Orange Gate to Marine Drive Urban Tunnel : मुंबईकरांचा प्रवास वेगवान होणार, 'ऑरेंज गेट टनेल' जून २०२८ पर्यंत पूर्ण करणार मुख्यमंत्री फडणवीसांची ग्वाही

७०० इमारतींच्या खालून भुयार खणणार


मुंबई : भुयारी मेट्रोमुळे सोपा झालेला मुंबईकरांचा प्रवास आणखी वेगवान होणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) यांच्या हस्ते आज ‘ऑरेंज गेट ते मरीन ड्राइव्ह’ (Orange Gate to Marine Drive Urban Tunnel ) भूमिगत बोगदा प्रकल्पाचा शुभारंभ झाला असून, त्याचे काम पूर्ण झाल्यानंतर मुंबईकरांचा प्रवासवेळ निम्म्यावर येणार आहे. हा प्रकल्प डिसेंबर २०२८ पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे; मात्र तो जून २०२८ पर्यंत म्हणजे सहा महिने आधीच पूर्ण करण्याचा निर्धार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी जाहीर केले. जवळपास ७०० इमारती, शेकडो वर्षांपूर्वीच्या हेरिटेज वास्तू आणि मेट्रो-३ च्या ५० मीटर खालून जाणारा हा बोगदा खणण्याची जबाबदारी लार्सन अँड टुब्रो (एल अँन्ड टी) या नामांकित कंपनीकडे सोपवण्यात आली आहे.



मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते यावेळी टनेल बोरिंग मशीनचे औपचारिक लोकार्पण करण्यात आले. या कार्यक्रमाला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde)  विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, मंत्री मंगलप्रभात लोढा, आमदार अमीन पटेल, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या आयुक्त रुबल अग्रवाल आदी उपस्थित होते. फडणवीस म्हणाले, “पूर्व मुक्त मार्गामुळे पूर्व उपनगरातून दक्षिण मुंबईत २० ते २५ मिनिटांत पोहोचता येते. पण पुढच्या प्रवासात वाहतूक कोंडीत अर्धा-पाऊण तास जातो. तसेच पश्चिम उपनगर आणि दक्षिण मुंबईतील नागरिकांना नवी मुंबई विमानतळ गाठण्यासाठी प्रचंड वळसा घालावा लागतो. या दोन्ही समस्यांवर कायमस्वरूपी तोडगा म्हणून ‘ऑरेंज गेट टनेल’ची संकल्पना आकाराला आली.”


ते पुढे म्हणाले, “या भागात फ्लायओव्हर उभारणे अशक्य होते. मोहम्मद अली रोड फ्लायओव्हरपेक्षाही जास्त दाटीवाटीच्या भागातून बोगदा हा एकमेव व्यावहारिक आणि सुरक्षित पर्याय आहे. हा बोगदा मध्य व पश्चिम रेल्वे मार्गांच्या खालून, १०० वर्षे जुन्या हेरिटेज इमारतींच्या खालून आणि मेट्रो-३ च्या ५० मीटर खाली जाणार असल्याने हा प्रकल्प खरंच एक ‘इंजिनिअरिंग मार्व्हल’ ठरणार आहे.”



प्रकल्पाची प्रमुख वैशिष्ट्ये



  • एकूण लांबी : ९.९६ किमी (यापैकी सुमारे ७ किमी भुयारी मार्ग)

  • अंदाजित खर्च : ₹८,०५६ कोटी

  • पूर्णत्वाचा कालावधी : ५४ महिने (जून २०२८ पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट)

  • दोन्ही बोगद्यांत : ३.२ मीटर रुंदीचे २ पदरी रस्ते + १ आपत्कालीन लेन

  • कमाल वेग : ८० किमी/तास

  • सुरक्षा : दर ३०० मीटरला क्रॉस पॅसेज, आधुनिक ITS, अग्निशमन यंत्रणा, यांत्रिक वायुवीक्षण


मुंबईकरांना काय फायदा होणार?



  • पूर्व-पश्चिम उपनगर ते दक्षिण मुंबई आणि नवी मुंबई विमानतळाचा प्रवास १५-२० मिनिटांनी कमी

  • इंधन व वेळेची प्रचंड बचत

  • वायू व ध्वनी प्रदूषणात घट

  • कोस्टल रोड, वरळी-शिवडी सी-लिंक आणि अटल सेतूशी थेट जोडणी


वरळी-शिवडी सी-लिंक आणि कोस्टल रोडची जोडणी पूर्ण झाल्यानंतर पश्चिम उपनगरातून नवी मुंबई विमानतळाकडे जाण्यासाठी दोन जलद पर्याय उपलब्ध होतील. हा प्रकल्प मुंबईकरांचे दररोजचे हजारो तास वाचवेल आणि मुंबईच्या वाहतुकीच्या इतिहासात आजचा दिवस सुवर्णाक्षरांनी लिहिला जाईल. - देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री

Comments
Add Comment

Thane Zilla Parishad : ठाणे जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील मुलं आता अवकाशाच्या दिशेने; ‘मिशन भरारी’ उपक्रमाला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दाखवला हिरवा झेंडा

59 ग्रामीण विद्यार्थ्यांची 'इस्रो' सफर; उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे ‘ग्रामीण ते अवकाश’ व्हिजन ठाणे जिल्हा

​Mahachatur AI Chatbot : महाचतुर एआय चॅटबॉटमुळे' कौशल्य प्रशिक्षण, रोजगार, उद्योजकता आणि मार्गदर्शन एकाच व्यासपीठावर मिळणार -मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस​

असंघटित कौशल्य क्षेत्राला एकत्र आणून महाराष्ट्राला अधिक बळकट करू​ -​ ​मंगलप्रभात लोढा​,कौशल्य विकास

Pod Taxis In Thane And Borivali : ठाणे आणि मीरा भाईंदरमध्येही धावणार पॉड टॅक्सी; कसे असतील मार्ग जाणून घ्या?

ठाणे : मुंबईकरांचा प्रवास आता आणखी सुखद आणि गारेगार होणार आहे. वाहतूक कोंडीचा मोठा प्रश्न सोडवण्यासाठी

Legislative Council Elections : विधान परिषदेसाठी सर्वच पक्षांकडून ‘वेट अँड वॉच’

अर्ज भरण्यासाठी अवघे तीन दिवस शिल्लक; बच्चू कडूंच्या नावावरून शिवसेनेत अंतर्गत विरोध मुंबई : राज्यातील विधान

ILS Law College : पुण्यातील आयएलएस विधी महाविद्यालयाला दणका

 बेकायदा शुल्क व्याजासह परत करण्याचे आदेश; चौकशी समितीच्या अहवालानंतर मंत्री चंद्रकांत पाटील यांची

Health Department : आरोग्य विभागाच्या बदलीत राजकीय दबाव आणल्यास शिस्तभंगाची कारवाई

मुंबई : सार्वजनिक आरोग्य विभागातील मनुष्यबळ व्यवस्थापनात सुसूत्रता आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी राज्य सरकारने