नवी दिल्ली: आज अखेर सरकारने लोकाग्रहास्तव आपला निर्णय मागे घेतला आहे. सरकारने आज लोकसभेत देखील लोकांच्या सुरक्षिततेला कुठलाही धोका नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. खरं तर सरकारने लोकांच्या सुरक्षेतर सारथी ॲप इन्स्टॉलेशन अनिवार्य करण्याचा अध्यादेश जारी केला होता. मात्र अधिवेशनातील स्पष्टीकरणानंतर सरकारने प्रसिद्ध पत्रक काढून निर्णय मागे घेतला आहे. सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या परिपत्रकात वाढलेल्या प्रतिसादानंतर स्मार्टफोन उत्पादकांसाठी हे ॲप अनिवार्य करण्याचा निर्णय सरकारने मागे घेतला आहे. यापूर्वी ॲपल कंपनीनेही या निर्णयाला मोठ्या प्रमाणात विरोध केला होता. आज अधिवेशन सत्रात बोलताना केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी या सारथी ॲप मधून कुठलाही डेटा चोरी अथवा हेरगिरी करण्याचा हेतू नाही. या माध्यमातून हेरगिरी होणार नाही. हा केवळ सुरक्षेच्या कारणास्तव निर्णय घेण्यात आला होता. या माध्यमातून कुठल्याही प्रकारचा डेटा गैरवापर करण्यात येणार नाही. या ॲपमधून स्नूपिंग (Snooping) शक्य नाही आणि होणारही नाही. तरीही सरकार आलेल्या अभिप्रायासहित नव्या बदलांसाठी विचाराधीन असणार आहे ' असे बोलताना म्हटले आहे.
यावर विरोधी पक्षांनी मोठ्या प्रमाणात सरकारच्या निर्णयावर मोर्चा बांधणी केली होती. मात्र सरकारने कुठल्याही प्रकारचा 'पेगासिस' प्रकार नसून लोकहितासाठी घेतलेला हा निर्णय घेतला गेला असल्याचे वेळोवेळी स्पष्ट केले. मात्र सरकारने गैरसमज दूर करण्यासाठी व निश्चित येणारे अभिप्राय स्विकारण्यासाठी हा निर्णय मागे घेतला असून कुठल्याही ग्राहकांना सॉफ्ट अपडेटमधून अथवा स्मार्टफोन उत्पादन (Manufacturer) प्री- इन्स्टॉलेशन कंपन्याना बंधनकारक नसणार आहे.
'जर तुम्हाला अॅप हटवायचे असेल तर तुम्ही ते करू शकता. ते अनिवार्य नाही' असे सिंधिया म्हणाले. जर कोणी नोंदणी न करण्याचा निर्णय घेतला तर अॅप निष्क्रिय राहील. आमची जबाबदारी फक्त नागरिकांना हे उपकरण त्यांच्या सुरक्षिततेसाठी अस्तित्वात आहे हे कळवणे आहे याची खात्री करणे आहे,' असे ते लोकसभेत बोलणं पुढे म्हणाले आहेत. संचार साथीचे प्रमुख उद्दिष्ट नागरिकांना खरेदी करण्यापूर्वी आंतरराष्ट्रीय मोबाइल उपकरण ओळख (IMEI) क्रमांकाद्वारे हँडसेटची सत्यता पडताळण्यास मदत करणे होते.