज्य निवडणूक आयोगाची आज आयुक्तांसोबत बैठक
२७ महानगरांचे सोपे गणित, ५०% आरक्षणात जिल्हा परिषदा अडकल्या
आयुक्तांना याआधी निवडणूक मतदार याद्यांवरील हरकती व दुरुस्त्या १० डिसेंबरपर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्याची तयारी आयोगाने केली आहे. दुसरीकडे, नगर परिषद व नगरपंचायत निवडणुकांचे निकाल २१ डिसेंबरला एकत्र जाहीर केल्यानंतर ताबडतोब राज्यातील महानगरपालिका निवडणुका जाहीर करण्याची शक्यता अधिक आहे. जिल्हा परिषद निवडणुका मात्र आरक्षणात अडकल्यामुळे सध्या थोड्या मागे पडलेल्या दिसत आहेत. एकूणच, न्यायालयाच्या आदेशामुळे निवडणूक आयोगाला धोरणात्मक बदल करावा लागत असून, राज्यातील राजकीय वातावरण पुन्हा एकदा तापण्याची चिन्हे स्पष्ट दिसत आहेत.
मुंबई : महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक प्रक्रियेत मोठे बदल घडण्याची शक्यता आहे. या संदर्भात गुरुवारी निवडणूक आयोगाने महानगरपालिका आयुक्तांची मोठी बैठक बोलावली असून, त्या बैठकीत निवडणुकीसाठी परिसरातील तांत्रिक, कायदेशीर व प्रशासकीय तयारीचा आढावा घेतला जाणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्यातील सर्व नगर परिषद व नगरपंचायत निवडणुकांचे निकाल एकत्र आणि एकाच दिवशी जाहीर करण्याचा आदेश निवडणूक आयोगाला दिल्यानंतर राज्यात नवीन राजकीय समीकरणे तयार होताना दिसत आहेत. या आधी आयोगाने तीन टप्प्यांत निवडणूक कार्यक्रम आखला होता. पहिल्या टप्प्यात नगर परिषद व नगरपंचायत निवडणुका, दुसऱ्या टप्प्यात जिल्हा परिषद निवडणुका आणि शेवटच्या टप्प्यात महानगरपालिका निवडणुका घेण्याची योजना होती; परंतु उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे निकाल जाहीर करण्याच्या तारखेत फेरबदल झाला. त्यामुळे दुसऱ्या व तिसऱ्या टप्प्यातील नियोजनात मोठी अडचण निर्माण झाली आहे.
जिल्हा परिषदा व महानगरपालिका निवडणुका कधी होणार? हा प्रश्न महत्त्वाचा बनला आहे. त्यामुळे आता निवडणूक आयोगाकडून निवडणूक वेळापत्रकात मोठा फेरबदल करण्याची दाट शक्यता व्यक्त केली जात आहे. दरम्यान राज्यातील २० जिल्हा परिषदा आरक्षणाच्या ५० टक्क्यांच्या मर्यादा ओलांडल्यामुळे अडचणीत सापडल्या आहेत. यामुळे जिल्हा परिषद निवडणुकांचे वेळापत्रक तयार करताना आयोगावर मोठे ओझे आहे, तर दुसरीकडे राज्यातील २९ महानगरपालिकांपैकी फक्त नागपूर आणि चंद्रपूर महानगरपालिका आरक्षण मर्यादेच्या घोळात सापडल्या आहेत. म्हणजेच, २७ महानगरपालिकांचे आरक्षण प्रश्न सुटलेले आहेत आणि त्या निवडणुका तत्काळ घेता येऊ शकतात. त्यामुळे जिल्हा परिषदांपूर्वी महानगरपालिका निवडणुका घेणे आयोगासाठी सोपे ठरू शकते, असे संकेत मिळत आहेत.
याच पार्श्वभूमीवर राज्य निवडणूक आयोगाने आता महानगरपालिका निवडणुकांसाठी तयारीचा वेग वाढवला आहे. आगामी काळात १५ ते २० डिसेंबरदरम्यान राज्यातील २९ महानगरपालिका निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होऊ शकतो, अशी चर्चा सुरू आहे. यामध्ये मुंबई महानगरपालिका निवडणूक ही सर्वात महत्त्वाची मानली जात आहे.