तिरुवनंतपुरम (वृत्तसंस्था): तिरुवनंतपुरममध्ये केरळचे मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन यांच्यावर नव्या आरोपांची सावली गडद होत चालली आहे. राज्याच्या पायाभूत सुविधांसाठी निधी उभारण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या केरळ इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट फंड बोर्ड (केआयआयएफबी) विरुद्ध परकीय चलन व्यवस्थापन कायदा अर्थात फेमा उल्लंघन प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयाने मोठी कारवाई केली असून, ४६६ कोटी रुपयांच्या कथित गैरव्यवहाराबाबत कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. या बोर्डाचे अध्यक्ष स्वतः मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन असल्याने हा विषय अधिकच गंभीर स्वरूप धारण करत आहे.
निवडणुकीतील स्थगितीने सर्वच पक्ष नाराज
कायदेशीर सल्ला घेऊन निवडणुका पुढे ढकलल्या : राज्य निवडणूक आयोग आयोगाने कायद्याचा चुकीचा अर्थ लावला : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस राज्यातील काही ...
१२ नोव्हेंबर २०२५ रोजी ईडीने केआयआयएफबी आणि संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावली. आरोपानुसार, केआयआयएफबीने लंडन व सिंगापूर स्टॉक एक्स्चेंजवर ‘मसाला बाँड’ जारी करून तब्बल २,६७२ कोटी रुपये उभे केले आणि हा निधी बाह्य व्यावसायिक कर्जाच्या स्वरूपात प्राप्त झाला. ईडीचे म्हणणे आहे की या रकमेतून ४६६.९१ कोटी रुपये जमीन खरेदीसाठी वापरण्यात आले; परंतु रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांनुसार मसाला बाँडद्वारे जमा झालेला निधी जमीन खरेदीसाठी वापरण्यास मनाई आहे. यामुळे आरबीआयच्या मास्टर डायरेक्टिव्ह २०१६, परिपत्रक २०१५ आणि १ जून २०१८ च्या नियमांचे थेट उल्लंघन झाल्याचा ठपका ईडीने ठेवला आहे. या प्रकरणावर ईडीने २७ जून २०२५ रोजी अधिकृत तक्रार दाखल केली होती. त्यानंतर निर्णय प्राधिकरणाने प्रकरणाची प्राथमिक छाननी करून नोव्हेंबरमध्ये नोटीस जारी केली.