शाळा, रुग्णालय आणि इतर सुविधांसाठी राखीव भूखंडांचा समावेश
मुंबई : म्हाडाच्या मुंबई मंडळाने नुकतीच मुंबईतील विविध ठिकाणच्या ८४ भूखंडांच्या ई लिलावासाठी नोंदणी, अर्जविक्री-स्वीकृतीला सुरुवात केली. यापाठोपाठ मुंबईतील विविध वापरासाठी राखीव असलेल्या १६ भूखंडांचा ई लिलाव करण्याचा निर्णय मुंबई मंडळाने घेतला असून त्याबाबतच्या जाहिरातीच्या तयारीला वेग देण्यात आला आहे. येत्या १५ दिवसांत यासाठी जाहिरात प्रसिद्ध केली जाण्याची शक्यता आहे. शाळा, रुग्णालय आणि इतर सुविधांसाठी राखीव भूखंडांचा यात समावेश आहे. या भूखंड विक्रीतून मंडळाला कोट्यवधी रुपयांच्या महसुलाची अपेक्षा आहे.
म्हाडाच्या मालकीच्या भूखंडांपैकी काही भूखंड विविध सुविधा वापरासाठी राखीव आहेत. या भूखंडांचा त्याच कारणासाठी वापर करणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार त्या त्या मंडळाकडून असे भूखंड ई लिलावाद्वारे ८०-९० वर्षांसाठी भाडेतत्वावर दिले जातात. मुंबई मंडळाने अशा प्रकारच्या अनेक भूखंडांचा आतापर्यंत ई लिलाव केला. मंडळाने २०२४ मध्ये १७ भूखंडांच्या ई लिलावाची प्रक्रिया सुरू केली. काही कारणाने दोन भूखंड प्रक्रियेतून बाद करून १५ भूखंडांचा ई लिलाव करण्यात आला. या ई लिलावाला म्हणावा तसा प्रतिसाद मिळाला नाही. १५ पैकी ५ भूखंड विकले गेले. १० भूखंडांना प्रतिसाद मिळाला नसला तरी जे पाच भूखंड विकले गेले त्यातूनच मुंबई मंडळाला २०० कोटी रुपये महसूल मिळाला.
पाचही भूखंडांना चांगली, अपेक्षेपेक्षा अधिक बोली लागल्याने मंडळाला चांगला महसूल मिळाला. आता मागील ई लिलावात रिक्त राहिलेल्या १० भूखंडांसह नवीन ६ भूखंड अशा एकूण १६ भूखंडांचा ई लिलाव करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासंबंधीचा प्रस्ताव प्रशासकीय मान्यतेसाठी म्हाडा उपाध्यक्षांकडे पाठविण्यात आल्याची माहिती मंडळातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली, तर दुसरीकडे ई लिलावाच्या जाहिरातीची आणि इतर प्रक्रियेची तयारी सुरू आहे. उपाध्यक्षांच्या मान्यतेनंतर जाहिरात प्रसिद्ध करून नोंदणी, अर्जविक्री-स्वीकृती आणि बोली लावण्याच्या प्रक्रियेस सुरुवात केली जाणार आहे. डिसेंबरच्या दुसऱ्या आठवड्यापर्यंत या प्रक्रियेस सुरुवात होण्याची शक्यता आहे.
मालवणी, कांदिवली, टागोरनगर (विक्रोळी), कन्नमवारनगर (विक्रोळी), जोगेश्वरी यासह अन्य ठिकाणच्या भूखंडांचा ई लिलावात समावेश असणार आहे. शाळा, महाविद्यालये, रुग्णालये, मनोरंजन मैदाने अशा विविध वापरासाठी हे भूखंड आरक्षित असतील. २००० चौ. मीटरपासून ते ५००० चौ. मीटरच्या भूखंडांचा यात समावेश असण्याची शक्यता आहे. या भूखंडांची बोली किंमत लवकरच निश्चित केली जाणार आहे. ही किंमत निश्चित झाल्यानंतर मंडळाला या ई लिलावातून किती महसूल मिळणार हे स्पष्ट होईल, तर यावेळी भूखंडांच्या ई लिलावाला कसा प्रतिसाद मिळतो, सर्वच्या सर्व भूखंड विकले जातात का हे पाहणेही महत्त्वाचे आहे.